संरचना बनाएर मात्रै शैक्षिक प्रणाली सुध्रिँदैन

त्यसका लागि हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ गर्‍यौँ । शिक्षा मन्त्रालय र योजना आयोगले संघीय र प्रदेश तहमा जनशक्ति पक्षेपण गरेको भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा यस्तो जनशक्ति मापन हुन सकेको छैन । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनबाट आएको निश्कर्ष हामीले धेरै योजनाविद्हरूलाई राखेर छलफल गरेका पनि थियौं । विश्वविद्यालयहरूसँग पनि त्यसबारे छलफल गरेका थियौं । विश्वविद्यायलयहरूले अब कस्तो खालको शिक्षा दिने र त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कस्तो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भनेर उनीहरूसँग छलफलसमेत भएको थियो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यी कुराहरु सशक्त रूपमा पारिएको थियो ।

शैक्षिक क्षेत्रका लागि तयार पार्ने पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ती पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग हुन नसकेको देखिन्छ । यी दुईबीच खाडल छ । हामीले तयार पारेका पूर्वाधारहरु प्रयोग नै नभएका भन्ने त होइन । तर पनि हामीले प्राविधिक जनशक्ति निर्माणका लागि चाहिने शतप्रतिशत पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छैनौं । प्राविधिक शिक्षाले जसरी ठूलो जनशक्ति समेट्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसकारण हामीले प्राविधिक शिक्षालाई कसरी लैजाने हो र हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिने हो भनेर स्थानीय तहस्तरमै म्यापिङ गर्नुपर्छ । पालिका तहबाट आवश्यकता पहिचान गर्ने र संघीय तहबाट सोहीअनुसारको योजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि भयो तर गुणात्मक वृद्धि हुन सकेन । यतिवटा स्कुल, यति संख्यामा शिक्षक भनेर भन्यौं । तर अहिले भइसहेकै संरचनाबाट बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय काम गर्ने र लाभ लिने विषय हामीले बिर्सियौं । अहिले हामीसँग भएका विद्यालयहरूको अवस्था के हो भनेर एकचोटि मनन गरौं । कुनै ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ कि छैन ? विद्यालयमा विद्यार्थी छन् कि छैनन् ? कतिवटा शिक्षक चाहिन्छन् ? जस्ता कुराको हेक्का हामीले राखेनौं । अहिले ५८ हजार शिक्षक आवश्यक छन् भनेर सरकारले भनिरहेको छ । त्यो ५८ हजारको संख्या कसरी आयो भन्ने आधार अहिलेका स्कुलको संख्या हो । स्कुल धेरै भएपछि शिक्षक पनि धेरै चाहिने नै भए । आवश्यकताअनुसार स्कुल मर्ज गर्न सकियो भने अहिले चाहिएको भनिएको संख्या घट्छ । अब हामीले ५८ हजार नयाँ शिक्षक कसरी भर्ना गर्ने भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबल शिक्षक कसरी भर्ना गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले जथाभावी लगानी मात्रै गरिरहेका छौं । अर्थको अनर्थ लगाएर लगानी भइरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर यसको मतलब हामीले त्यहाँ गएर अब ठूलो भवन बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । गर्नुपर्ने काम के हो भने सबै पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीको संख्या हेरेर संरचनात्मक प्रक्रिया विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो । ताकि विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउन सकोस् । तर भवन बनाउने कुरालाई हामी प्राथमिकता दिन्छौं । विद्यार्थीले आफनो सिकाइका लागि के चाहन्छ र उसका लागि के आवश्यक हो भन्ने हामीले बुझ्दैनौं ।

अहिले पनि सीटीईभीटीबाट सञ्चालित धेरै शिक्षालयहरुमा विद्यार्थीको अनुपातमा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने निकै राम्रो छ । त्यसकारण हामीले अब पूर्वाधार केन्द्रितभन्दा पनि गुणस्तर केन्द्रित र विद्यार्थीको आवश्यकता केन्द्रित शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ । आजको हाम्रो आवश्यकता के हो ? संविधानले के भन्छ ? ऐन नीति नियमले के भन्छन् ? तिनैका आधारमा व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहल गरौं । शिक्षा मन्त्रालयले आफैले के गर्नुपर्छ भनेर काम त्यसैबाट काम सुरु गरौं । पूर्वाधार संरचना र ऐन कानुन मात्रै बनाएर हुादैन । ती अब पर्याप्त बनिसके । कार्यान्वयन र आवश्यकता मूल्यांकन पक्षमा हामी निकै कमजोर छौं । अनुगमन मूल्यांकनका काम शून्यप्राय छन । तिनलाई कसरी बढाउने हो त्यसमा पनि ध्यान दिऊँ । हामीले चिकित्सा क्षेत्रका लागि भने चिकित्सा सेवा आयोग बनायौं । तर त्यो आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ त ? उसको प्रभावकारिता कति छ ? भनेर अनुगमन मूल्यांकनका कामहरु गर्न जरुरी छ । यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा देशले खोजेको के हो र त्यसलाई कार्यान्वयनका पक्षमा कसरी आकार दिन सकिन्छ भनेर खोजीनीति गरौं । शिक्षाले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नसक्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले त्यसका लागि काम गर्न सकेको छैन । समग्र क्षेत्रगत सुधारका लागि अझै गृहकार्य गरौं, मन्थन गरौं, तर शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाएर जाऔँ । कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकनका पक्षलाई अझ मजबुत बनाऔँ ।

उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटा अध्ययन कार्यदल नै बनेर काम गरेको थियो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएन । त्यो प्रतिवेदन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यो सार्वजनिक भएन । नत्र सबैतिर यो प्रतिवेदन पुगेको छ । अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । यो हराएको वा लुकाइएको होइन । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको मात्र हो ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पहल गरिनुपर्छ भन्दै गर्दा मैले योजना आयोगमा रहँदा के गरे भन्ने प्रश्न रहला । योजना आयोगले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कुनै रिमोट कन्ट्रोल बसेको थिएन । अहिले खोलिएका विश्व विद्यालयले आ आफ्नै इतिहास बोकेको छन । तर उनीहरुले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन । गुणस्तरीय शिक्षा दिने विषय पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर भएन । उनीहरुले गर्न सकेनन । यो आफैमा निकै ठूलो प्रश्न हो । अझ म त के भन्छु भने यी विश्व विद्यालयहरु पढाइ गर्नका लागि शिक्षा दिनका लागि स्थापना भएका होइनन । विभिन्न राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रका मान्छेहरु राख्नका लागि भएको हो । त्यहाा मान्छेहरु राखिएकै छन । विद्यार्थीको आवस्यकता विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । हामीसाग विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु धेरै छन । त्यो उनीहरुले उत्पादन गरेको जनशक्ति गुणस्तरीय छैन ।

– राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा राखेको विचारको सम्पादित अंश