कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीति हाबी भएकाले विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण घट्यो

नेपालका विश्वविद्यालयहरू अहिले पनि आकर्षणका थलो छन् भन्ने मलाई लाग्छ । आकर्षण बढ्दै जानुपर्ने हो तर घट्दै गएको चाहिँ साँचो हो । घट्नुको कारण म स्पष्ट पार्छु । राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्न दलहरूले विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको प्रयोग गरे, त्यसैले सबैथोक बिगार्‍यो ।

राजनीति हाबी भएकाले विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण घट्यो

हाम्रा संस्थामा अझै पनि राजनीति हाबी भइरहेको अवस्था छ । परिवर्तन हासिल भइसकेपछि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग गरिनुपर्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेन । राजनीति मन नपराउनेहरू यी शैक्षिक संस्थामा जान त्यति रुचाउँदैनन् ।

यसो भनिरहँदा अर्को सत्य के पनि हो भने विदेशी विश्वविद्यालयमा स्थापित भएर बसेका नेपालीहरू प्राध्यापनका लागि हाम्रो विश्वविद्यालयमा आउन साह्रै इच्छुक हुनुहुन्छ । आकर्षण नभएको भए विदेशमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू हामीकहाँ किन आउँथे र ? पहिलो लटमा हामीकहाँ ६ जना प्राध्यापक र ५ जना सह–प्राध्यापक गरी ११ जना यहाँ आउनु भएको थियो ।

दोस्रो पटक हामीले १६ जनालाई प्राध्यापनका लागि लिएका थियौं । अझै धेरैले आउने इच्छा देखाउनु भएको थियो दरबन्दी नै सीमित थियो । बाहिरको काम गरिरहेका, आर्थिक रूपमा राम्रो भएका र प्रेस्टिजियस ठाउँमा रहेकाहरू पनि त्रिविप्रति आर्षित भएर पढाउनका लागि आइहनु भएको छ । यहाँका बेथितिहरूले गर्दा केही आकर्षण घटे पनि यो अस्थायी मात्रै हो ।

विद्यार्थीहरू चाहिँ किन बाहिर जान्छन् भन्ने प्रश्न छ । कस्तो परिपाटी बसेको छ भने जति पनि मेधावी विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वका विद्यालय खोज्न सक्छन् र फन्डिङको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यहाँ बस्दा फन्डिङको व्यवस्था हुँदैन । तसर्थ ती बाहिरिन्छन् । केही विद्यार्थी नयाँ–नयाँ इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्सको खोजीमा विदेश जान्छन् । पढ्न मन लागेको विषय यहाँका विश्वविद्यालयले दिन नसकेकाले ती विदेश गएर पढ्छन् ।

कतिपयलाई चाहिँ परिवारले नै विदेशमा पढ्न पठाएको मैले देखेको छु । सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि पनि हाम्रा केही समृद्ध वर्गले यहाँ अवसर हुँदाहुँदै पनि छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछन् ।अरुलाई देखाउन वानातेदार गएकाले सन्तानलाई विदेश पठाउने एउटा अस्वस्थ सामाजिक प्रतिस्पर्धा छ ।

कोही भने यहाँ केही पनि हुँदैन, भविष्य छैन भनेर जान्छन् । स्कुलदेखि नै विदेश जाने सोच बनाएको हुन्छ । पढ्ने बहानामा भिसा प्राप्त गर्न ती विदेश जान्छन् । साथै, एउटा तत्का चाहिँ अध्ययनका लागि भारत जानेहरू छन् । स्नातकअध्ययन हामीले दुईबाट चार वर्षको बनाएपछि त्यही कोर्स तीन वर्षमा सकाउने उनीहरू भारत जान्छन् ।

त्रिविले ४० वर्षसम्म देशको उच्च शिक्षामा एक्लै काम गर्ने अवसर पायो । सुरुका दिनमा रिसर्चका काम भए । चारवटा रिसर्च सेन्टर थिए । तिनले थिंक ट्यांककै जस्तो काम गर्थे । तर, राजनीतिक परिवर्तनको असर तिनमा पर्‍यो । अहिले मृतप्राय: अवस्थामा पुगेका छन् । त्रिविको नेतृत्व सम्हाल्ने बेला मैले त्रिविलाई रिसर्च बेस्ड युनिभर्सिटीका रूपमा स्थापित गर्ने र शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ ।

अब हामीले आजको जमात र बजारले मागेको शिक्षा र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र विश्वविद्यालयको त्रिकोणात्मक सहकार्य चाहिन्छ । अहिलेका विद्यार्थीलाई तिनको मागअनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ । प्रविधि शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । त्यसको विस्तार सबैतिर समानुपातिक तरिकाले बढाउनपर्छ । देश निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नुपर्छ । हाम्रा कला, इतिहास, भूगोल, संस्कृतिलाई अझ समृद्ध बनाउने खालको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, यो दायित्व त्रिविको हो ।

त्रिविले ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङलाई जोड दिँदै आएको छ । हामी विद्यार्थीलाई प्राविधिक ज्ञान(इन्टर्नसिप) का लागि पठाउँछौं । इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई फोटोकपी गर्ने काममा मात्रै लगाइन्छ भन्ने आरोप छ, त्यो सही होइन । त्रिविका शैक्षिक वा अनुसन्धानमूलक प्रकाशन कम छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो पनि सही होइन । वर्ल्ड पब्लिकेशनमा ६७ नम्बरमा त्रिवि आएको छ ।

हाम्रा प्राध्यापकहरूको साइटेसन यति धेरै ठाउँमा भएको छ जब कि अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले जम्मा २ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएका थियो । यति थोरै लगानी गरेर कति प्रतिफल आश गर्ने ? रिसर्चका लागि । गत सालबाट १० करोड छुट्याउनु थालेको छ । तर, लगानी अझै बढाउनुपर्यो ।

–त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?