कोभिड महामारीले प्रविधि सचेतना बढाउन असाध्यै ठूलो भूमिका खेल्यो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड महामारीले प्रविधि सचेतना बढाउन असाध्यै ठूलो भूमिका खेल्यो

संस्कृति दावले

काठमाडौँ — मेरो कम्पनीले एनी भन्ने प्रोडक्ट निर्माण गरेको छ । यो विश्वको पहिलो ब्रेल सिक्ने उपकरण हो । यसमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, कन्टेन्ट वा भनौं अध्ययनको सम्पूर्ण प्रणाली (इकोसिस्टम) समाहित छ । यस वर्षको सुरुमा जब हामी सार्क ट्यांक इन्डिया (टेलिभिजन कार्यक्रम) मा गयौं, ब्रेल शिक्षाका लागि बनाइएको हाम्रो डिभाइसबारे धेरै चर्चा हुन थाल्यो । त्यसअघि दृष्टिविहिन मानिसहरूको शैक्षिक स्थितिबारे भारतमा यो स्तरमा बहस भएको थिएन । 


सार्क ट्यांकमा जानुअघि ब्रेल शिक्षाबारे सीमित संख्याका मानिसले मात्रै चासो राख्थे । विश्वभरि नै ब्रेल शिक्षा एकल अंक प्रतिशतमा छ । अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत दृष्टिविहीनको साक्षरता दर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । बेलायमा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । अन्य देशको त तथ्यांक नै छैन । त्यहाँको हालत के होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । रोजगारी, आत्मनिर्भरता सबैथोकका लागि शिक्षा अपरिहार्य भएकाले एनिको प्रभाव निकै ठूलो छ ।

एनी डिभाइसबाटै ब्रेल भाषा पढेका ११ वर्षका प्रथमेस सिन्हा, जो अहिले हाम्रो ब्रान्ड एम्बासडर छन्, उनले समावेशिताको बहसलाई अहिले मूलधारमा ल्याउन भूमिका खेलिरहेका छन् । कोभिड महामारीपछिको अहिलेको बृहत् डिजिटल रूपान्तरणको युगमा समाजका सबै मानिसलाई समेट्ने किसिमको मूल्यमान्यताप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ किनभने हामीले बनाएको डिजिटल प्रणालीको समाजको कुनै वर्ग वा समुदायले लाभ उठाउन पाएन भने पछि गएर त्यो हाम्रा लागि ठूलो ग्लानीको विषय हुनेछ । प्रणाली निर्माण र डिजाइन गर्दा नै यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

हाम्रो कम्पनी जम्मा ६ वर्ष पुरानो हो । तर, यसले सिर्जना गरेको समावेशिताको मुद्दा मूलधारमा आउन सकेको छ । शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्दा भारत सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले समावेशी शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । कुनै पनि बच्चाले कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनुपर्छ । यस्तो खालको नीति निर्माण भइरहँदा समाजमा एक तहको सचेतना पनि आवश्यक छ । त्यसले नीति कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । र, यसलाई व्यावहारिक बनाउन प्रविधिको बरोबर आवश्यकता पर्छ । अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न, रिमोट लर्निङ वा विशेष शिक्षाका लागि प्रविधिको खाँचो पर्छ ।

तालिम वा मानव संशाधनको प्रयोगले मात्रै कतिपय समस्या समाधान हुँदैनन् । तर, भारत र नेपालजस्ता देशमा प्रविधिहरू एक–अर्कासँग सञ्चार नगर्ने किसिमले बनाइएका हुँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता आवश्यकता पर्छ । हामीले सरोकारवाला सबैसँग मिलेर प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । प्रविधि असाध्यै आवश्यक हुन्छ । तर यो मात्रैले पनि समस्या समाधान हुँदैन । तसर्थ, समावेशितालाई लिएर सामाजिक सचेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड महामारीले यो प्रविधि सचेतना बढाउन असाध्यै ठूलो भूमिका खेल्यो भन्ने लाग्छ । हाम्रा प्रविधिले कसलाई सेवा दिइरहेका छन् र कसलाई दिइरहेका छैनन् भन्नेबारे हामीले त्यो बेला देख्यौं । कुनै समुदायलाई हामीले बहस वा प्रणालीबाट बाहिर राख्यौं भने हामी सबैले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्छ । जसरी कोभिडमा कुनै देश, ठाउँ वा कुनै समुदायमा भाइरस फैलिँदा अर्को ठाउँलाई पनि समस्या भयो, समाजको कुनै वर्ग वा समुदायलाई प्रणालीमा समावेश गरिएन भने हामी त्यसबाट प्रताडित हुन्छौं । एउटालाई प्रभाव पार्ने चिजले हामी सबैलाई प्रभाव पार्छ ।

