थेग्रिएको धान उत्पादन र खाद्य असुरक्षाको जोखिम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
धान दिवस

थेग्रिएको धान उत्पादन र खाद्य असुरक्षाको जोखिम

अरुण जीसी

काठमाडौँ — धान एक कृषि उपजमात्र होइन, यो नेपाललगायत धेरै एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण वस्तु हो । अझै पनि करिब ९० प्रतिशत धानको उत्पादन एसिया महादेशमा नै हुन्छ ।

यसले विश्वभरका मानिसलाई दैनिक आवश्यक क्यालोरीमध्ये १९ प्रतिशत क्यालोरी उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालीको आधा खाना चामल नै हो भने अर्थतन्त्रमा पनि धानको मात्र झण्डै ७ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रमा १६ प्रतिशत योगदान छ ।

ओईसीडीले विश्वभर चामलको खपत सन् २०२४ सम्म प्रतिव्यक्ति उपभोग ५८.४ केजीका दरले जम्मा ५ लाख ६२ हजार किलो टन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर‚ अर्को एक अध्ययनले विश्वको प्रतिव्यक्ति उपभोग ६४ केजी पुगेको देखाएको छ । विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिव्यति उपभोग जापानमा ५४.३ केजी र कम युक्रेनमा ३.२ केजी हुने आकलन छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति खपत भियतनाममा १९०.९ केजी हुने अनुमान छ भने छिमेकी देशहरूमध्ये चीनमा ७५ केजी, भारतमा ७८.२ केजी र बंगलादेशमा १९०.४ केजी प्रतिव्यक्ति खपत हुने अनुमान उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये जापान, चीन र भियतनाममा प्रतिव्यक्ति उपभोग घट्दो दरमा रहने आकलन छ भने भारत र बंगलादेशमा बढ्ने अनुमान छ । यस अध्ययनले नेपाललाई समावेश गरेको छैन । तर‚ एसियका अतिकम विकसित मुलुकहरूको तथ्यांकमा प्रतिव्यक्ति उपभोग बढेर १२८ केजी पुग्ने अनुमान छ । केही अध्ययनले हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष चामल उपभोग १३८ केजी रहेको देखाएको छ ।

प्रतिव्यक्ति उपभोगको ऐतिहासिक तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सुरुमा अत्यधिक चामल उपभोग गर्ने मुलुकहरुको विकास हुँदै गर्दा चामलको उपभोगमा उल्लेख्य कमी आउँछ । उदाहरणको लागि दक्षिण कोरिया छ । उसको प्रतिव्यक्ति उपभोग सबैभन्दा धेरै २.८६ प्रतिशतले घटेर सन् २०२४ सम्म जम्मा ४९.७ केजी रहने अनुमान छ‚ जुन २०१४ मा ६७.४ केजी थियो ।

वेदमा धान

धान संस्कृत शब्द धान्यबाट आएको मानिन्छ । धान्य शब्दको प्रथम प्रयोग ऋग्वेदमा भेटिन्छ‚ जहाँ धान खेती गर्ने किसानलाई ज्ञानी र सिपालु व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरिएको छ भने कृषि पेशालाई सर्वोत्तम पेशाको रुपमा वर्णन गरिएको छ । यजुर्वेदको १८ औँ अध्यायको १७ औँ श्लोकमा विभिन्न धानका जातहरूबारे वर्णन गरिएको छ । ऋग्वेदमा पाँच प्रकारका धानका जातहरूको वर्णन पाइन्छ- शाली धान्य, बृहि धान्य, शुक धान्य, शिमी धान्य र चुद्र धान्य । धानको मात्र नभई चामलको पीठोबाट तयार गरिने रोटीको वर्णन पनि उल्लेख हुनुले वैदिककालदेखि नै धान प्रचलनमा रहेको देखिन्छ ।

उत्पति

नेपालसहित हिमालयको दक्षिणी भागमा धानको उत्पति भएको मानिन्छ । नेपालमा नौवटा जंगली धानका जात भेटिएको थियो‚ जुन तराईदेखि पहाडसम्म पाइन्छ । साथै, धानका पूर्वजहरू अन्य झारका रुपमा अहिले पनि नेपालमा पाइन्छ । सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान फल्ने भूभाग पनि नेपालमै रहेको छ । जुम्लाको छुम्चौर‚ जुन ३,०५० मिटर उचाइमा छ; छुम्चौरलाई धान खेती गरिने विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थान मानिएको छ ।

