सीमाञ्चल मत्र्योस्का- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मधेसको मान

सीमाञ्चल मत्र्योस्का

नेपाल–भारत सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुमा काठमाडौं र दिल्लीबाट लिइने नीति तथा नियत जिम्मेवार छ, सीमावर्ती जनताहरु होइन 
सीमा भन्नेबित्तिकै तनाव सम्झिइन्छ, तर यहाँ दशगजामै कतै कपर्दी त कतै क्रिकेट खेलिन्छ, यस्तोसीमा अन्यत्र छैन, सीमा सम्बन्धको अनुपम परिभाषा यहाँ रचिएको छ ।
चन्द्रकिशोर

मत्र्योस्का रुसको एक लोकप्रिय खेलौना हो, जसमा क्रमशः ठूलोबाट सानो हुँदै गरेका एउटै देखिने काठका कैयौं खेलौना आपसमा गाँसिएका हुन्छन् । सीमाञ्चल सम्बन्धका कैयौं आयाम छन्, मत्र्योस्का जस्तै । एउटा आयामभित्र समेत अनेकौं आयाम आबद्ध छन् । प्रत्येक आयामका आफ्नै सीमा र सामर्थ्य छन् । सुन्दरता र रिक्तता छ ।

उज्यालो र अँध्यारो छ । इतिहासमा सबै कुरा लेखिएको छैन । लेखिने पनि छैन । लोक स्मृतिमा बाँचेको छ । बिर्सिंदै–सम्झिँदै कथ्यहरू हस्तान्तरित हुँदै आएका छन् । बाँसको हरेक हाँगो बाँसुरी बन्दैन । विगतका सबै पदचाप इतिहासमा अंकित हुँदैन । यस्तो पनि होइन, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छेउछाउका बासिन्दाको सम्बन्धबारे कहने कोसिस भएन । भयो । तर उही मत्र्योस्काको जस्तै गुजुमुट्टिएका मूर्तिहरूमध्ये केही झिकिए, केही थन्किए ।

छिमेकी भारतीय राज्य बिहारका हिन्दी साहित्यकार रवीन्द्र भारतीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल उर्फ लट्ठा पार की डायरी’मा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको लोकतन्त्रका लागि गरिएको संघर्ष र त्यसमा भारतीय जनताले पुर्‍याएको सहयोगको चर्चा गरेका छन् । सात सालको क्रान्तिकालदेखि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रथम पुण्यतिथिसम्म लामो कालखण्ड समेटिएको यो किताबमा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल, अररिया, फारबिसगन्ज, पटना, पूर्णियादेखि बनारससम्मका असंख्य नाम, जो इतिहासको धूलोमा छोपिन पुगेका थिए, तिनको फेरि चर्चा गरेका छन् । यो पुस्तकले एक दस्ताबेजको रूप ग्रहण गरेको छ । नेपालका लागि ज्यान दिने र दिन आतुर ‘सामान्य’ भारतीयहरूको चर्चा भएको छ यसमा । साहित्यकार राजेन्द्र विमलले यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्— ‘रामहरखको नेपाल डायरी’ का रूपमा ।

सीमाञ्चलमा ‘क्रान्ति’ सम्बन्धको ऐना हो, यो पुस्तक । सीमाञ्चल सम्बन्धको आधार रोटी–बेटी मात्र छैन, क्रान्ति पनि छ । जनसम्बन्धको नयाँ भाष्य दिन नेपालको हनुमाननगर (हाल सप्तरी)मा गिरफ्तार भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरू डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले मुक्त गराएपछि रोटी–बेटीको साइनोसँगै क्रान्ति गाँसियो । ती भारतीय जनसेनानीहरू आफ्नो मुलुकलाई औपनिवेशिक साङ्लोबाट मुक्त गर्न संघर्षरत थिए । त्यसपछिका प्रत्येक आन्दोलनमा सीमावर्ती भारतीय जनको सहयोग रहँदै आएको छ । नेपालमा ज–जसले जुन आन्दोलन विशेषसँग विमति राख्छन्, तिनीहरू भारतीय जनको स्वाभाविक सलंग्नताप्रति आक्षेप लगाउन पुग्छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा उपमा र अलंकारको जुन प्रकारको प्रयोग हुन्छ, त्यसमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सम्बन्धले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यी नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रदेश हुन् । यी प्रदेशका बासिन्दासँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, पर्यावरणीय, आर्थिक आधारमा परम्परादेखि सम्बन्ध निर्माण भएको हो । यस्तो पनि होइन कि, सम्बन्ध कुनै खास क्षेत्र वा समुदायसँग मात्र छ । यो त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूमाझ अभिन्न छ ।

