निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्‌का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने तथा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले विसं. २०२३ सालमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तत्पश्चात विसं. २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनमतसंग्रह बाहेक सबै निर्वाचन आयोगको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विसं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा निरन्तरता दिएको छ ।

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाअन्तर्गतका विशिष्ट एवम् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई काजमा ल्याई खटाउने गरिएको छ । मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कार्यालय, संघसंस्था, निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाबाट कर्मचारी काजमा खटाउने गरिएको छ ।

आर्थिक सुशासन किन आवश्यक छ ?

देशको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई अँगालेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ‚ जसका लागि आर्थिक सुशासनले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र र सुशासनप्रति आम जनतामा निरासा देखिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यका काम कारबाहीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ । आमनागरिकमा सहभागिता र सन्तुष्टिको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् नेपाली जनताले ठूलो उत्साहका साथ भोट हाले तर जनताहरू राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छैनन् । यसका साथै हामी आफैँ भनिरहेका छौं- मुलुकमा आर्थिक अनुशासन भएन । आजको समाजले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको छ‚ जसका लागि सुशासनको आवश्यकता छ । हामी आधुनिक युगलाई विधि, कानुनको शासन, वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासनको युग भन्छौँ । के हामी यस्तै युगमा छौं त ? आजको समाज अरस्तुले भनेझैँ ‘जहाँ कानुनले शासन गर्न छाड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन’ जस्तो भएको छ । अतः संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न देशले आर्थिक सुशासनलाई कायम गर्न आवश्यक छ । देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि आवधिक निर्वाचनमा हुने आर्थिक सुशासनबाट सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासनको सुरुवात गरौं

आर्थिक अनुशासनको कुरा निर्वाचनबाट नै सुरु हुन्छ । आजको समस्या भनेको निर्वाचनमा कसरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भन्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । चुनाव जित्न पैसा जम्मा गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, व्यापारी र उद्योगीबीचको लेनदेनको सम्बन्धका कारण समाजमा एउटा अभिजात वर्ग (एलिट ग्रुप) खडा भएको छ र यही वर्गले राज्य सञ्चालनमा कब्जा (स्टेट क्याप्चर) गरेको प्रत्याभूति हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुन्छ; त्यसले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा युवाको वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

निर्वाचनमा हुने खर्च मुलत: तीन प्रकारको हुन्छ: (१) निर्वाचन आयोगको खर्च, (२) निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च, र (३) दल र दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च । भड्किलो प्रचारप्रसारको शैली, अनावश्यक भिडको जम्मा, निर्वाचनमा महँगा यातायात सवारी साधनको प्रयोगलगायतले चुनावलाई महँगो बनाउँदै लगेको पाइन्छ । निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि देहायका कार्य गर्न सकिन्छ:

  • निर्वाचन आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ।
  • राजनीति सेवा हो भन्ने भाव बुझेकालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने ।
  • प्रस्ट भिजन भएको उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा खडा गर्ने ।
  • प्रतिभावान र योग्यलाई टिकट दिने ।
  • ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता र श्रेष्ठता) को अलावा इन्करप्टाबिलिटी’ (सच्चरित्रता) शासनको निर्देशक सिद्धान्त बोकेकोलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
  • निर्वाचनको सुरक्षा खर्च कम गर्नका लागि सेवा निवृत्त सेना, पुलिस तथा अन्य प्रकारका स्वयंसेवीको समूह तयार गर्ने ।

निर्वाचनमा खर्च कसरी कम गर्ने ?

निर्वाचन आयोगको खर्च, निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च र निर्वाचनमा दल र तिनका प्रतिनिधिले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गरियो भने धेरै हदसम्म निर्वाचनको खर्च कम गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गर्ने धेरैजसो कामहरू जस्तै, मतपत्र छपाइको कार्य, मतदाता शिक्षा, तालिमलगायत कार्यलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका साथै निर्वाचनको दिनमा हुने प्रशासनिक र कर्मचारीको खर्च न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वयंसेवी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि 'अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली' पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पैसाको दबदबा र प्रलोभनले निर्वाचनको प्रक्रियालाई न्यून गर्नका लागि अनलाइन तथा डिजिटल भोटिङ सिस्टमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसका साथै चन्दा लिने र दिने प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

संसारका धेरैजसो देशहरूमा निर्वाचनको सुरक्षाको जिम्मा राजनीतिक दलले लिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन सुरक्षाको खर्च कम गर्नका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले नै मतपत्र, मतपेटिकालगायतको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्दछ । यसको साथै सम्बन्धित मतकेन्द्रमा नै मतगणना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक

निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि निर्वाचनको आचारसंहिता र कानुनलाई छुट्ट्याउन जरुरी छ । निर्वाचनमा हुने गरेका गलत कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै न्यायिक समितिको गठन गर्न जरुरी छ । भड्किलो मतपत्रको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहअनुसारको मतपत्र बनाउने कानुन ल्याउन जरूरी छ । नागरिकले आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मात्र मत हाल्ने प्रणालीको विकास गर्नका लागि 'नो भोट' लाई कानुनी मान्यता दिन जरुरी छ । निर्वाचनप्रति आमनागरिकको विश्वास बढाउनका लागि हरेक निर्वाचनका मतगणना निर्वाचन बुथमा नै गन्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरौं । यसका साथै चन्दादाताले चन्दा दिँदा अनिवार्य रूपमा नाफाको निश्चित प्रतिशत (%) मात्र चन्दा दिन पाउने कानुन निर्माण गरौं ।

अन्त्यमा, हरेक तहको निर्वाचन हुने मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । देशको समग्र आर्थिक सुशासनका साथै निर्वाचनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन, कडा कानुनद्वारा चुनावी खर्चको नियमन तथा राज्यले नै मुख्य पार्टीहरूको खर्च बेहोर्ने पद्धतिको विकास नगरेसम्म राजनीतिमा पैसाको चलखेल र दबदबा रहिरहनेछ ।

निर्वाचन प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक दलको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म यी खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन न त तपाईं हामीले खोजेको जस्तो निर्वाचन प्रणली स्थापना हुन्छ न त तपाईं हामीले खोजेको समाज नै । तसर्थ निर्वाचनमार्फत आर्थिक सुशासन थालनी गर्न ऐक्यबद्धता जनाऔं र सुशासित समाजको निर्माण गरौं ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ज्ञान व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल कांग्रेसका नेता पनि हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साइकल खरिदमा के भएको थियो ?

अजित तिवारी

जनकपुर — मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थाले । यो अभियानले दुईवटा क्षेत्रमा काम थाल्यो । एउटा: सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण र दोस्रो: छोरी बिमा । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय बन्यो । तर, साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो ।

त्यसक्रममा आयोगको बर्दिवासस्थित कार्यालयले गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोगले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा आफू बाधक नबन्ने र हरसम्भव सहयोग गर्ने वाचासमेत गरेका थिए ।

अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम' समाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् भने साइकल खरिदको मोडालिटी फेर्दै विद्यालयलाई आवश्यक बजेट नै पठाउन थालेको छ ।

यसअघि, कक्षा ८ का छात्रालाई बाँड्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गर्दा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रोपटक १० हजार खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । दुई लटमा एकैखाले साइकल खरिद गरेपनि मूल्य भने फरक–फरक देखियो । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो । दोस्रोपटक प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

पहिलो पटक खरिद गरिएको मूल्यमा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर १० हजार साइकल खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो । पठाएको विद्यार्थी विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोझै विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउथ्यो । साइकलको एसम्बल सम्बन्धित कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेको गोदाममा गर्थ्यो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयले १ हजार ४ थान, सिरहाका ४० विद्यालयले १ हजार ५ सय ५१ थान, धनुषाका ६९ विद्यालयले २ हजार ९ सय ६५ थान, महोत्तरीका ५६ विद्यालयले २ हजार १ सय ९१ थान, सर्लाहीका ५२ विद्यालयले २ हजार ३ सय ६६ थान, रौतहटका ६९ विद्यालयले २ हजार ८ सय ७४ थान, बाराका ५५ विद्यालयले १ हजार ६ सय ९९ थान र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल वितरण गरिएको थियो ।

अख्तियारले छापा मारेको सातापछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै खरिद प्रक्रिया र कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई खेपमा २७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो । ओमसत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौंले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाण्डौंले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर हालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम कबोल गरेका ओम सत्य साई प्रालिलाई साइकल खरिदको सहमति दिएको थियो । प्रालिले भारतीय कम्पनी अम्बिकामार्फत ९ करोड ८२ लाख ५६ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँमा १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो । यस्तै, दोस्रो लटमा खरिद गरिएको १० हजार साइकलको इ–बिडिङमा तीनवटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो ।

पहिलो लटमा साइकल खरिदको ठेक्का पाएका ओम सत्य साई प्रालिले दोस्रो लटको साइकल खरिदको ठेक्कामा प्रतिसाइकल ७ हजार ५ सय, सान्यो इन्टरनेसनलले प्रतिसाइकल ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र म्याप हेलिक्स जेभी काठमाडौंले पनि टेन्डर हालेकोमा उनको कागजी प्रक्रिया नपुग्दा रद्द गरिएको थियो । दोस्रो लटको साइकल खरिदमा कम मूल्य कबोल गरेका सान्यो इन्टरनेसनलले भारतीय कम्पनी हाई इन्ड ब्राण्डको साइकल खरिद गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटभन्दा दोस्रो लटको साइकल एक केजी हेभी र अत्याधुनिक रहेकाले प्रतिसाइकल खरिद मूल्य बढेको दाबी गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×