२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६१

जनतालाई सुरक्षा अनुभूति गराउन केही वस्तु आयात रोकेका हौं, सधैंका लागि होइन

गणेश पाण्डेय

काठमाडौँ — राज्यको पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्यातलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने हो । तर कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आयात प्रतिबन्ध भएदेखि नै विभिन्न प्रश्न उठिरहेकै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा आम नागरिकमा नेपाल श्रीलंका बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता थियो ।

जनतालाई सुरक्षा अनुभूति गराउन केही वस्तु आयात रोकेका हौं, सधैंका लागि होइन

वास्तवमा जनतालाई अर्थतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति दिने राज्यको अधिकार हो । त्यसकारण त्यस्तो बेलामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपनि अवस्था बिग्रिसकेको छैन भनेर नागरिकलाई आस्वस्त पार्नकै लागि वैशाख १३ गतेदेखि १० वटा वस्तुमा आयात रोकेका थियौं । त्यो बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ६ महिनाभन्दा कमको आयात मात्रै धान्न सक्ने अर्थात ९.४३ बिलियन डलर थियो । तत्काल आयात प्रतिबन्ध गर्दा देशको अर्थतन्त्र, आपूर्ति चक्र, दैनिक जीवनलाई असर नपार्ने खालका १० वस्तुमा मात्रै लगाएको हो । यी वस्तुमा सधैं प्रतिबन्ध हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपछि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएपछि केही वस्तुको आयात खुला गरिसकेका छौं ।

अहिलेको डब्लूटीओ, क्याटको प्रिन्सिपल, सरकारको नीति र विश्वको अभ्यास हेर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही मुलुकले आयात प्रतिबन्ध गर्ने, केहीले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन् । यस्तै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट वा फरेन करेन्सी रिजर्भमा समस्या आउँदा आयात रोक्ने एउटा विधि नै हो । विश्वभर सबैले प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि हो । यसलाई नकरात्मक रुपमा लिनेभन्दा राज्यले सुरक्षा अनुभूतिको लागि लिएको नीतिका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

सरकारले खुला बजार अर्थनीतिलाई अंगिकार गरेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउनासाथ आयातमा हस्तक्षेपकारी नीति लिन सक्दैन । अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले मात्र आयात नियन्त्रण गर्न बाध्य भएका हौं । जुन सरकारको उद्देश्य र रहर नभएर बाध्यता हो । मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्नुबाट जोगाउनका लागि आयात रोक्नु परेको हो ।

सरकारले अहिले निर्यात प्रवद्र्धन गर्नकै लागि १० वर्षे औद्योगिक रणनीति बनाउँदैछ । त्यस्तै भएका केही कानुन समेत संशोधन गर्दैछ । डब्लूटीओमा आवद्धताले आयात बढ्यो र निर्यात घट्यो भन्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो तथ्यांकले पनि सोही देखाउँछ, तर सैद्धान्तिक रुपमा गलत हो । यदि हामी डब्लूटीओमा आवद्ध नभएको भए देशको अर्थतन्त्र अवस्था कस्तो हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो भनेर हेर्न जरुरी छ । डब्लूटीओमा प्रवेश गरेपनि व्यापारी, निजी क्षेत्र र सरकार लगानीको पाटोमा चुकेको छौं । उदार नीति ल्याई खुल्ला बजारबाट आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गरे पनि लगानीको पाटोमा स्थिर रह्यौं ।

डब्लूटीओको सदस्य भइसकेपछि अर्थतन्त्रको आकार बढाउन लगानी समेत बढाउँदै अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर लगानी गर्न स्वदेशी स्रोत पुग्दैनथ्यो । त्यसका लागि एफडीआई आकर्षण गर्न विभिन्न नीति ल्याउनु पथ्र्यो । तर त्यस सन्दर्भमा हामी कन्जरभेटिभ बन्यौं, सशंकित भयौं । लगानी नबढेसम्म नीतिमा मात्रै निर्यातको कुरा गरेर हुँदैन । विदेश पठाउन उत्पादन (सामान) चाहिन्छ, उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी चाहिन्छ । कस्तो लगाानीको वातावरण तयार गर्ने, कस्तो उत्पादन गर्ने कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार सधैं प्रतिवद्ध छ । निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल गर्न तयार छ ।

वैशाखमा आयात रोक लगाएकामध्ये भदौमा केही वस्तुको आयात खुला गरियो । तासको आयात खुलाइएको सन्दर्भमा, यो नेपाली दाजुभाइको लागि ल्याइएको होइन । क्यासिनोमार्फत विदेशी मुद्रा पनि भित्रिने हुँदा तासको आयात खुलाइएको हो । क्यासिनोमा दैनिक २ देखि ३ सय प्याकेट खपत हुन्छ । तास आयात रोकिँदा क्यासिनो व्यवसायीलाई असर परेपछि व्यवसायी, पर्यटन विभागलगायतले लिखित रुपमा खोल्न आग्रह गरेकै कारण आयात खोलिएको हो । तास वार्षिक रुपमा ३० करोडको मात्र आयात हुन्छ । डब्लूटीओ र अन्य राष्ट्रले पनि स्वीकार्ने गरी असुरक्षाको वस्तुमा मात्रै आयात नियन्त्रण गर्छौं । मानव सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षामा सचेत छौं ।

सुपारी, मरिच, केराउमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण नेपालबाट कालोबजारी हुँदै भारत जान्छ भन्ने अवस्थामा हो । कृषकको सुरक्षाको लागि भारतले यी वस्तुको आयातमा सय प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । त्यो अधिकार भारतलाई छ । हामीसँग ती सुविधा पनि थिएन र हामीले कर पनि लगाएका छैनौं । त्यसैले अहिले औद्योगिक प्रायोजनको लागि अनुमति पत्र भएका कम्पनीको लागि मात्र आयात खुलाएका हौं । यो पनि छोटो अवधिको लागि खोलिएको हो । सधैंका लागि आयात खुला गर्न यसलाई व्यवस्थित गर्छांै । विश्वले मान्नेगरी अघि बढ्नु पर्छ । खुल्ला व्यापार भएकाले प्रतिबन्ध लगाउदैनौं । कुनै देशले नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको कारण अर्थतन्त्र खस्कियो भन्ने गुनासो गरेको खण्डमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनलाई स्पष्टीकरण र त्यसको औचित्य बताउन सक्नुपर्छ । अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो गलत ट्रयाकमा पक्कै छैन ।

- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेयले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।


प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?