नेपाल धानको उद्गम थलो पनि भएका कारण कयौँ जातहरू पाइनु नौलो कुरा भएन । तर‚ नेपालमा निकै पहिलादेखि खेती गरिएका र १९६० सालमा लिपिबद्ध गरिएका विभिन्न ६१ धानका जातहरू अहिले मासिएको बताइन्छ ।

संस्कृति

धान खाद्यान्न मात्र होइन; यो हाम्रो संस्कृति पनि हो । नेपाल एक बहुजातीय मुलुक हो । तथापि प्राय: सबै जातजातिमा धान र चामलको प्रयोग जन्मदेखि मृत्युसम्म नै हुन्छ । भिक्षा माग्ने जोगीलाई दिइने दानदेखि पूजापाठसम्म नै धान तथा चामलको व्यापक प्रयोग हुन्छ । नेपाली संस्कृतिमा तीन महत्त्वपूर्ण कुरा धन, धान र सन्तान भन्ने बुझाइ नै थियो ।

असार १५ विशेष महत्त्वको दिन हो । यस दिनलाई ‘मानो खाई मुरी फलाउने’ दिनका रुपमा चिनिन्छ । यो दिन राष्ट्रिय धान दिवस पनि हो । २०२८ सालसम्म धान रोपाइको लागि भनी असार र साउन दुई महिना बिदा नै दिने प्रचलन थियो ।

अनिकाल लागेको बखत प्रयोग गर्न भनी नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै धर्म भकारी राख्ने प्रचलन थियो । लिच्छवी र मल्लकालमा नै धान भकारी राख्ने प्रचलन थियो । बाइसे-चौबीसे राज्यहरूमा धान नै करको रुपमा असुल गरिन्थ्यो । आयुर्वेदमा पनि धान र चामलको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

चामलका परिकार

चामलका सयौँ परिकारहरू छन् । सबैभन्दा धेरै पाक्ने भातदेखि खीर, पुलाउ, बिर्यानी, भुटेको भात, लट्टे (चाम्रे), खिचडी, जाउलो, चिउरा, भुजा आदि हाम्रै घरभन्छामा पाक्ने परिकारहरू हुन् । यसबाहेक विभिन्न देशका विभिन्न परिकार र चामलबाट बनेका खाद्य वस्तुहरू छन् । केक, पाउरोटी, चाउचाउ, किमबाप, सुसी, राइस ब्रान वाइल, मदिरा, रोटी, चामलको दूध, लड्डु, कसार, अनरसा, भक्का, यमरी, इड्ली, बाडा, ढोसा, मुरुक्का केही प्रचलित चामलका परिकारहरू हुन् ।

जापानमा ओनिगिरी (जापानीज राइस बल), कामामेसी, चाजुके, दङ्बुरी, सेकिहान, ओमुराइसु तथा कोरियामा ओगोक्कबाप्प, नुरुङ्जी, गिम्बाप्प, बोक्क्युमबाप्प, इन्जल्मी, तक्क, तक्कबोक्की, बिबिम्बाप्प आदि धेरै रुचाइएका चामलका परिकारहरू हुन् ।

बजेटमा धान

२०७८ कात्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण धानबालीलाई उल्लेख्य क्षति गर्‍यो‚ जसका कारण उत्पादनमा ८.७ प्रतिशत र उत्पादकत्वमा ९ प्रतिशत ह्रास हुने सरकारी अनुमान छ । यसैकारण तोकिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने बताइन्छ । धानलगायत खाद्यान्न बाली आयातमा ३० प्रतिशत न्यूनीकरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, बजेटभन्दा केही समयअघि आएको आर्थिक सर्वेक्षणले धान क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा जम्मा १ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा ०.२ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

