काठमाडौँ — विश्वभरि नै उत्पादनमा सुस्तता आउने र मुद्रास्फीति बढेर गएको अवस्था छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘स्ट्यागफ्लेसन’ भनिन्छ । रुस र युक्रेनको द्वन्द्व, इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधबाट माग र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनले ‘स्ट्यागफ्लेसन’को अवथा आएको हो । अहिले विश्वभरका सबै राष्ट्रले यो समस्या भोगेका छन् । विस्तारै दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुमा पनि यसको असर आइपुगेको छ । 

अमेरिकाको मूल्यवृद्धि पछिल्लो चार दशकयताकै सबैभन्दा बढी ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । अरु राष्ट्रहरुमा पनि मूल्यवृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । यहीं कारण अमेरिका, भारत लगायत राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरुले सीआरआर (नगद मौज्दात् अनुपात) लगायत पोलिसी रेटहरु बढाएको अवस्था छ ।

गत असारसम्म नेपालको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत छ । यो गत आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्य ६.५० प्रतिशतभित्रै हो । तथापि असारको मात्र मूल्य वृद्धिदर ८.०८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात र करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएकाले १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कुल व्यापार घाटा छ । सोही अवधिमा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तै गत असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो महिना (जेठ)को तुलनामा गत असारमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको अवस्था छ । गत असारसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब घाटामा छ । अघिल्लो महिना (जेठसम्म) २ खर्ब ५९ अर्ब घटामा थियो । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को अन्त्यमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र बचतको ९ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य)जीडीपीको करिब ४१.५ प्रतिशत बराबर छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । सोही क्रममा सञ्चितिमा कमी आउन थालेपछि सरकारलाई त्यसको जानकारी मात्र गराइएको हो । विदेशी विनिमय ऐन २०१९ ले पनि राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनिमयको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो सञ्चिति सुधार गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कदम चाल्ने हो । सोही अनुसार केही प्रयास भएका छन् । अहिलेको कदमलाई आयात निषेध गरिएको भन्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले आयातमा कडाइ गरिए पनि भविष्यमा आयात गर्न सञ्चिति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो । अहिले एकै पटक आयात गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति सक्ने कि अहिले बचाएर राखेको पैसाले भविष्यमा खरिद गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । अहिले आयात कडाइ नगरेको भए अझ धेरै आयात हुन्थ्यो होला, धेरै विलासिताका सामान पनि आउँथे होला तर, हाम्रो विदेशी मुद्राको अवस्था निकै कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो । बढ्दो आयातलाई समयमै नियन्त्रण गरेनौं भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हिसाबले मुलुक छिट्टै कमजोर हुने जोखिम अझै पनि छ । निर्यात बढाउन, वैधानिक प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्य भित्र्याउन, स्वदेशी उत्पादन बढाउन, धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट पनि काम गरिरहेको छ । जसअनुसार रेमिट्यान्समार्फतको निक्षेपमा एक प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा सरलीकरण लगायत कामहरु पनि भएका छन् । यी उपायहरुले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार भएको पनि छ । आयातमा नगद मार्जिन लागेपछि रेमिट्यान्स बढ्न थालेको देखिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ ।

मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति तीव्र रुपले घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा केही कडाइ गरेको हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तिमा पनि ७ देखि ८ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने हुनुपर्छ । तर, हामीसँग अहिले पनि करिब ६ महिनालाई मात्र पुग्ने सञ्चिति छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्न पुग्नेभन्दा कम हुनु भनेको जोखिमको अवस्था हो । यसकारण पनि अवस्था धेरै बिग्रन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । अवस्था सामान्य भएपछि अहिले नियन्त्रण गरिएका नीतिहरु विस्तारै खुला हुँदै जान्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइनलगायत विद्युतीय मुद्रामा लगानी गर्न पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि क्रिप्टोकरेन्सी लगायतमा लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशमा बस्ने नागरिकको लगानी नियन्त्रण गरेको नभई ती क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम हुनसक्ने भएकाले सचेत गराएको हो ।

नेपालबाट निर्यात वृद्धि हुँदै नभएको होइन । पछिल्ला वर्षहरुमा यो बढ्दो क्रममा छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात पुर्‍याउन हामीलाई धेरै वर्ष लाग्यो । गत वर्ष यो बढेर २ खर्ब पुगेको छ । निर्यात वृद्धिका लागि धेरै प्रयास पनि भएका छन् । यद्यपि ती प्रयास पर्याप्त भने छैनन् । राष्ट्र बैंकले निर्यात अभिवृद्धि गर्नकै लागि पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई आधार दरमा २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छौं । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

- नेपाल राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गनर्भर तिम्सिनाले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।