सन् १९९९ मा मैले लमजुङ क्याम्पसबाट राजीनामा दिएर प्याक्ट इन्टरनेसनलमा काम थालें । त्यो बेला प्याक्टले ‘महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ जिल्लाका १ लाख २५ हजार महिलासँग काम गर्थ्यो । हालको मधेश प्रदेशका आठ र तराईका अन्य जिल्ला पनि त्यो कार्यक्रमले समेटेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालय मिलेर यसअघि जनशक्ति सर्वेक्षण गरेको थियो । हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने नै हेरिँदैन रहेछ । इन्जिनियरिङमा यति सिट, कृषिमा यति, मेडिकलमा यति सिट भनेर हचुवाका भरमा तोकिने रहेछ । हामीलाई कस्ता मानिसहरु चाहिन्छन् र कस्तो–कस्तो जनशक्ति देशका लागि चाहिएको छ र उनीहरुले देश विकासका लागि कसरी योगदान गर्न सक्छन भनेर हेरिँदैन ।