मैथिलीमा राजेन्द्र विमलको काव्यपंक्ति छ— ‘राजनीति अछि चनकल ऐना तै देखाइए काटल रूप/राजनीति नहि संस्कृति जल मे अपना के पहिचानी की ।’ आशय हो, राजनीतिको चर्किएको सिसामा टुक्रिएको रूप देखिए पनि सांस्कृतिक रूपमा एकरूपता छ, जहाँ भिन्न गर्न गाह्रो छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुमा काठमाडौं र दिल्लीबाट लिइने नीति र नियत जिम्मेवार छ, सीमावर्ती जनताहरू होइन । समयको निकै घामपानी खाएर पनि सीमाञ्चल सम्बन्धका कतिपय संकथन स्थायी प्रकृतिका छन् । त्यस्तैमा हो, रोटी–बेटी र क्रान्तिको सम्बन्ध ।

नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई दशगजा भनिन्छ । तर जनजिब्रोमा यो बोर्डर, सिवान, सरहद, ओही पार– एही पार, एही पानी–ओही पानी, सरहद, पाया जस्ता अनेकौं उपमाले चिनिने–चिनाइने गरिन्छ । वारिपारिको सम्बन्ध खुला सीमाले गर्दा जोडिएको होइन, यो नाता त रगतको छ । उही कोसी, उही कमला, उही काली र कर्णालीको साइनो छ । यो साइनोको निरन्तरता यस्तो छ कि, शताब्दीयौंपूर्व राजनीतिक सीमारेखा कोरिए पनि सम्बन्धको सुवासमा कमी आएको छैन । यो यस्तो छिमेकीको सम्बन्ध हो, जहाँ आँगनमै सीमास्तम्भ ठडिएको छ ।

एकातिर मर्दा टाँसिएकै अर्को छिमेकी मलामी जान्छ । अर्कातिर बिहे हुँदा सहनाई बजाउन पारिबाट आउँछ । आगलागी होस् वा चक्रवात, त्यहाँ राहत लिएर पुग्न यता–उतातिरका बासिन्दालाई कुनै छेकबार छैन । कतिपय बेला राज्यभन्दा पहिला समाज आइपुग्छ, मलम लिएर । सीमाञ्चलको आफ्नै समाज जो छ । दैनिक रोजगारी, किनमेल, औषधोपचार वा सांस्कृतिक उत्सवमा सहभागी हुनेहरू असंख्य छन् । यसैले सीमाञ्चल सम्बन्धको स्वरूप निर्धारित गर्दछ । बोर्डर खुला छ, वारिपारि गर्न भिसा–पासपोर्टको आवश्यकता पर्दैन । उत्तराखण्डका साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्र भन्छन्, ‘दुइटैतिरका बासिन्दा यति सहज तरिकाले सीमा वारिपारि ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्, जसरी कुनै किसानले खेतको आली नाघ्दै गरेको होस् ।’

उत्तराखण्डको धार्मिक–सांस्कृतिक पूर्णागिरिको यात्रा हाम्रै कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवको दर्शनबिना पूर्ण हुँदैन । मिथिला परिक्रमाको चक्र सीमापारिका केही स्थलबिना पूर्ण हुन सक्दैन । यस्ता अनेकौं मेला, यात्रा, अनुष्ठान एकअर्काका साझा पूरक हुन् । दशगजामै कतै कपर्दी त कतै क्रिकेट खेलिन्छ । यस्तो सीमा अन्यत्र छैन । सीमा भन्नेबित्तिकै तनाव यहाँ छैन । सीमा–सम्बन्धको अनुपम परिभाषा यहाँ रचिएको छ । नेपाल–भारत सीमा यस्तो हो, जहाँ प्रत्येक दिन नयाँ रामायण लेखिन्छ । यस्तै साझापनको बोध गर्दै बिहारका कवि विभूति आनन्द लेख्छन्, ‘हम नेपाल में छी/नेपाल हमरा में अछि/हमर रक्त–मज्जा, हमर सांस–निसांस/हमर सोच–अपसोच/सभमे नेपाल, ओकरे खाद– पानी ।’

