दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति होइन, उल्टै शुल्क !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति होइन, उल्टै शुल्क !

दिपा नेपाली

काठमाडौँ — दुई महिनाअघि एक साँझ कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३, फलेबिसौनीको दलित बस्तीमा बस्ने मौका मिल्यो । त्यहाँका दलित विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्ने गर्दा रहेछन् । स्थानीय श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालयबाट भर्खरै कक्षा-५ उत्तीर्ण गरेका बिमल नेपाली र कक्षा-४ उत्तीर्ण गरेका बिवेक नेपालीले बिहान सबेरै स्कुलबाट फर्केपछि मलीन अनुहार लगाउँदै आमालाई भने- ‘आमा, सरले किताब दिनुभएन । साथीहरूले किताब पाए । हामीले पाएनौँ । अब के पढ्ने ?’ 

भर्ना शुल्क नतिरेकाले उनीहरुलाई विद्यालयले पुस्तक नदिएको रहेछ । नयाँ कक्षामा, नयाँ किताब पढ्ने उनीहरूको रहरलाई शिक्षकको असंवेदनशील बोलीले अझ छियाछिया पारेको रहेछ । बिमलले मलाई सुनाए‚ ‘सरले हामीलाई भर्ना शुल्क नतिरेसम्म किताब नपाइने भन्नुभयो, स्कुल जानै मन लागेको छैन ।’

यो दलित बस्तीका अन्य दलित विद्यार्थीले पनि भर्ना शुल्क तिर्न नसक्दा पाठ्यपुस्तक पाएका थिएनन् । उनीहरुले पहिलेदेखि नै भर्नालगायत शुल्क तिर्दै आएका रहेछन् । दीपक नेपाली, कृष्ण नेपाली र थीरबहादुर नेपालीको नाममा विद्यालयले शुल्क असुलेको रसिद मलाई अविभावकहरुले देखाए ।

रसिदमा अविभावकको नाम लेखिएको थियो । २०७९ वैशाख ९ गतेको मितिमा काटिएको रसिदमा लेखिएको थियो, सहयोग रसिद । उक्त रसिदमा विधार्थीको कक्षा र रोल नं. पनि उल्लेख गरिएको छ । बिल नं. ३१७९ को रसिद मा लेखिएको थियो- कक्षा १ मा भर्ना भएका दई जना विद्यार्थीको भर्ना शुल्क रु ६००, बिल नं. ३१९३ को रसिदमा कक्षा १, ४ र ८ का विधार्थीको भर्ना शुल्क २५०० रुपैयाँ बुझाएको २७०० रुपैयाँ बाँकी भनेर रसिदको अर्को साइडमा लेखिएको थियो । र, बिल नं. ३१९६ को रसिदमा कक्षा ४ र १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ७०० रुपैयाँ थियो । यी सबै उल्लेखित रसिदहरुमा बुझिलिनेको सही छ ।

बिमलकी आमा लक्ष्मी नेपालीले भनिन्, ‘दलितलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा भनेको मात्र सुनेका छौँ, हल्ला हो कि साँचो भन्ने थाहा छैन । प्रत्येक वर्ष विद्यालयमा छात्रवृत्ति आउँछ, भन्छन् । आएको छात्रवृत्ति कहाँ खर्च गर्छन्, पत्तो हुँदैन । ऋण गरेर शुल्क तिर्नुपर्छ; नतिरेसम्म छोराछोरीलाई किताब मिल्दैन । र विद्यालयले भर्ना पनि गरिदिँदैनन् ।’ विद्यालयमा शुल्कबारे लक्ष्मीको जस्तै अन्य दलित अविभावकहरुको गुनासो थियो ।

‘छात्रवृत्तिबारे विद्यालयमा सोधे पनि दिवा खाजामा खर्च हुन्छ भन्दै टार्छन् । हरेक वर्ष शुल्क तिरेर भर्ना गर्नुपर्छ । योपल्ट पनि दुई छोराछोरीको ६०० रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिरेको छु, कौशिला नेपालीले दुखेसो पोखिन् ।’ कौशिला एकल महिला पनि हुन् । छोराछोरीको पालनपोषणदेखि सबै खर्च जुटाउनपर्ने उनी एक्लैको काँधमा छ । कौशिलालाई छोराछोरीको भर्ना शुल्क जुटाउन ऋण गर्नुपरेको बाध्यता सुनाइन् ।