यस आर्थिक वर्षको जेठसम्मको भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले करिब १४ लाख ४३ हजार टन बराबरको धान आयात गरेको देखिन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा १७ लाख ५९ हजार टन धान आयात भएको देखिन्छ । गत वर्षकै परिमाणमा आयात हुने अनुमान गरे पनि उक्त आयात परिमाणको ३० प्रतिशत कम गर्न करिब ५ लाख २८ हजार टन ज्यादा धान फलाउनु पर्छ ।

नेपालको अहिलेको धानको उत्पादकत्व ३.४७ टन प्रतिहेक्टर नै कायम भएमा थप १ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धान खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पछिल्लो दश वर्षको उत्पादकत्वको औसत वृद्धिदर (२.८८ प्रतिशत) ले बढ्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि ३.९९ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वले पनि करिब १ लाख ३२ हजार हेक्टर थप खेतमा धान लगाउनु पर्छ ।

धानक्षेत्र विस्तारको ठूलो चुनौती भनेको नै सिंचाइ हो‚ जुन अहिलेसम्म जम्मा १५ लाख १२ हजार हेक्टर छ । तत्पश्चात् धानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पनि उत्पादनको प्रमुुख निर्धारक हो । जुन प्राय: धानलाई आवश्यक पर्ने समयमा अभाव नै हुन्छ । १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गर्ने हो भने पूर्णमात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा २ लाख ६० हजार टन युरिया, ८५ हजार टन डीएपी र ६५ हजार टन पोटास आवश्यक पर्छ । यदि किसानहरुले सिफारिस गरिएको मात्राको ६० प्रतिशतमात्र रासायनिक मल प्रयोग गर्छन् भनी मान्ने हो भने पनि २ लाख ४६ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । अहिलेको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने धानबालीलाई ६० प्रतिशत मल हाल्न मात्र पनि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा बजेट लाग्ने देखिन्छ । तर सरकारले रासायनिक मल खरिदमा जम्मा १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भाषागत रुपमा हेर्दा र सुन्दा कृषिलाई निकै प्राथमिकता दिइएको पाइए पनि बजेट र कार्यक्रमगत रुपमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकारले बजेट वक्तव्यमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गर्ने भनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब ८ लाख टन खरिद गरेको देखाउँछ । मूल्यको कुरा गर्दा मोटा धानलाई प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५२ रुपैयाँ र मध्यम धानलाई २ हजार ९०२ रुपैयाँ तोकेको छ ।

नेपालमा औसत परिवार संख्या ५ जना र औसत जग्गा ०.६८ हेक्टर रहेको तथ्याङ्क छ; यसलाई आधार मानी हेर्ने हो भने र सबैले मध्यम प्रकारको धान उत्पादन गरे भने जम्मा करिब ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । तर‚ उसको अफ्नो उपभोग पनि हुने हुँदा सरदर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३८ केजी चामल खपतलाई कटाउने हो भने बिक्री गर्न हुने धान करिब १५ क्विन्टलमात्र हुन्छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यकै दरमा पनि जम्मा ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । हामीले एक परिवारमा पाँच जना हुन्छन् भन्ने मानेको हुँदा सबै उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिएको खण्डमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ८ हजार ७ सय रुपैयाँ हुन आउने देखिन्छ । तर‚ सरकारले ८ लाख मानिसलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने भन्ने बजेट बक्तव्यको लक्ष्य हासिल गर्न माथि उल्लेखित आँकडाहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै झुन्डिरहेका छन् ।

२००८ को धान संकट

सन् २००७ को अन्तिम र २००८ को सुरुताका विश्वबजारमा धानको मूल्य अचानक अकासियो । २००८ को पहिलो पाँच महिनामा धानको मूल्य ३०० प्रतिशतले बढ्यो । तर‚ भाग्यवश नै भनौं, २००८ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा मूल्य धेरै हदसम्म घट्यो र सम्भावित चरम् भोकमरीबाट विश्व गुज्रिनु परेन ।

सन् १९७२ मा पनि विश्वमा ठूलै खाद्य संकट आएको थियो । त्यसबेला खराब मौसमका कारण धान १४ मिलियन टन र गहुँ ८ मिलियन टन कम फलेको थियो‚ जुन विश्वलाई आवश्यक खाद्यान्नभन्दा ८ प्रतिशत कम थियो । तर‚ त्यसबेला पनि मूल्य दुईगुणा भएको थिएन । आश्चर्यको कुरा १९७२ को जस्तो खराब मौसम २००७ मा थिएन; न त उत्पादन नै घटेको थियो । बरु २००६ को तुलनामा धानको उत्पादन २००७ मा १ प्रतिशतभन्दा ज्यादा बढेको थियो ।