आशय हो– मभित्र नेपाल छ । मेरो प्रत्येक सासमा नेपाल छ । मेरो चिन्तनधारामा नेपाल समाहित छ । कविको यस काव्यपंक्तिले एकअर्काबीचको पारस्परिक दिनचर्यालाई दर्शाउँछ । अर्का बिहारी कवि हरिन्द्र हिमकरको अभिव्यक्ति छ, ‘स्वर्ण, रजत, हीरा, मोती से चमक रहा है भाल/एक कोख के जुडवे भाइ, भारत और नेपाल/यहाँ लगे जो आग सहोदर पानी भर देता है/उसका हो दुःख दर्द दौड यह पीडा हर लेता है/झुम–झुम इस के मंगल में वह नर्तन करता है/उसके सुर में सुर भरकर यह संकीर्तन करता है/दोनों के सर दोनोंका चन्दन है, अभिनन्दन है/अञ्चलका यह भाव अनुठा, अमिट स्नेह बन्धन है ।’

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिको प्रभाव पर्छ । दिल्ली र काठमाडौंबीचको सम्बन्धमा सीमावर्ती क्षेत्रको प्रभाव घट्नु शक्ति क्षयकै सूचक हो । जतिखेर सीमावर्ती सम्बन्धलाई काठमाडौंले आत्मसात् गरिरह्यो, दिल्लीसँगको संवादमा राजनीतिक पक्ष प्राथमिक रह्यो । तर जब त्यो इग्नोर हुन पुग्यो, दिल्लीका कर्मचारीतन्त्र हाबी भए । सीमावर्ती–मानसलाई कुल्चिन खोज्नु वर्तमानमा नेपाली राजनीतिको नयाँ स्क्रिप्ट भएको छ । निश्चय नै नेपालमा भारतको सामरिक र आर्थिक स्वार्थ छ । तर भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा हुन् भन्ने कुरा नितान्त गलत हो ।

नेपालभित्रको राजनीतिक हानथापमा बेलाबखत यस्ता संकथनहरूलाई मलजल दिइन्छ, जसमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरिएको हुन्छ । सीमाभन्दा टाढा रहेका बासिन्दाहरूमा राष्ट्रवादको मात्रा बढी छ भनेर अर्थ्याइन्छ । काठमाडौं–दिल्लीमा मञ्चन भइरहने साँप सिँढीको सत्ता खेलले बदलिएको परिस्थिति र फैलिँदो केन्द्रीयतामा आफूलाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी गम्भीरतापूर्वक घोत्लिने काम सुरु भएकै परिणाम हो, सीमाञ्चल अवधारणाको विस्तार । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भने जस्तै सीमाका दुवै मुलुकका बासिन्दाहरूको सेवा, सुविधा, सम्मान र समुन्नतिका लागि ‘सीमाञ्चल’ अवधारणा निर्माण गरिएको हो ।

सीमाञ्चल भनेको त्यो क्षेत्र हो, जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले विभाजित रहे पनि जसको वर्तमान र भविष्य अविभाज्य छ । सोझो अर्थमा सीमावर्ती क्षेत्रका पारस्परिक आयाम जसले केन्द्रभन्दा पृथक् अस्मिता राख्छ । कतिपय सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीहरू समान छन् । यस क्षेत्रमा दुवै मुलुकको जनसंख्या थिग्रिएको छ । अभाव, गरिबी, पछौटेपन, सामाजिक विसंगति, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको अभाव, बेरोजगारी, पलायन, भूस्खलन वा माटोको बालुवाकरण, जल संकट, रित्तिँदै गरेको गाउँ, विषादीको अत्यधिक प्रयोग जस्ता समस्या दुवैतिर छन् ।

मूल्यान्तरको लाभ लिने एउटा संगठित समूह बाक्लिँदै छ । बोर्डर इकोनोमी, बोर्डर टुरिजमभन्दा सीमापार अपराधले बढी चर्चा पाउँदै गरेको छ । सीमाञ्चलमा दुवैतर्फका प्रदेश सरकारहरू सामञ्जस्य गरी समाधानमुखी योजना बनाउने विषय तत्काल सम्भव छैन । छिमेकी बिहारमा रक्सी निषेध नीति छ । यता दशगजामा समानान्तरमा रक्सी बजार फस्टायो । यता मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको सतह गहिरिँदै गएको छ, उता बिहार सरकारले नलजल योजना ल्याएर निकै गहिरो बोरिङ गाड्ने योजना ल्याएको छ । आपसमा विरोधाभासयुक्त यस्ता योजनाले कालान्तरमा दुवैतर्फका जनतालाई नोक्सानी पुर्‍याउँछ ।