उक्त विद्यालयमा उनका एक छोरा र एक छोरी पढ्छन् । छोरा र छोरी कक्षा-२ मा भर्ना भएका छन् । कौशिलाका एक छोरा शारीरिक रुपले अशक्त छन् । उनको साहारा भन्ने कोही छैन । निमुखा, गरिब, दलितको पीडा कसले सुनिदिने ? जबकि सुन्ने सहनशीलताभित्र यस्ता सवालहरू सरोकारवालाको चासोको विषय बन्दैनन् ।

यस गाउँका दलित अभिभावकले दलित विद्यार्थीको नाममा आउने छात्रवृत्तिबारे विद्यालयमा गएर बुझ्न समेत डराउँदा रहेछन् । मन्सरा भन्छिन्, ‘विद्यालयमा गएर छात्रवृत्तिबारे बोल्ने हो भने पनि बच्चाहरुको पढाइमा असर हुन्छ किनभने विद्यालयले हाम्रा बच्चाको पढाइमा त्यति ध्यान दिँदैन ।’ अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएको उक्त दलित समुदायलाई सरकारी विद्यालयबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिन्छ । शुल्क नतिरेसम्म विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दैन र किताब पनि दिँदैन ।

कानुनी प्रावधान

नेपालमा राणकालसम्म दलित समुदायका लागि खुल्न नसकेको विद्यालयको ढोका प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक वर्षपश्चात् वि.सं. २००८ असोज १५ मा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले शिक्षा पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएकै कारण दलित समुदायका बालबालिकाका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको ढोका खुलेको थियो । बिडम्वना ! दलित समुदायका लागि शिक्षाको ढोका त खुल्यो तर अवसरका ढोका भने अझै बन्द नै छन् ।

उसो त, नेपालको संविधान धारा ४०(२) मा भनिएको छ- दलित विद्यार्थीका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । यसरी दलित विद्यार्थीको शिक्षा आर्जनका लागि बनाइएको कानुनी प्रावधान हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षामा अवसर दिनुको साटो वञ्चित गराउने शैक्षिक षडयन्त्र भएको अन्दाज सजिलै गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा नेपाल सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि प्रोत्साहन स्वरुप दिएको छात्रवृत्तिको रकमले निजी स्रोतका शिक्षक पाल्ने तलब भत्ता बनाइएको छ । दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षा पाउनुपर्नेमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य बनाइएको छ ।

जसले गर्दा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । धारा ३१(१) मा प्रत्येक नागरिकमा आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । ३१(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ । लामो संघर्षपछि निर्माण भएको कानुनी प्रवधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समदायले आफूले पाउने सेवासुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

प्रत्येक नागरिकका लागि आधारभूत तहसम्म शिक्षा पाउने कानुनी प्रवधान मौलिक अधिकारको रुपमा भए पनि सरकारी विद्यालयमा कार्यान्वयनको पाटो निकै पेचिलो छ । जसका कारण दलित विद्यार्थी शैक्षिक मूलधारमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्राथमिक तहसम्म पढ्ने दलित बालबालिकाका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना २५ रुपैयाँको दरले १० महिनाको दुई सय ५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्यायो । यो व्यवस्थाले दलित विद्यार्थीलाई विद्यालय जान प्रेरित पनि गर्‍यो ।

पछिल्लो समयमा छात्रवृत्तिको यो अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन किनभने सरकारी विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकमलाई मनमौजी ढंगले रोजगारीउन्मुख लगानी गरेको देखिन्छ‚ जहाँ दलित विद्यार्थीलाई प्रावि तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्थामा छ । उता गैरदलित बेरोजगार युवालाई सरकारी विद्यालयमा दलित विद्यार्थीको छात्रवृत्तिबाट रोजगार दिइन्छ ।