वास्तवमा धानको मूल्य अकासिनुको मूल कारण धान नै थिएन । सन् २००४ बाट नै तेलको मूल्य बढिरहेको थियो र अमेरिकी डलर कमजोर भइरहेको थियो । साथै, भन्सार महसुलहरु र बायोइन्धनको उत्पादन बढाउँदा मकै र भटमासको मूल्य वृद्धि भइरहेको थियो । त्यसैबखत खराब मौसमका कारण गहुँको उत्पादन भने ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो‚ जसका कारण गहुँको मूल्य २००७ को मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म ७६ प्रतिशतले बढ्यो । यही पृष्ठभूमिलाई आधार मानी धान निर्यात र आयात गर्ने सबै मुलुकहरुले सजगता अपनाउँदै विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जसको कारण २००८ मा धान संकट आयो ।

भारतले २००७ अक्टोबर ९ मा वास्मतीबाहेक अरु धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । २००८ फेब्रुअरी ५ मा भियतनामले पनि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । उता धानको प्रमुख आयातकर्ता फिलिपिन्सले प्रतिटन ३०० अमेरिकी डलरमा पाइने धानलाई ७०० डलरमा खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्‍यो । १७ मार्चमा थाइल्यान्डले पनि धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो भने १७ अप्रिलमा फिलिपिन्सले १२ सय डलरमा धान खरिद गर्न टेन्डर गर्‍यो । १४ मेमा चुवाहट भएको एक प्रतिवेदनमा अमेरिकाले जापानको निर्यातमा प्रश्न नगर्ने भनेपछि मूल्यमा केही शिथिलता आई करिब ५०० डलरभन्दा केही ज्यादामा कारोबार हुन थाल्यो ।

धानमा आत्मनिर्भर

माथि उल्लेखित घटनाहरुले के जनाउँछ भने आफ्नो देशको प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन तथा भण्डारणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । बढ्दो आयात र थेग्रिएको धान उत्पादनले नेपाल खाद्य असुरक्षाको चरम जोखिमा रहेको जनाउँछ । सिफारिसअनुसार औसत ३ सय ९५ ग्राम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खपतलाई आधार मान्ने हो भने हामीलाई करिब ६५ लाख ५१ हजार टन वार्षिक धान आवश्यक पर्छ । यसको अलवा बीऊ, रक्सी, दानालगायतमा पनि चामलको खपत हुन्छ ।

हामीसँग जमिनको सीमितता छ; त्यसकारण हाम्रो उत्पादन बढाउने भनेको मुख्यत: उत्पादकत्व वृद्धिबाट नै हो । छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश र चीनको उत्पादकत्व हेर्ने हो भने क्रमश: ४.४, ५.३ र ७.७ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । हामीले चीनको उत्पादकत्वसम्म पुग्न नसके पनि सिंचाइ, मल र उन्नत बीऊको व्यवस्था तत्‌तत् समयमा गर्न सक्यौँ भने बंगलादेशको ५.३ टन प्रतिहेक्टर जति पुर्‍याउन मुस्किल नहोला । त्यसो हुन सके १३ लाख ३१ हजार हेक्टरमा धान खेती गरी करिब ७० लाख टन धान फलाउन सक्छौँ ।

(लेखक कृषिविज्ञ हुन्)

प्रकाशित : असार १५, २०७९ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि उत्पादन प्रक्षेपण अनुमानकै भरमा

प्रकाश बराल

बागलुङ — दशकअघिकै तथ्यांकका आधारमा अहिले पनि जिल्लामा कृषि उत्पादनको प्रक्षेपण भइरहेको छ । यसरी अनुमानको भरमा गरिएको प्रक्षेपणले उत्पादनको सही लगत र बजेटविनियोजनसमेत हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन जिल्ला कृषि कार्यालयले बागलुङमा ५ हजार ९ सय हेक्टरमा धान खेती हुने तथ्यांक दिन्थ्यो । ३ वर्षयता कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि ५ हजार ४ सय, ५ हजार ६ सय हुँदै यो वर्ष ५ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराई धान खेती हुने जमिन बढे पनि उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बताउँछन् । भट्टराईको यो दाबी पनि अनुमानकै भरमा आएको हो । ‘हाम्रोमा कृषि गणना भएकै छैन, पुरानै तथ्यांकलाई प्रक्षेपण मात्र गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी मल र बीउ छनोटसमेत भएको छैन ।’

