मांगुर माछाले निम्त्याएको जोखिम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मांगुर माछाले निम्त्याएको जोखिम

आयातीत माछाहरुमध्ये अफ्रिकन मांगुर एक खतरनाक मांसाहारी प्रजाति भएकोले यसले निश्चितरुपमा नेपालको जलीय जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पारेको छ ।
प्रवेशसिंह कुँवर

केही दिनयता पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार तथा मिटिङहरुमा मांगुर जातको माछाको विषयमा थरीथरीका विचार अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यो माछा पालन गर्न हुने वा नहुने र के कस्ता कारणले यस माछालाई प्रतिवन्धित गरिएको हो भन्ने जिज्ञासा मूलभूत रुपमा आउने गरेका छन् ।

के हो मांगुर माछा ?

यो कालो, लाम्चो, ढाड तथा पेटतिर लामो पखेटा भएको, कत्लारहित र लामो जुँगा भएको माछा हो । यसलाई नेपालमा जुंगे माछा समेत भन्ने गरिन्छ । मांगुर माछाका दुई प्रजातिहरु–एसियन मांगुर र अफ्रिकन मांगु पाइन्छन् । एसियन मांगुर नेपालको स्थानीय प्रजाति हो भने अफ्रिकन मांगुर आयातीत । झट्ट हेर्दा उस्तै देखिए पनि एसियन मांगुर तुलनात्मक रुपले सानो र खैरो रङका हुन्छन् । स्थानीय मांगुरको वृद्धि दर कम र अफ्रिकन मांगुरको बढी देखिएकोले अफ्रिकन मांगुर पालनतर्फ साना किसानहरु आकर्षित भएका हुन् ।

अफ्रिकन मांगुर माछा स–साना खाल्डाखुल्डीमा पनि पाल्न सकिने, दूषित पानीमा समेत बाँच्न सक्ने, मांसाहारी भएकाले फ्रेस हाउसबाट निस्कने, खेर जाने फोहोरको भरमा समेत पाल्न सकिने, उच्च घनत्वमा राख्न मिल्ने, राम्रो वृद्धि दर भएको र लामो समयसम्म थोरै पानीमा राखी जिउँदै ओसारपसार तथा बजारमा बिक्री–वितरण गर्न सकिनेजस्ता विशेषताले गर्दा यो तराईदेखि मध्यपहाडी जिल्लाहरुमा निकै लोकप्रिय भएको देखिन्छ । यसमा मसिना काँडा नहुनाले पनि उपभोक्ताले रुचाउने गरेको पाइन्छ । केही वर्षअघि लेखकले गरेको स्थलगत अध्ययनको क्रममा हिमाली जिल्ला जुम्लामा समेत यो माछापालनमा ल्याइएको पाइएको थियो ।

विदेशी माछाको प्रवेश

प्राकृतिक जलाशयहरु (खोला, नाला, घोल, ताल) मा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने कार्य परापूर्वकालदेखि चल्दै आए पनि मत्स्य विकासको आधिकारिक सरकारी निकाय, केन्द्रीय मत्स्य भवन बालाजुद्वारा प्रकाशित मत्स्यपालन श्रृंखला–४ अनुसार नेपालमा माछापालनको संस्थागत सुरुवात २००३ सालमा मत्स्य ईकाइको स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । नेपालमा जम्मा २ सय ५२ प्रजातिका माछाहरुको विवरण प्रा. तेजकुमार श्रेष्ठद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित इच्थियोलोजी अफ् नेपाल पुस्तकमा पाइन्छ । जसमध्ये २ सय ३६ स्थानीय प्रजाति र १६ आयातीत प्रजाति रहेका छन् ।

डा. दीपबहादुर स्वाँर र अग्निप्रसाद नेपालले एक लेखमा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला कोलकाताबाट जिउँदो मांगुर माछा मगाइएको र सायद यो नै नेपालमा जिउँदो माछा आयातको पहिलो अवसर हुनु पर्छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न जातका माछा आयात गरिए जसको मुख्यकारण पालनमा यसको प्रयोग र भविष्यमा पालनमा ल्याउन सकिने मत्स्य प्रजातिको अनुसन्धानका लागि नै हो । विगतमा उच्च वृद्धिदरका साथै कृत्रिम प्रजनन प्रविधि विकास भइसकेका प्रजातिहरु प्राथमिकताका साथ नेपालमा भित्र्याइयो । तथापि कतिपय माछाका प्रजातिहरु खुला सिमानाबाट अनधिकृत रुपमा समेत भित्रिएको पाइन्छ । मत्स्यपालन श्रृंखला–१८ मा उल्लेख भएबमोजिम अफ्रिकन मांगुर १९९० को दशकदेखि भारत तथा बंगलादेशका माझीहरुद्वारा तराईको खुला सिमाना हुँदै नेपाल भित्र्याउने क्रम बढ्दै गयो ।

