अब आउने चुनावमा शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाऔँ
मैले २०५७/०५८ देखि २०६०/६१ सालसम्म विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेर संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको अभियन्ताका रूपमा काम गरेँ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा होस् वा त्यो विद्यालय शिक्षामा नै किन नहोस्, शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार विद्यार्थीको आन्दोलनकै बलमा भएको हो ।
विद्यालय शिक्षामा पनि सामुदायिक मात्र होइन,संस्थागत र सीटीईभीटीअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थानमा पनि आन्दोलनले सुधार ल्याएको हो । सबैभन्दा बढी संवाद र सहकार्य भएको विश्वविद्यालय प्रशासनसँग हो ।
अहिले विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीसँग पहिलेको आन्दोलन तुलना गरियो भने त्यो बेलामा काम गरेका साथीहरुलाई न्याय/अन्यायको अर्थ रहँदैन । त्यसको अबमूल्यांक भयो भन्ने होइन । किनकि त्यसको मूल्यांकन गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर क्षमा हुन्छ । अहिले करिबकरिब अपराधका रूपमा गरीरहेका कामलाई सामान्यीकरण गरे त्यो क्षमादान गरे जस्तो हुन्छ । ‘तिमीहरू पनि ताला लगाउँथ्यौ । तिमीहरू पनि ढुंगा बोक्थ्यौ । तिम्रा बाले पनि बोक्थे । अहिले पनि बोक्छन् । यस्तै हो । चलिरहेको छ,’ भने जस्तो हुन्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी मात्र होइन । अहिले त प्राध्यापकले पनि तालाबन्दी गर्नु भएको छ । अहिले पनि विश्वविद्यालयमा २३,२४ वटा ताला लगाइएका छन् । यो एकदम ठूलो आपराधीकरणको तहमा पुगेको अवस्था छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । सही हो भनेर पक्षमा वकालत गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालय कस्तो हुने, विश्वविद्यालय प्रशासन कस्तो हुने भन्ने विषयमा लगातार आवाज उठाउँदै आएको छु ।
२०७४ को निर्वाचन पछाडि मदनभण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालयको नयाँ ऐन प्रस्ताव गर्यौँ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपाल संघीयतामा गयो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बन्यो । विश्वविद्यालय र विद्यालय कसले चलाउने ? यसको शासन प्रणाली कस्तो हुने र कसरी हुने भन्ने कुराको सन्दर्भमा संविधानमा लेखी सकेपछि र राजनितिक परिवर्तन भइसकेपछि बनाउनुपर्ने ऐन बनाएनौँ । अहिलेसम्म पनि बनाएका छैनौँ । नेपालमा अहिलेसम्म संघीय कानुन नै छैन । यो भएको भए सायद यत्रो ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नराख्ने भन्ने हुन्थ्यो होला । प्रादेशिक विश्वविद्यालय चलाउने भन्ने हुन्थ्यो वा सार्वजनिक विश्वविद्यालयको काम यसरी गर्ने भन्ने हुने थियो होला । हामी मूल कुराबाट भाग्यौं । संविधानमा एउटा कुरा लेख्यौँ । शिक्षकहरू आए एउटा कुरा उठाए । सजिलोका लागि संविधान बनाएर आउनेहरुले नै धमाधम सम्झौता थाल्यौं । हामी अहिले पनि प्रस्ट छैनौं ।
आजको दिनमा सरकारको खुत्रुकेमा कति पैसा छ, देशभरका विद्यालयलाई दिनका लागि खुुत्रेको साइज कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै कम बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको समितिहरूले निकालेको तथ्यांक र प्रतिवेदन हेरियो भने ५० हजारभन्दा बढी नयाँ शिक्षक थप्नु पर्ने देखिन्छ । सरकार शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ भनेर थपिरहेको छैन । शिक्षक कस्तो राख्ने छलफल गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा लेख्यौँ, तीन तहको सरकार बनायौं । त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित केही अधिकार दियौँ । उसलाई हेर्न भन्यौं । सबैभन्दा नजिकको सरकार उही हो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गने र्हो । स्थानीय सरकारले विद्यालय हेर्छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गराउँछ, विद्यालय–विद्यालयको समस्या थाहा पाउँछ भन्यौँ । त्यो कुरालाई लागू गर्न ऐन बनाउनु पर्ने थियो । त्यो ऐन हामीले बनाएनौँ । ऐन नबनाएको मात्र होइन ।
यसबीचमा दलहरू बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने भएको छ । हामीलाई त्यो चित्त नबुझेको भए संविधान नै बदलौं वा संविधानमा भएको कुरा बदलौं । संविधानमा त्यो कुरा लेखेका छौं तर गर्न मानिरहेका छैनौं । संविधान बनिसकेपछि हामीले कस्तो हेडमास्टर राख्ने ? विद्यालय व्यवस्थापन कस्तो बनाउने ? समुदायको भूमिका कस्तो हुने, स्रोतको भारवहन संघ र स्थानीय सरकारले कति–कति गर्ने ? निजी विद्यालयमा मात्र आकर्षण किन छ ? त्यसको सिकाइ के हो ? त्यो सिकाइको कुरालाई ऐन बनाउने कुरामा कहाँ लिएर आउन सक्छौँ । यसमा संवाद गरौँ । विश्वविद्यालयको भागबन्डालाई निमिट्यान्न पार्न ऐनबाट सकिने छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट जो आए पनि ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक र उप्रति इमानदार व्यक्ति नै छनोट हुने रहेछ । यो हाम्रो अभ्यासले देखाएको हो । त्यो आफैंमा खराब कुरा होइन । एक से एक सामुदायिक विद्यालय चलाएका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर सोध्दा कि उहाँ नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेसँग निकट भएको भेटिनु हुन्छ । दलसँग जोडिएको भनेर खत्तम भयो भने दाबाका साथ भन्छु–नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयले सबैभन्दा राम्रो गरेका छन् । त्यसको प्रधानाध्यापकहरु राम्रै राजनीतिक रुपले चेतनशील भएर दलसँग आबद्ध छन् । उहाँरुको सिकाइबाट राजनीति र विद्यालयलाई अलग राख्नु भएको छ ।
उहाँहरूले आफूलाई राजनैतिक रूपमा अलग राखेर पनि राम्रो गर्नु भएको छ । यस्तो कुरालाई एक पटक कानुनमा ल्याऔं । जुन कानुन हामीले बनाएकै छैनौं । मेरो कुरा शिक्षामा राजनिति गर्नु पर्यो भन्ने हो । केजरीवालले शिक्षामा राजनीति गरेको र राजनीतिक महत्त्व देखेको हुनाले राजनीति गरे । शिक्षालाई नै मुद्दा बनाएर पञ्जाबमा जिते । नेपालमा पनि शिक्षामा राजनीति गर्ने बनाउन सकिन्छ । यो पटक काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर लड्न आउनेले ५ वर्षभित्रमा ‘म काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछु र त्यसका लागि यी–यी योजना छन्’ भनेर सम्भावित उम्मेद्वारले भनौँ । अब राजनैतिक दलहरूलाई ‘तिम्रो शिक्षाको राजनैतिक एजेन्डा के हो ? स्थानीय सरकारलाई के–के गर्न दिन्छौं । के–के गर्न दिँदैनौँ ?’ भन्ने कुरा अब आउने संघको चुनाव र स्थानीय चुनावको मूल मुद्दा बनाऔं । शिक्षालाई ठूलो राजनैतिक मुद्दा बनाऔं र यसबाट नभागौं ।
–कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा राखेको विचारको सम्पादित अंश
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२७