कोरोनाकालमा महामारीको संक्रमण छल्न बोर्डर सिल गरियो । त्यसैताका कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणको विषय उठ्यो, नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरे । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय के हो भने, विभिन्न निहुँमा सीमामा नागरिक व्यवस्थापनको साटो सुरक्षातन्त्र हाबी गरिँदैछ । खुला सीमा भनिए पनि सहज आवागमन छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा दिल्लीसँगको सम्बन्ध चिसिँदा कतिपय बेला दुवैतर्फका राजनीतिकर्मी र मिडियाको गतिविधिले संवाद प्रवर्द्धनको साटो विष छर्किने काम गरे, जसले भुइँ तहका सम्बन्धमा खालीपन देखियो । उसो त चाँडै नै जनस्तरको सम्बन्ध लयमा फर्कियो । यो नै सीमाञ्चल सम्बन्धको सौन्दर्य हो । दिल्ली र काठमाडौंले यो बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ ।

उत्तराखण्डका पत्रकार भूपेन सिंह, उत्तर प्रदेशका मनोजकुमार सिंह हुन् वा सिक्किमका जोसेफ लेप्चा— सबैले स्विकार्छन्, सीमाञ्चल सम्बन्धका पारम्परिक आयाम संकुचित हुँदैछन् । सूत्रहरू चुँडाइँदै गएको छ । यस्तोमा सूचना, सम्पर्क र संवादको सघन व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । सीमामा खटिएका सुरक्षा सञ्जाललाई अब फिर्ताबोलाउन दुवै मुलुकलाई गाह्रो छ । तर तिनलाई नागरिकमैत्री बनाउन सम्भव छ ।हाम्रो नीति निर्धारण प्रक्रियामा यो मननयोग्य विषय हुनुपर्छ ।

अहिले त केही सीमित भन्सार नाकाहरूमा लट्ठा (ढाठी)को छेकबार छ । नागरिकमैत्री बनाउन ढिलो हुँदै गयो भने एकअर्का मुलुकलाई लट्ठा पारको देश भनेर चिन्ने दिन आउँछ । त्यो भनेको सीमाञ्चल सम्बन्धको समाप्ति हो ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुइँमान्छेको सरकार

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणाली विकास गर्नमा पूर्णतः सफल रह्यो भने सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा असफल । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ कथ्यले धेरै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहबारे उल्लेख गरियो, जसका कारण शक्तिको अभ्यास तलसम्म पुग्न सक्यो । शक्तिको अवतरण भुइँतहमै भयो । तर, ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने संकथनले के गर्‍यो ? भुइँमान्छेले घरआँगनमा अवतरित सरकारमा आफ्नो कत्तिको स्वामित्व पाए ? सत्ताको लाभ बढीभन्दा बढी मान्छेले पाउन सके ? भुइँयाबाटै भावी नेतृत्वको निर्माण हुन सक्यो ? दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदारवादी दृष्टिकोण राख्न सके ?

जनता र सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्धले कस्तो रूप पायो ? ‘कम समय, कम व्यय’ भनिएको सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा कस्तो रह्यो ? के भुल्नु हुन्न भने, स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मात्रले यो संस्थालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउँदैन, भुइँमान्छेको सरकार बन्न उपर्युक्त प्रश्नहरूको तटस्थ जवाफ खोज्नैपर्छ ।

जतिखेर संविधानमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता दिने र त्यसको भूमिका प्रस्ट्याउने उपक्रम हुँदै थियो, त्यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा समानान्तर दुई विपरीत विचारबीच घर्षण चल्दै थियो । जो विगतमा संघीयताका पक्षपाती थिएनन् र मधेश आन्दोलनको दबाबमा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिए, उनीहरूले संघीयता भनेकै जनतानजिक रहेको स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन थाले । स्थानीय तहले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भुइँतहमा लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो । यता संघीयतावादीहरू यस संकथनलाई प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने वर्चस्वशाली तप्काको धूर्त्याइँ ठान्थे ।

