‘उत्पादन बढाउने कुरा बजेटले बोल्दा आलोचना किन ?’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘उत्पादन बढाउने कुरा बजेटले बोल्दा आलोचना किन ?’

– विद्युतीय सवारीमा लगाइएको अन्त:शुल्क र थपिएको भन्सार न्यायोचित भएन
– पहिलोपटक कृषिमा ३२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिको लक्ष्य सरकारको साहसिक कदम
वर्षमान पुन

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी वर्षमान पुनले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

अहिलेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा यसभन्दाअघिका राजनीतिक र आर्थिक अवस्था तथा परिवेशहरूलाई बिर्सन हुँदैन । गत वर्ष संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा गरिएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यो बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले दिएका सुझावहरू सरकारले एउटा पनि मानेन ।

एकातिर बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले न्यूनतम कार्यहरूका लागि बजेट ल्याऔं । कर हेरफेरका विषय संसद्बिना गर्न हुँदैन, ठूला दायित्व सिर्जना हुने खालका कुराहरू बजेटमा नराखौं, भोलिको सरकारले ती दायित्वहरू बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले न्यूनतम दायित्व मात्रै हेरेर बजेट ल्याउनुहोस् भनेका थियौं । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले पूर्ण आकारको त्यो पनि सोझै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो । अहिलेको बजेटभन्दा त्यो दसौं गुणा वितरणमुखी र राजनीतिक दलको घोषणापत्रजस्तो थियो ।

गत वर्ष बजेट ल्याउने समयमा संसद् विघटन गरिएको भएर चुनावी सरकार थियो । अहिले त पूर्ण सरकार हो । यस अर्थ र कोणबाट अहिलेको बजेटलाई बुझ्नुपर्छ । यद्यपि चुनावी वर्ष हो, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ । कुनै न कुनै सरकार चुनावी वर्षमा त पर्छ नै । हरेकपटक यस्तै अवस्था आइरहने हुने भयो । पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने, सकेसम्म पछिकालाई दायित्व नहुने गरी जानुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई लोकतन्त्रमा जनताले तत्काल दण्डित गरिहाल्छन् । गठबन्धन सरकारले संसद्बाट ल्याएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नैतिक र राम्रो हुने नै भयो । संरचनागत हिसाबले पनि केही परिवर्तन र रूपान्तरणको कोसिस बजेटले गरेको छ ।

अहिले हामीले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या भोगिरहेका छौं, अर्कोतर्फ देखिएको समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । यसलाई बदल्न अहिले प्रयास भएको छ । कृषि प्रणाली उपभोगमा केन्द्रित छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पनि अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र यस क्षेत्रमा जोडिएको जनशक्ति घटाउँदै जाने तर उत्पादन बढाउँदै जानेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घटाउँदै लगेर बाँकी जनशक्तिलाई औद्योगिक जनशक्तिमा लैजानुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्र र त्यसमा आबद्ध भएका जनशक्तिको संरचना बदल्नुपर्छ । यो विषय त हामी सबैले बोलिरहेकै छौं । बजेटले यिनै कुरा बोल्दा आलोचना किन ?

कृषिको बजारीकरण, वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउने, मलखाद र सिँचाइ उपलब्ध गराउने कुराहरू सकारात्मक छन् । पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा ३२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो ऐतिहासिक हो र सरकारको साहसिक कदम नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात यस वर्ष झन्डैझन्डै साढे ३ खर्ब बराबर पुग्ने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विद्रेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भनिरहँदा आगामी वर्ष न्यून मात्रै कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्छौं भन्नु साहसी कदम हो र महत्त्वाकांक्षी पनि ।