- थिंकरबेल ल्याब्सकी डबलेले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ को 'डिजिटल रूपान्तरणको लाभ' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७९ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल दुनियाँमा नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन

अमुन थापा

काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा इन्टरनेट पेनिट्रेसन दर नेपालको उच्च छ । तर, आजभन्दा १० वर्षअघि यस्तो थिएन । सन् २०११ मा हामीले नेपालको सुरुवाती चरणको ई–कमर्स साइट सस्तो डिल सुरु गर्दा नेपालको इन्टरनेट पेनिट्रेसन दर जम्मा ९ प्रतिशत थियो । त्यसको अर्थ ९० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा थिएनन्, ई–कमर्स त परको कुरा भयो । यो छोटो अविधिमा हामीले निकै लामो यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । आज भारत र चीनकै हाराहारीमा हामीकहाँ करिब ५० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँमा छन् ।

सुरुमा हामीले सस्तो डिल स्थापना गर्दा ई–कमर्स क्षेत्र र कम्पनी दुवैको एकसाथ विकास गर्नुपरेको थियो । देश विकासका लागि इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भनेर हामीले सरकार र निजी क्षेत्रलाई बुझाउनुपरेको थियो । ई–कमर्सभन्दा पहिला इन्टरनेटकै इकोसिस्टम निर्माणमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लजिस्टिक (डेलिभरी), नेटवर्क विस्तार आदिका लागि अझै पनि संघर्ष नै गरिरहेका छौं ।

डेलिभरी कामका लागि मैले सुरुमा एकजना भाइलाई काममा लगाउँदा उनले कन्ट्रयाक्ट पेपरमा ‘लजिस्टिक ड्राभइर’ भन्ने शब्द नराख्न र डेलिभरीका क्रममा उनकी प्रेमिकालाई पनि सँगै बाइकमा लिएर हिँड्न पाउने सर्त अघि सारेका थिए । त्यो बेला डेलिभरीको काम अहिलेजस्तो प्रख्यात थिएन र यो काम गर्न मानिस तयार थिएनन् । तसर्थ, मैले उनका सर्त स्विकार्नु परेको सम्झँदा हाँसो उठ्छ ।

भेन्डरहरूलाई सामान अनलाइनमा बेच्न सकिने उपाय सुनाउँदा उहाँहरू ‘अनलाइन भनेको के हो ?’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । नेपालमा ई–कमर्सको सुरुवाती दिन यस्तो थियो । यसको संस्कृति विकास गर्दाताकाको क्षण थियो । आजको दिनमा काठमाडौंमा हामीले ई–कमर्सबारे बुझाइ हिँड्नुपर्दैन । यहाँ सबैले इन्टरनेट चलाउँछन् । मलाई लाग्छ, काठमाडौंका शतप्रतिशत मानिसले स्मार्टफोन बोक्छन् । तर, काठमाडौंबाहिर अझै पनि मानिसहरूलाई अनलाइनमा सामान किनबेच गर्नेबारे त्यति जानकारी छैन ।

ई–कमर्स र डिजिटल उद्यमशीलताबारे हामी अब काठमाडौंबाहिरका मानिसलाई पनि परिचित गराउन चाहन्छौं । हामीकहाँ डिजिटल डिभाइड (सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको विभेद) ठूलो भइसक्यो । यो हामीले कोभिडका बेला प्रस्ट देख्यौं । काठमाडौंमा रहनेहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएनन् (डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन भए) । तर, ग्रामीण नेपालका बालबालिकाले दुई वर्ष पढ्न पाएनन् । यही कुरा व्यापार–व्यवसायमा पनि लागु भइरहेको छ ।

नेपालमा १५० प्रतिशतको द्रुत गतिमा विकास भइरहेको उद्योग हो ई–कमर्स । हामी यसलाई सीएजीआर (कमाउन्ड एन्युअल ग्रोथ रेट) भन्छौं, त्यो बृहत् छ । ई–कमर्सबारे एउटा अध्ययन गरिएको छ, जसअनुसार आज १०० मिलियन डलर सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट (एसएएम) रहेको यो क्षेत्र सन् २०२५ सम्ममा बिलियन डलरको सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट हुनेछ । यो अवश्यक ठूलो उद्योग हुनेवाला छ । रिटेल क्षेत्र पनि अन्तत: अनलाइनमै आउनेछ । तर, विकसित देशहरूमा हेरौं पनि रिटेल मूलधार र ई–कमर्स माइनोरिटीमा देखिन्छ ।