संघीयतावादीहरू स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकारको नरम निगरानी चाहन्थे । प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारहरूबाट सुसज्जित रहे यसले नेपालको अति केन्द्रीयताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । जो राजनीतिक बाध्यतावश संघीयताका पक्षमा लागेका थिए, उनीहरूमा प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गल्ती गरिए देश टुक्रिन्छ भन्ने आशंका थियो । मुलुकलाई विभाजनतर्फ जानबाट जोगाउने बाटो भनेकै प्रादेशिक अभ्यासलाई देखावटी र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु हो भनियो । यसरी प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी संविधानमा ठाउँ दिने भन्नेबारेको मतमतान्तरले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ ।

नेपालमा बहुतहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह राखिने भएपछि साबिकको एकाइ तहको संरचनालाई भत्काएर नयाँ अस्तित्व खडा गरियो । नवसंरचित पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो पारियो, जसभित्र कैयौं गाउँ विकास समिति समाहित गरिए । कतिवटा स्थानीय तह कुन भूगोलमा राख्ने, पहिले नै तय गरियो । त्यस अनुसार पालिकाहरूको खाका कोरियो, नामकरण गरियो । यद्यपि पालिकाहरूको निर्धारित क्षेत्रफल र न्वारनलाई जनसामान्यले अझै पचाउन सकिरहेका छैनन् । पुराना गाउँ–टोलका आआफ्ना

विशेष चिनारी थिए । केही दशकको जिल्लाको अभ्यासले समेत आममानसमा जरो गाडिसकेको थियो । पालिकाहरूका हकमा के भैदियो भने, भूगोल र नाम दुवै नयाँ भए । पालिकाहरूको सीमांकन राजनीतिले समेत स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई अल्झाइराख्यो । स्थानीय तहमा भूगोल सानो हुँदा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरूले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउँथे तर ठूलो बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वर्चस्वशाली वर्ग वा जातिकाले नै त्यो अवसर हात पार्न थाले ।

स्थानीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो— देशका सबै नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सकून् । लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको अभ्यासलाई तलसम्म पुर्‍याउनुमै निर्भर हुन्छ । स्थानीय स्वशासनका माध्यमबाटै राजकीय शक्तिको सही अवतरण सम्भव हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अर्थ हुन्छ— सार्थक भागीदारी र उद्देश्यपूर्ण जवाफदेही । जीवन्त र मजबुत स्थानीय शासनले भागीदारी र जवाफदेही दुइटैलाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तहको विशेषता के हो भने, यो भुइँमान्छेको नजिकको हुन्छ र यस कारण लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्रमा सीमित हुन्छ र त्यहीँका बासिन्दाका लागि काम गर्छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तहले विगतमा जस्तो केन्द्रको निगाहमा अस्तित्व पाएको होइन । नेपाल राज्य भनेकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सगोल स्वरूप हो । यो विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि होइन । संविधानले यसलाई स्वयंमा सक्ता र शत्तिको केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारको निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संरचना र सत्ता छ तर अभ्यासमा ‘केन्द्र’ झ्यालबाट स्थानीय तहमा छिरेर मूलढोकाबाट निस्कियो । दलविशेषको प्रत्याशीदेखि जनशक्ति र स्रोतसम्म दल वा शासनको शीर्ष तहबाटै निर्यात भयो । यसबाट संवैधानिक अपेक्षाले उचाइ लिन पाएन ।

स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छ । एकातिर यो अभ्यास सफल पनि रह्यो, अर्कोतिर असफल पनि । यसको सफलता र असफलता यसलाई कुन उद्देश्यका आधारमा जाँच गरिँदै छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणालीको विकास गर्नु थियो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा यसमा पूर्णतः सफल रह्यो । तर सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा चाहिँ असफलता प्राप्त भयो । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने कथ्यले त्यसका सबै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।

भुइँतहमा लोकतन्त्रको स्वाद तबसम्म पुग्दैन जबसम्म सबै समस्या केन्द्रीय हुँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन । भुइँतहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको सपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाहरूद्वारा हल गरिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिनुपर्छ जहाँ त्यसले आकार लिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिक जीवनको सुविधालाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो— बिजुली, सडक, सञ्चार, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सरसफाइ आदि । समयसँगै आम मानिसको जीवनयापनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम अवधारणा पनि बदलिएको छ । स्थानीय शासनले जे जुन कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु एवं नयाँ सुविधाहरू जुटाउनु, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि दृष्टि राख्नु, नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु स्थानीय शासनको उत्तरदायित्व हो । एकातिर आम नागरिकको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जागरुक तुल्याएर समाजलाई शासन व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नु छ । तर स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो ?