परम्परागत धानको बीउ प्रयोग गर्दा पनि उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको उनको भनाइ छ ।केन्द्रको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष जिल्लामा १८ हजार ६ सय ९० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । ‘गुणस्तरीय बीउ छनोट गर्ने, उन्नत जातको धान लगाउने बानीको विकास गरिए अझै बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘धान लगाउने जग्गा नै बढी छ । कतिपय स्थानको त तथ्यांक नै लिइएको छैन ।’

तमानखोला र ताराखोला गाउँपालिकामा थोरै मात्र जमिनमा धान लगाइन्छ । अन्य सबै पालिकामा प्रमुख बाली नै धान हो । बागलुङ नगर क्षेत्रमा मात्रै हालको तथ्यांकभन्दा आधा बढी जमिनमा धान फल्ने उनले दाबी गरे ।

‘नास्टबाट सिफारिस गरिएका गौरिया, जेठोबुढो, राधा, खुमलटारजस्ता धान रोपिए पनि उत्पादकत्व हालको तथ्यांकभन्दा ५० प्रतिशत बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

बागलुङमा चालु आवमा मकै २३ हजार ५ सय १५ मेट्रिक टन, गहुँ ८ हजार र कोदो १० हजार ६ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । कृषिबालीमा लाग्ने रोगको निदान र उपचार समयमै नहुँदा पनि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि नभएको बताउँछन् बागवानी विकास अधिकृत कुमार पुन । समयमा मल नराख्ने, रोग लागे पनि उपचार नगर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘धानमा रोग लाग्यो भनेर कोही उपचार खोज्न आउँदैनन् तर हामी पुग्दा धान नष्ट भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै औषधि मात्रै छर्न सके किसानको लगानी खेर जाँदैन ।’

धानबाहेक मकै, आलु र अन्य बालीमा पनि रोगको प्रकोप देखिएको तर बेलैमा उपचार नहुने गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय जनगणनाको क्रममा कृषि तथ्यांकसमेत निकाल्ने पद्धति भए पनि जनगणनामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए । यसले समग्र कृषि उत्पादन र राज्यले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कृषि प्राविधिक राखेर यकिन तथ्यांक आउने गरी गणना गर्नुपर्छ तर मानिसको टाउको गणनासमेत सही आएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले आफ्नै साधनस्रोतमा तथ्यांकको खोजी गर्न लागेका छौं ।’ भइरहेको उत्पादन घटाएर देखाउने, परियोजना सञ्चालन गरेर बढेको बनाउने कामले कृषि क्षेत्रमा प्रगति भएर पनि नदेखिएको उनको विश्लेषण छ ।

हरेक पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा कृषि गणना गर्न संघीय सरकारले ३ लाख रुपैयाँको दरले रकम पठाउँछ तर पालिकाले खर्चेका छैनन् । ‘हाम्रो गणनाबाट पनि यकिन तथ्यांक आउला तर केही ढिला हुन्छ,’ केन्द्रका तथ्यांक अधिकृत मुकुन्द उपाध्यायले भने, ‘किसानले जे उत्तर दिए, गणकले त्यही लेख्ने हो । फरक पर्न सक्छ ।’

प्राविधिक दरबन्दी नभएको, आफैं गएर क्षेत्रफल नाप्न नसक्ने भएकोले तथ्यांक संकलनमै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । धेरै जमिन देखाएमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, सम्पत्ति लुकाउने चलनजस्ता कारण पनि यकिन तथ्यांक नआएको उनको ठहर छ । जनगणनामा घरमा भएका पशुचौपाया र कुल जमिनको क्षेत्रफलसमेत लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, मंगलबारसम्म जिल्लामा कुल धान खेतमध्ये २० प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×