लघु कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष नै बनाइएको छ । ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ भनेर न्युनतम लगानीका लागि कोष बनाउने, किसानको कमाइबाट १० प्रतिशत कोषमा राख्ने र सोही बराबर सरकारले थपेर उनीहरूलाई पेन्सनका रूपमा उपलब्ध गराउने योजना छ । यो पनि किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । अहिले सानो अंकबाट सुरु होला, यसले भोलिका दिनमा दायित्व घटाउँछ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई बजार सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने भनिएको छ । उत्पादित वस्तु बेच्न सकिएन भने सरकारले नै किनिदिने वा बजारीकरण गर्न मद्दत गर्ने कुरा सकारात्मक छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि यी कार्यमा सहभागी गराइन्छ । तर, बजेटमा राखिएका कार्यक्रम कति सफल र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न आइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् । निकट भविष्यमा नै हामीले पनि खाद्यान्न संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यी समस्याको समाधान भनेको कृषि क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु नै हो ।

बजेट चुनावमुखी, वितरणमुखी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, बजेटले आशा जगाएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भनिरहेको छ । कार्यान्वयनमा सबैको संशय देखिएको छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । लाखौं मान्छे एकैसाथ स्वरोजगार बन्न औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सीमामा छुट, विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुटलगायतका विषय पनि आएका छन् । ती सराहनीय छन् । प्रतिस्पर्धी केही क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने भनिएको छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्कोतर्फ निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

३ वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व कानुनी रूपमै सरकारमाथि थियो । चुनावको बेलामा सरकारले कर्मचारीलाई मात्र हेर्‍यो कि भन्ने त हुन्छ, तर मूल्यवृद्धि पनि हेर्‍यो भने सरकारी तलब वृद्धि स्वाभाविक नै छ ।

जहासम्म वृद्धभत्ताको कुरा छ । हाम्रो सरदर आयु ७० वर्ष कट्यो तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन ६८ वर्ष भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर सरकारको क्षमता बिस्तार गर्ने र जतिसक्यो वृद्धवृद्धालाई समेट्ने भन्ने हो । ७० वर्ष यथावत् राख्ने तर रकम बढाएर ५ हजार पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए । तर उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाउँदा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँछन् भन्ने भएर यस्तो व्यवस्था ल्याइयो । चुनावलक्षित गरेर यो निर्णय सरकारले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सार्वजनिक ऋणलाई गतवर्षको भन्दा घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको ऋण एकदमै धेरै बढिरहेको छ । ३/४ वर्षयता सार्वजनिक ऋण ९ खर्बबाट १८ खर्ब पुगेको छ । त्यसलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सानो भए पनि त्यो आफैंमा सकारात्मक हो ।

विद्युतीय गाडीका सबालमा अहिले आइरहेका आलोचना स्वाभाविक छन् । विद्युतीय गाडीमा सय किलोवाटसम्म लाग्ने करको व्यवस्था ठिकै छ । तर त्यसभन्दा माथिका सवारीमा लगाइएको अन्त:शुल्क र थपिएको भन्सार न्यायोचित भएन कि भन्ने लाग्छ । यसबारे पुनर्विचार गरेर सरकारले उचित निर्णय लिन्छ ।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढावा दिनेजस्ता नीति आएका छन् । तर, चुलोजस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेका छैनन् । काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास केही मात्रामा भएको छ । केही ठाउँमा गर्नुपर्नेछ । एक घरमा कम्तीमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्‍यो भने लगभग सबै पूर्वाधारहरू तयार पार्न सकिन्छ । इन्डक्सन चुलो चलाउनका लागि २० एम्पियरजतिको क्षमता चाहिने रहेछ । तर सबै घरमा त्यो क्षमताका विद्युत् मिटरहरू छैनन् । त्यसकारण संरचना सुधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । केही सबस्टेसनहरूमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने योजनाको समर्थन गर्न सकिँदैन : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मा‌ओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको पनि बताए । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको टिप्पणी गरेका हन् । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो; त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,' उनले भने, 'अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं; यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।'

बिमासम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । 'म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ,’ उनले भने ।

पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बिमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र संघले कुन-कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन संघले हेर्ने ? फाइनल गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन्; त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो । सबै प्रदेशमा टीयूका विश्वविद्यालयहरु अघि बढ्न सक्दछन् ।’

कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरेका थिए । उनले भने, 'घण्टी बजाउने स्कुलको कर्मचारी र बालिविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि नहुने तर अरुको तलब वृद्धि हुने कस्तो विरोधाभाष र अन्तरविरोध छ ?'

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×