अचेल आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र केन्द्रीय शासनको भन्दा बढी अनुभव गरिएको छ । स्थानीय शासनको कार्य–व्यवहारमा निरन्तर अभिवृद्धि भएसँगै यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जान्छ । आम मानिस राजनीतिक दृष्टिले जसरी जागरुक हुँदै आएका छन्, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै गएको छ, त्यसले उत्तरदायित्व तथा सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो एकाइमा नागरिक सहभागितालाई थप मजबुत गर्नेछ र भविष्यमा नागरिकहरूको सेवा निष्पादनमा अग्रगामी साबित हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ ।

स्थानीय तहले संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार स्थानीय सवालहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । हिजो सिहंदरबारसमक्ष स्थानीय सवालहरू सम्प्रेषित गर्नै कठिन थियो, सम्प्रेषित भइहाले पनि त्यसको प्रबन्धनको कार्य जटिल हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको अभ्यासले विगतको जटिल एवं लामो प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन हस्तक्षेप गरेको छ । यसबाट केन्द्र वा प्रदेशको कार्यभार कम भएको छ ।

लोकतन्त्रको सफलता आम मान्छेले सार्वजनिक क्षेत्रमा कत्तिको चासो देखाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । यस्तो चासो स्वयं संस्थाद्वारा एवं स्वयं नागरिकहरूमा उत्पन्न हुनुपर्छ । पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, लोकतन्त्रले आम मान्छेलाई जिज्ञासु बनाएको छ । आफ्नो छेउछाउको विकास–निर्माण वा सेवासुविधाबारे के, किन, कसरी, कति भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट लुकाइएका तथ्यहरूबारे प्रश्न गर्छन् । कतै कमसल काम भयो वा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि, जे भनिएको थियो त्यो गरिएन कि भन्ने पक्षको लेखाजोखा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा नोटिस हुने कुरा— आम मान्छेमा त्यस्ता दुष्प्रवृत्ति उजागर गर्ने साहस पलाउँदै गएको छ । अरू केही नभए सामाजिक संजालमा राख्छन्, त्यस्तै परे अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । आम नागरिकलाई लाग्छ बढिया प्रबन्धनका लागि स्थानीय शासनलाइ अधिक दबाब दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले राजनीतिक शिक्षणलाई भुइँतहमा पुर्‍याएको छ । आम नागरिक राजनीतिक रूपमा सजग बन्दै आएका छन् । करहरूको औचित्य, निर्वाचनको तरिका र शासनको कार्यशैलीबारे बुझ्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि, स्थानीय तहमा जनशक्तिको विस्तारले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा लिनमा सहज भएको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग कसरी लाभ लिने, उसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने चेतना विस्तारित हुँदै गएको छ । सुशासनले स्वशासनको मर्मलाई मूर्तरूप दिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान, मातृभाषा, पारम्परिक सीप, सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र सुविस्तार त गर्छ नै, पालिकास्तरका सूचना र तथ्यांकहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । यसले गर्दा सरकारहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्छ, एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको हित हेर्न सकिन्छ । ती सरकारहरूका नीति तथा योजना सफल बनाउन स्थानीय शासनले पूरक एवं पोषणको काम गर्छ । हो, यस पटक समग्रमा यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको प्राथमिक पाठशालाको काम गर्छ । स्थानीय स्वशासनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र भुइँतहमा मजबुत हुन सक्दैन । स्थानीय शासनको तौरतरिका जति श्रेष्ठ हुन्छ, क्षेत्रविशेषका बासिन्दा त्यति नै सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वतन्क्र राष्ट्रको शत्तिको आधार हो । संविधान निर्माणताका स्थानीय तह निरूपणको जुन द्वन्द्व थियो त्यो आज पनि छँदै छ । सबै दल केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट वा गठबन्धन थोपर्न उद्यत छन् । स्थानीय सरकारको परिकल्पना साँच्चिकै साकार पार्ने साझा सोच भएको भए यसको आकार सानो र शक्ति बढी तुल्याउन संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुनुपर्थ्यो । यथार्थमा ‘भुइँमान्छेको सरकार’ मन्त्र जपे पनि बर्कोभित्र, च्यादरभित्र सबैले छुरी बोकेका छन् र स्थानीय तह घाइते भएर छटपटाउँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×