भूपरिवेष्ठित देश र समुद्रमा पहुँच नहुनु हाम्रा लागि ठूलो घाटाको विषय त हो । तर, डिजिटल दुनियाँमा कुनै सीमानाका हुँदैन । तसर्थ, अब हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन । हामी काठमाडौंमा बसेर डिजिटल माध्यमबाट विश्वभर कारोबार गर्न, ग्राहक पहिल्याउन सक्छौं । हामी (सस्तो डिल) ले भारतबाट यसको सुरुवात गरेका छौं ।

हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशत कारोबार भारतमा हुने गरेको छ । हामी नेपालीहरू रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जान्छौं र उताबार सारी, कुर्ता बोकेर आउने गरेका छौं । हामीले यही किनमेललाई सहज र पारदर्शी बनाउन खोजका छौं । यसका लागि फ्लिकार्टसँग सहकार्य गरेका छौं । हाल १० हजारभन्दा बढी भेन्डर (व्यापारी) हरू सस्तो डिलसँग आबद्ध छन् । अब नेपालीहरूले सारी/कुर्ता किन्न रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यसो गरिरहँदा हामीले हाम्रा स्थानीय व्यापारीलाई मर्का नपरोस् र उहाँहरूसँग हाम्रो प्रतिश्पर्धा नहोस् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याएका छौं । यहाँ नै कुनै ब्रान्ड उपलब्ध छ भने भारतबाट सोही किसिमको सामान ल्याएर यहाँको ब्रान्डलाई धक्का पुर्‍याउँदैनौं । हाल हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति चाहिँ यहाँका साना तथा मध्यम स्तरका उद्योगका उत्पादन (जस्तै याक चिज) लाई नेपालबाहिर कसरी लग्ने भन्नेमा छ । त्यसका लागि हामी वालमार्टसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

हाम्रो देशको कानुनले हामी स्वदेशी उद्यमीलाई विदेशमा व्यसाय विस्तार गर्न अनुमती दिएको छैन । यस्तो नीतिका कारण नेपालीले विदेशमा उद्यम गर्न कठिन छ । तर, कुनै पनि विदेशीले यहाँ आएर उद्यम गर्न सक्छ र हामी उनीहरूसँग प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । अर्को चुनौती के छ भने अहिले यो वालमार्ट प्रोजेक्टकै लागि अध्ययन गर्दा हामीले एउटा पनि यस्तो उत्पादन भेट्टाइरहेका छैनौं जुन उनीहरू ठूलो परिणाममा चाहन्छन् ।

उदाहरणका लागि फ्लिपकार्ट स्वयंको ४०० मिलियन प्रयोगकर्ता छन्, हामीले कुनै सामान बेच्न राख्दा कम्तिमा १ करोड उपभोक्तालाई लक्ष्य गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यो परिणाम र गुणस्तरमा उत्पादन हुने उत्पादन नै छैनन् । तसर्थ, हामीले यसमा नेपाल सरकार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड) लाई पनि संलग्न गराउन खोजिरहेका छौं । उनीहरूले मागे जति परिणामा उत्पादन उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर सरकालाई यो खरिद साझेदारीमा ल्याउन खोजेका हौं ।

नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनजस्ता अनेक नीति नियम बनाइएको छ । तर, तिनिहरूबीच कुनै तालमेल छैन । हालैका वर्षमा ई–कमर्ससम्बन्धी पनि नीति बनाइएको छ । तर, हरेक पल्ट नयाँ सरकार सत्तामा आउनासाथ सबैकुरा पुन: सुरुदेखि सुरु गरिन्छ । नेपालमा ई–कमर्स उद्योग नै छैन । टुटल, पठाओ जस्ता नयाँ–नयाँ आइडियाहरूसाथ बजारमा आउने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।

धेरै कुरा डेटासँग जोडिन आउँछ । सस्तो डिल, दराजजस्ता ई–कमर्स कम्पनीसँग ग्राहक र उपभोक्ताका अनेक डेटा छन् । यसबारे खुलाउँदा बैंकहरूसमेत तर्सिन्छन् । सरकारी, निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणले समेत आजसम्म कोही पनि मकहाँ आएर तिमीसँग मेराबारे कस्तो डेटा छ भनेर सोधेका छैनन् । भारत सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण छ । नेपाल टिकटक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो । हामी त्यसका हरेक प्रकारका डेटा सेयर गरिरहेका हुन्छौं ।

सस्तो डिलका संस्थापक अमुन थापाले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ को 'डिजिटल रूपान्तरणको लाभ' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७९ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×