‘उत्पादन बढाउने कुरा बजेटले बोल्दा आलोचना किन ?’

अहिलेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा यसभन्दाअघिका राजनीतिक र आर्थिक अवस्था तथा परिवेशहरूलाई बिर्सन हुँदैन । गत वर्ष संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा गरिएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यो बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले दिएका सुझावहरू सरकारले एउटा पनि मानेन ।

एकातिर बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले न्यूनतम कार्यहरूका लागि बजेट ल्याऔं । कर हेरफेरका विषय संसद्बिना गर्न हुँदैन, ठूला दायित्व सिर्जना हुने खालका कुराहरू बजेटमा नराखौं, भोलिको सरकारले ती दायित्वहरू बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले न्यूनतम दायित्व मात्रै हेरेर बजेट ल्याउनुहोस् भनेका थियौं । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले पूर्ण आकारको त्यो पनि सोझै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो । अहिलेको बजेटभन्दा त्यो दसौं गुणा वितरणमुखी र राजनीतिक दलको घोषणापत्रजस्तो थियो ।

गत वर्ष बजेट ल्याउने समयमा संसद् विघटन गरिएको भएर चुनावी सरकार थियो । अहिले त पूर्ण सरकार हो । यस अर्थ र कोणबाट अहिलेको बजेटलाई बुझ्नुपर्छ । यद्यपि चुनावी वर्ष हो, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ । कुनै न कुनै सरकार चुनावी वर्षमा त पर्छ नै । हरेकपटक यस्तै अवस्था आइरहने हुने भयो । पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने, सकेसम्म पछिकालाई दायित्व नहुने गरी जानुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई लोकतन्त्रमा जनताले तत्काल दण्डित गरिहाल्छन् । गठबन्धन सरकारले संसद्बाट ल्याएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नैतिक र राम्रो हुने नै भयो । संरचनागत हिसाबले पनि केही परिवर्तन र रूपान्तरणको कोसिस बजेटले गरेको छ ।

अहिले हामीले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या भोगिरहेका छौं, अर्कोतर्फ देखिएको समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । यसलाई बदल्न अहिले प्रयास भएको छ । कृषि प्रणाली उपभोगमा केन्द्रित छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पनि अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र यस क्षेत्रमा जोडिएको जनशक्ति घटाउँदै जाने तर उत्पादन बढाउँदै जानेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घटाउँदै लगेर बाँकी जनशक्तिलाई औद्योगिक जनशक्तिमा लैजानुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्र र त्यसमा आबद्ध भएका जनशक्तिको संरचना बदल्नुपर्छ । यो विषय त हामी सबैले बोलिरहेकै छौं । बजेटले यिनै कुरा बोल्दा आलोचना किन ?

कृषिको बजारीकरण, वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउने, मलखाद र सिँचाइ उपलब्ध गराउने कुराहरू सकारात्मक छन् । पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा ३२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो ऐतिहासिक हो र सरकारको साहसिक कदम नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात यस वर्ष झन्डैझन्डै साढे ३ खर्ब बराबर पुग्ने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विद्रेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भनिरहँदा आगामी वर्ष न्यून मात्रै कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्छौं भन्नु साहसी कदम हो र महत्त्वाकांक्षी पनि ।

लघु कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष नै बनाइएको छ । ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ भनेर न्युनतम लगानीका लागि कोष बनाउने, किसानको कमाइबाट १० प्रतिशत कोषमा राख्ने र सोही बराबर सरकारले थपेर उनीहरूलाई पेन्सनका रूपमा उपलब्ध गराउने योजना छ । यो पनि किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । अहिले सानो अंकबाट सुरु होला, यसले भोलिका दिनमा दायित्व घटाउँछ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई बजार सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने भनिएको छ । उत्पादित वस्तु बेच्न सकिएन भने सरकारले नै किनिदिने वा बजारीकरण गर्न मद्दत गर्ने कुरा सकारात्मक छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि यी कार्यमा सहभागी गराइन्छ । तर, बजेटमा राखिएका कार्यक्रम कति सफल र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न आइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् । निकट भविष्यमा नै हामीले पनि खाद्यान्न संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यी समस्याको समाधान भनेको कृषि क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु नै हो ।

बजेट चुनावमुखी, वितरणमुखी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, बजेटले आशा जगाएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भनिरहेको छ । कार्यान्वयनमा सबैको संशय देखिएको छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । लाखौं मान्छे एकैसाथ स्वरोजगार बन्न औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सीमामा छुट, विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुटलगायतका विषय पनि आएका छन् । ती सराहनीय छन् । प्रतिस्पर्धी केही क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने भनिएको छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्कोतर्फ निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

३ वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व कानुनी रूपमै सरकारमाथि थियो । चुनावको बेलामा सरकारले कर्मचारीलाई मात्र हेर्‍यो कि भन्ने त हुन्छ, तर मूल्यवृद्धि पनि हेर्‍यो भने सरकारी तलब वृद्धि स्वाभाविक नै छ ।

जहासम्म वृद्धभत्ताको कुरा छ । हाम्रो सरदर आयु ७० वर्ष कट्यो तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन ६८ वर्ष भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर सरकारको क्षमता बिस्तार गर्ने र जतिसक्यो वृद्धवृद्धालाई समेट्ने भन्ने हो । ७० वर्ष यथावत् राख्ने तर रकम बढाएर ५ हजार पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए । तर उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाउँदा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँछन् भन्ने भएर यस्तो व्यवस्था ल्याइयो । चुनावलक्षित गरेर यो निर्णय सरकारले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सार्वजनिक ऋणलाई गतवर्षको भन्दा घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको ऋण एकदमै धेरै बढिरहेको छ । ३/४ वर्षयता सार्वजनिक ऋण ९ खर्बबाट १८ खर्ब पुगेको छ । त्यसलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सानो भए पनि त्यो आफैंमा सकारात्मक हो ।

विद्युतीय गाडीका सबालमा अहिले आइरहेका आलोचना स्वाभाविक छन् । विद्युतीय गाडीमा सय किलोवाटसम्म लाग्ने करको व्यवस्था ठिकै छ । तर त्यसभन्दा माथिका सवारीमा लगाइएको अन्त:शुल्क र थपिएको भन्सार न्यायोचित भएन कि भन्ने लाग्छ । यसबारे पुनर्विचार गरेर सरकारले उचित निर्णय लिन्छ ।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढावा दिनेजस्ता नीति आएका छन् । तर, चुलोजस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेका छैनन् । काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास केही मात्रामा भएको छ । केही ठाउँमा गर्नुपर्नेछ । एक घरमा कम्तीमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्‍यो भने लगभग सबै पूर्वाधारहरू तयार पार्न सकिन्छ । इन्डक्सन चुलो चलाउनका लागि २० एम्पियरजतिको क्षमता चाहिने रहेछ । तर सबै घरमा त्यो क्षमताका विद्युत् मिटरहरू छैनन् । त्यसकारण संरचना सुधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । केही सबस्टेसनहरूमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।