हुन त विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) का सबै दलित समुदायका विधार्थीलाई वार्षिक चार सय छात्रवृत्ति दिने गरेको छ  । त्यस्तै, कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ  ।

सरकारले माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ )सम्म का दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई वार्षिक २४ हजारसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ  । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्य विषय पढ्नेलाई १८ हजार रुपैयाँको दरले दिने व्यवस्था गरेको छ  । यसरी दलितको नाममा दिइने छात्रवृत्ति जसले पाउनुपर्ने हो, उसले पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अहिले सम्म छात्रवृत्तिका लागि जति पनि छुट्याइएको रकम छ, त्यो सबै बालुवामा पानी हाले झैं बनाइएको छ । न त्यो हरेक दलित विद्यार्थीले पाएका छन् न त दलित विद्यार्थीलाई उक्त छात्रवृत्ति दिए झैँ भएको छ ।

शिक्षामा दलितको अवस्था

दलितको साक्षरता दर अन्य समुदायको तुलनामा निकै कम छ । विसं. २०६८ को जनगणनाअनुसार दलितको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत छ । जबकि राष्ट्रिय साक्षरतादर ६५.९ प्रतिशत छ । तराईका दलितहरूको साक्षरता दर हेर्ने हो भने अझै कम ३४.५ प्रतिशत छ । एसएलसीको रिजल्टलाई हेर्ने भने जम्मा १.६ प्रतिशतले मात्र उतीर्ण गर्ने कहालिलाग्दो तथ्यांक छ ।

त्यो संख्या स्नातक तहसम्म आइपुग्दा ०.८ प्रतिशत रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राज्यको शासन प्रणाली बदलिएको मुलुकमा प्रजातन्त्र, राजतन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था जुन रफ्तारले सुधार हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

प्राथमिक तहमा भर्ना हुने दलित विद्यार्थीहरूको संख्या माध्यमिक र उच्च माध्यामिक तहसम्म पुग्दा आधाभन्दा बढी संख्या घटेको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सन् २०११ को रिपोर्टअनुसार, दलित समुदायको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा १९.९ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा १४.५ प्रतिशत, माध्यमिकमा ११.० प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

जसमा दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर उच्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका उपेक्षित समुदायका लागि छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षा एउटा भ्रमको खेती बनाइएको छ । सरकारी विद्यालयमा एउटा गरिब दलितले शिक्षा प्राप्त गर्ने सपना देख्नु अस्वभाविकजस्तै बनाइएको छ ।

सरकारले शिक्षामा प्रेरित गर्न व्यवस्था गरेको छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षा दलित विद्यार्थीका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्' जस्तै भएको छ । दलित विद्यार्थीले सरकारले नि:शुल्क रुपमा पाउने पाठ्यपुस्तकमा समेत हात लगाइन्छ । भर्ना शुल्क तिर्ने नतिर्ने सर्त राखिन्छ । यसले कतिसम्म कलिला दलित विद्यार्थीको मानसपटलमा असर पर्छ होला र दलित विद्यार्थीको मष्तिष्कमा कति गहिरो चोट पर्छ होला भन्नेबारे सरकारी विद्यालय चिन्तित छैन ।

संविधानले दलित विद्यार्थीलाई दिएको शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न सरकारी विद्यालयलाई अधिकार छ या छैन यो विषयमा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको जानकारी छात्रवृत्ति समितिले राख्नु पर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । दलित विद्यार्थीको नाममा दिइएको छात्रवृत्तिलाई शिक्षक पाल्ने तलब भत्ताको रुपमा प्रयोग गर्नु कत्तिको उचित छ र यस विषयमा सरकार मौन देखिन्छ ।

यसरी सरकारी विद्यालय चलाउने बाहनामा दलित विद्यार्थीबाट 'खाए खा‚ नखाए घिच' गरेर भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क सरकारी विद्यालयले असुल्दै जाने हो भने दलित विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारी विद्यालय चलाउन व्यावसायीकरण गर्ने हो भने दलित विद्यार्थीको नाममा आएको छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन ।

कारबाही गर्ने कसले ?