विदेशी माछा पैठारीसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशुसेवा विभागद्वारा जारी गरिएको माछा भुराबारे मापदण्ड, २०६१ र पहिलो संशोधन, २०७७ को अधिनमा रही नेपालमा जिउँदो माछा पैठारी हुने गरेको छ । यस मापदण्डअनुसार मत्स्यपालनका लागि सिफारिस गरिएका १० वटा जातका माछा मात्र आयात, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न पाइन्छ ।

नेपाल सरकारद्वारा पालनका लागि सिफारिस गरिएका जातहरुमा मांगुर जातको माछा नपरे पनि यस मापदण्डमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भने सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्रको आधारमा कुनै पनि जातको माछा पैठारी गर्न सकिने देखिन्छ । तथापि सामान्य व्यवसायीको हकमा भने सिफारिसमा नपरेका माछाका जातहरु पैठारी गर्न र देशभित्र ओसारपसार गर्न पूर्णरुपले बन्देज लगाइएको हुँदा अफ्रिकन मांगुर माछाको पैठारी र यसलाई पालनमा ल्याउनु नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुन जान्छ । यो माछा विश्वका अधिकांश मुलुकमा समेत पालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको प्रजाति हो ।

नीति कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा अफ्रिकन मांगुरको पालन बिस्तार भइरहेको छ । यो लेख तयार गर्दासम्म पनि मत्स्य विज वितरकहरुले संस्थाको फेसबुक पेजमार्फत् मांगुर जातको माछा भुराको बिक्री वितरणका लागि प्रचारप्रसार गरेको भेटिन्छ । यस प्रकारका गतिविधिहरुले प्रश्रय पाउनुमा पक्कै पनि नीतिको अनभिज्ञताका साथै सरोकारवालाबाट उचित र पर्याप्त नियमनको अभाव रहेको भन्न सकिन्छ । तथापि सरकारले यसको नियन्त्रणको प्रयास नै नगरेको भने होइन । पशुसेवा विभाग अन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरुले कडाइका साथ माछा भुरा ढुवानी मापदण्ड लागू गरेका कारण वैधानिक तबरले हुने मांगुर माछाको आयात रोकिएको छ । पशुसेवा विभागको तथ्यांकअनुसार विगतको तुलनामा खाने माछाको आयात घट्नुमा यो पनि प्रमुख कारण हो । साथै सुरक्षा निकायद्वारा अवैधानिक तबरले भित्रिने ठूलो परिमाणमा मांगुर माछा नस्ट गरिएको भन्ने समाचार बेलाबखत विभिन्न सञ्चारमाध्ययमा पढ्न/सुन्न पाइन्छ । यसले पनि अवैधानिक तवरले हुने माछाको आयात र ओसारपसारलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुर्‍याउने नै छ ।

जलीय जैविक विविधतामा विदेशी माछाको प्रभाव

नेपाल सरकारको पहलमा आयातीत न्यानो पानीमा पालिने कपन कार्प तथा चिनियाँ कार्प जातका माछा र चिसो पानीमा पालिने रेन्बो ट्राउट माछाले मत्स्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएकोमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैगरी एक लिंगीय तिलापिया र पंगास जातको माछा पालन पनि नेपालमा बढ्दो क्रममै रहेको पाइन्छ । गतवर्ष नेपालको मत्स्यपालनबाट उत्पादन भएको करिब ८० हजार मेट्रिक टनको ठूलो हिस्सा आयातीत माछाले नै ओगटेको छ र यस व्यवसायले करिब १ लाख ५० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा आम्दानीको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

वैधानिक/अवैधानिक तबरले नेपाल भित्रिएका मत्स्य प्रजातिहरुको वास्तविक अवस्था र यिनले नेपालको जलीय जैविक विविधतामा पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । केही महिनाअघि बायोलोजी जर्नलमामा प्रकाशित एक लेखमा भनिएको छ, ‘अफ्रिकन मांगुर प्राकृतिक जलाशयमा पुगेको खण्डमा स्थानीय जातको माछालाई सखाप पार्नुका साथै स्थानीय मांगुर माछासँग हाइव्रिडाइजेसन भई जेनेटिक इरोजनसमेत हुन जान्छ जसको प्रमाण जिन सिक्वेन्सको नतिजाबाट समेत देखाइएको छ । आयातीत माछाहरुमध्ये अफ्रिकन मांगुर एक खतरनाक मांसाहारी प्रजाति भएकोले यसले निश्चितरुपमा नेपालको जलीय जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पारेको छ । यसले कुन रुपमा र कुन तहसम्म प्रभाव पार्‍यो भन्ने यकिन गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको तत्काल खाँचो देखिन्छ । यसमा अनुसन्धानमा संलग्न निकायले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, विदेशी माछाको पैठारी र पालनसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति विपरीत विविध कारणले अफ्रिकन मांगुरजस्ता विध्वंशकारी माछाको बिस्तार व्यापक रुपमा बढ्दै गएको हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्णले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप सरकारको नीतिबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्नु आवश्यक छ । साथै, सम्बन्धित निकायहरुले नीति पालना गराउन सक्रियतासाथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा भविष्यमा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणको सवालमायो सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेर निस्कने प्राय निश्चित छ ।

(लेखक पशुसेवा तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जका प्रमुख तथा नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन्)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ १५:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माछा-विविधता संरक्षणको सवाल

प्रवेशसिंह कुँवर

नेपालमा हालसम्म २३६ प्रजातिका स्थानीय माछाको पहिचान भएको छ । यी प्रजाति जलीय प्रदूषण, प्रजननस्थलको ह्रास, विकास परियोजनाले निर्माण गर्ने स्थायी प्रकृतिको बाँध, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले जोखिममा पर्दै आएका छन् । माछाका विभिन्न प्रजाति मानव गतिविधिका कारण नासिने जोखिम दिनानुदिन तीव्र हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा सामाजिक, आर्थिक रूपले चिरपरिचित सहर माछालाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले दुर्लभ प्रजातिको समूहमा राखेको छ । साथै १६ प्रजातिका रैथाने माछा सजिलै यहाँ उपलब्ध हुन्थे, अहिले भने गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको मत्स्य विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य भइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछा जथाभावी समात्ने वा मार्ने गर्दा विश्वमै माछाको दिगो उत्पादनमा ठूलो चुनौती थपिइरहेको सन्दर्भमा विश्व खाद्य र कृषि संगठनले प्रस्ताव गरे बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ‘अवैधानिक, अप्रतिवेदित र अनियमित तरिकाले माछा मार्ने वा समात्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने घोषणा गर्‍यो । हरेक वर्ष जुन ५ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । यसले मुख्यतया समुद्री माछाहरूलाई जोड दिए पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका प्राकृतिक जलाशयका माछाका संरक्षणका लागि समेत यो दिवस उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्था

नेपालमा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि २०१७ सालमा जलचर संरक्षण ऐनको तर्जुमा र २०५५ सालमा प्रथम पटक यसको संशोधन गरियो । यो ऐनले जथाभावी माछा मार्ने तरिकाजस्तै विद्युतीय धार, विष तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनको दफा ४ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ३, २०५९।०४।२० मा सूचना जारी गरी माछा, कछुवा, घारियल, मगर गोही, सोंस र ओतका केही प्रजाति समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । सोही अनुरूप माछाका केही प्रजातिलाई तोकिएको महिना, अवस्था र स्थानमा समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउनसमेत निषेध गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको र कसुरको प्रकृतिका आधारमा ६ महिनासम्म कैद वा १,००० देखि ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

पुराना कानुनमध्येको एक जलचर संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । यसको मुख्य कारण हो— ऐनका प्रावधानबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्नु, सरोकारवालाबाट ऐनको अपनत्व ग्रहणमा कमी हुनु र समन्वयको अभाव र आवश्यक नियमावली तर्जुमा हुन नसक्नु । तथापि हालका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा जलचर सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएसँगै यो क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जलचर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत रहेको हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा गैरकानुनी तथा विध्वंसकारी तरिकाले माछा मार्ने कार्य नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानबारे जनचेतना वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । साथै यस प्रकारका कार्य निरुत्साहित गरी मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारीस्तरको ध्यान जानु उत्तिकै जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछामा आश्रित करिब ४ लाख माझी–मछुवाराहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व हो ।

प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७९ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×