शैक्षिक मुद्दा कसको सरोकारको विषय हो र त्यसैमा पनि छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षा मा भइरहेको बेइमानीप्रति किन कसैको चासोको विषय बन्न सक्दैन र गरिब दलित विद्यार्थीबाट विभिन्न बाहनामा शुल्क असुल्ने सरकारी विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन र यस्ता गम्भीर मुद्दामा कसले बोलिदिने यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

दलित विद्यार्थीलाई आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले पाए नपाएको जानकारी कसले राख्ने अझै यो विषय नै अन्यौलतामा रुमल्लिएको जस्तै देखिन्छ । यसरी सरकारी विद्यालयमा मनोमानी ढंगले शुल्क लिने हो भने दलित गरिब विद्यार्थीले सहजै विद्यालय सम्मको शिक्षा ग्रहण गर्न सक्लान् त ? यसको जवाफ कसले दिने ? दलित विद्यार्थीलाई कानुनले दिएको शैक्षिक अधिकारमाथि षड्यन्त्र रच्ने सरकारी विद्यालयको गलत प्रवृत्ति प्रति को जवाफदेही हुने ? यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सवालमा छलफल र बहस चलाउनुपर्छ ।

प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा छात्रवृत्ति र नि:शुल्क शिक्षाबारे पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । दलित विद्यार्थीको नाममा आएको छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षा निर्वाध रुपले दलित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । यो वा त्यो बाहनामा दलित विद्यार्थीको छात्रवृत्ति विद्यालयले आफ्नो मातहतमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा नेपाल सरकारले विशेष निगरानी राख्नुपर्छ ।

विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ । बेलाबखतमा दलित विद्यार्थीले शैक्षिक सुविधा पाए/नपाएको विषयमा छात्रवृत्ति समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले दिएको शैक्षिक सुविधामा दलित विद्यार्थीको अख्तियारी हुनुपर्छ । दलित विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षा प्रत्येक सरकारी विद्यालयले प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

दलित विद्यार्थीको निरन्तर अध्ययनलाई सहज बनाउन स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिसहितको नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणालाई चुस्त दुरुस्त रुपमा परिष्कृत गर्दै अझै सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । दलित र गरिब विद्यार्थीका लागि दिइएको छात्रवृत्तिमाथि कुनै व्यक्ति अथवा संस्था तैनाथ गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्छ ।

कलिला मुनाहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्य सम्मानका साथ यही माटोमा, यही परिवेशमा कोर्न र निर्माण गर्न पाउनुपर्छ । स्पष्ट रुपमा संविधानबाट प्राप्त अधिकारमाथि षड्यन्त्रकारी बादलको घेरोले ढाकिनु हुँदैन । राज्यको पिँधमा रहेका समुदायका विद्यार्थीलाई शैक्षिक मूलधारमा ल्याउन हौसला, प्रेरणा र अवसरहरू प्रदान गर्दै घामजस्तै उज्यालो पो बनाउनुपर्छ बरु !

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साउनमा ६३ हजारले लिए श्रम स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आवको साउन महिनामा गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ । चालु आवको २०७९/८० को साउनमा ६३ हजार ४२ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । 

गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २५ हजार चार सय २८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । साउनमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका लागि २४ हजार चार सय ८४ श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । कतारमा १२ हजार पाँच सय ७०, संयुक्त अरब इमिरेट्समा आठ हजार एक सय ४०, साउदी अरेबियामा छ हजार सात सय पाँच र कुवेतमा चार हजार दुई सय ८४ श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । पाँच देशले मात्रै कूल श्रम स्वीकृतिको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

कूल श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये पुनः श्रम स्वीकृति लिने ३२ प्रतिशत छन् भने पहिलोपटक लिने ६८ प्रतिशत छन् । गत आर्थिक वर्षमा दोहोर्‍याएर जाने ४५ प्रतिशत थिए । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब १० प्रतिशत महिला छन् । कोभिडका कारण मलेसियाले विगतमा श्रमिक जान रोक लगाएकामा २०७८ फागुनदेखि जान सहमति दिएसँगै मलेसिया जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको र समग्रमा विदेशिनेको संख्या पनि बढेको सहसचिव अर्यालले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×