अब आउने चुनावमा शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाऔँ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब आउने चुनावमा शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाऔँ

'अब राजनैतिक दलहरूलाई ‘तिम्रो शिक्षाको राजनैतिक एजेन्डा के हो ? स्थानीय सरकारलाई के–के गर्न दिन्छौं । के–के गर्न दिँदैनौँ ?’ भनेर प्रश्न गरौँ ।
'केजरीवालले शिक्षामा राजनीति गरेको र राजनीतिक महत्त्व देखेको हुनाले राजनीति गरे । शिक्षालाई नै मुद्दा बनाएर पञ्जाबमा जिते ।'
गगन थापा

मैले २०५७/०५८ देखि २०६०/६१ सालसम्म विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेर संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको अभियन्ताका रूपमा काम गरेँ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा होस् वा त्यो विद्यालय शिक्षामा नै किन नहोस्, शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार विद्यार्थीको आन्दोलनकै बलमा भएको हो ।

विद्यालय शिक्षामा पनि सामुदायिक मात्र होइन,संस्थागत र सीटीईभीटीअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थानमा पनि आन्दोलनले सुधार ल्याएको हो । सबैभन्दा बढी संवाद र सहकार्य भएको विश्वविद्यालय प्रशासनसँग हो ।

अहिले विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीसँग पहिलेको आन्दोलन तुलना गरियो भने त्यो बेलामा काम गरेका साथीहरुलाई न्याय/अन्यायको अर्थ रहँदैन । त्यसको अबमूल्यांक भयो भन्ने होइन । किनकि त्यसको मूल्यांकन गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर क्षमा हुन्छ । अहिले करिबकरिब अपराधका रूपमा गरीरहेका कामलाई सामान्यीकरण गरे त्यो क्षमादान गरे जस्तो हुन्छ । ‘तिमीहरू पनि ताला लगाउँथ्यौ । तिमीहरू पनि ढुंगा बोक्थ्यौ । तिम्रा बाले पनि बोक्थे । अहिले पनि बोक्छन् । यस्तै हो । चलिरहेको छ,’ भने जस्तो हुन्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी मात्र होइन । अहिले त प्राध्यापकले पनि तालाबन्दी गर्नु भएको छ । अहिले पनि विश्वविद्यालयमा २३,२४ वटा ताला लगाइएका छन् । यो एकदम ठूलो आपराधीकरणको तहमा पुगेको अवस्था छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । सही हो भनेर पक्षमा वकालत गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालय कस्तो हुने, विश्वविद्यालय प्रशासन कस्तो हुने भन्ने विषयमा लगातार आवाज उठाउँदै आएको छु ।

२०७४ को निर्वाचन पछाडि मदनभण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालयको नयाँ ऐन प्रस्ताव गर्‍यौँ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपाल संघीयतामा गयो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बन्यो । विश्वविद्यालय र विद्यालय कसले चलाउने ? यसको शासन प्रणाली कस्तो हुने र कसरी हुने भन्ने कुराको सन्दर्भमा संविधानमा लेखी सकेपछि र राजनितिक परिवर्तन भइसकेपछि बनाउनुपर्ने ऐन बनाएनौँ । अहिलेसम्म पनि बनाएका छैनौँ । नेपालमा अहिलेसम्म संघीय कानुन नै छैन । यो भएको भए सायद यत्रो ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नराख्ने भन्ने हुन्थ्यो होला । प्रादेशिक विश्वविद्यालय चलाउने भन्ने हुन्थ्यो वा सार्वजनिक विश्वविद्यालयको काम यसरी गर्ने भन्ने हुने थियो होला । हामी मूल कुराबाट भाग्यौं । संविधानमा एउटा कुरा लेख्यौँ । शिक्षकहरू आए एउटा कुरा उठाए । सजिलोका लागि संविधान बनाएर आउनेहरुले नै धमाधम सम्झौता थाल्यौं । हामी अहिले पनि प्रस्ट छैनौं ।

आजको दिनमा सरकारको खुत्रुकेमा कति पैसा छ, देशभरका विद्यालयलाई दिनका लागि खुुत्रेको साइज कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै कम बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको समितिहरूले निकालेको तथ्यांक र प्रतिवेदन हेरियो भने ५० हजारभन्दा बढी नयाँ शिक्षक थप्नु पर्ने देखिन्छ । सरकार शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ भनेर थपिरहेको छैन । शिक्षक कस्तो राख्ने छलफल गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा लेख्यौँ, तीन तहको सरकार बनायौं । त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित केही अधिकार दियौँ । उसलाई हेर्न भन्यौं । सबैभन्दा नजिकको सरकार उही हो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गने र्हो । स्थानीय सरकारले विद्यालय हेर्छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गराउँछ, विद्यालय–विद्यालयको समस्या थाहा पाउँछ भन्यौँ । त्यो कुरालाई लागू गर्न ऐन बनाउनु पर्ने थियो । त्यो ऐन हामीले बनाएनौँ । ऐन नबनाएको मात्र होइन ।

यसबीचमा दलहरू बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने भएको छ । हामीलाई त्यो चित्त नबुझेको भए संविधान नै बदलौं वा संविधानमा भएको कुरा बदलौं । संविधानमा त्यो कुरा लेखेका छौं तर गर्न मानिरहेका छैनौं । संविधान बनिसकेपछि हामीले कस्तो हेडमास्टर राख्ने ? विद्यालय व्यवस्थापन कस्तो बनाउने ? समुदायको भूमिका कस्तो हुने, स्रोतको भारवहन संघ र स्थानीय सरकारले कति–कति गर्ने ? निजी विद्यालयमा मात्र आकर्षण किन छ ? त्यसको सिकाइ के हो ? त्यो सिकाइको कुरालाई ऐन बनाउने कुरामा कहाँ लिएर आउन सक्छौँ । यसमा संवाद गरौँ । विश्वविद्यालयको भागबन्डालाई निमिट्यान्न पार्न ऐनबाट सकिने छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट जो आए पनि ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक र उप्रति इमानदार व्यक्ति नै छनोट हुने रहेछ । यो हाम्रो अभ्यासले देखाएको हो । त्यो आफैंमा खराब कुरा होइन । एक से एक सामुदायिक विद्यालय चलाएका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर सोध्दा कि उहाँ नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेसँग निकट भएको भेटिनु हुन्छ । दलसँग जोडिएको भनेर खत्तम भयो भने दाबाका साथ भन्छु–नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयले सबैभन्दा राम्रो गरेका छन् । त्यसको प्रधानाध्यापकहरु राम्रै राजनीतिक रुपले चेतनशील भएर दलसँग आबद्ध छन् । उहाँरुको सिकाइबाट राजनीति र विद्यालयलाई अलग राख्नु भएको छ ।

उहाँहरूले आफूलाई राजनैतिक रूपमा अलग राखेर पनि राम्रो गर्नु भएको छ । यस्तो कुरालाई एक पटक कानुनमा ल्याऔं । जुन कानुन हामीले बनाएकै छैनौं । मेरो कुरा शिक्षामा राजनिति गर्नु पर्‍यो भन्ने हो । केजरीवालले शिक्षामा राजनीति गरेको र राजनीतिक महत्त्व देखेको हुनाले राजनीति गरे । शिक्षालाई नै मुद्दा बनाएर पञ्जाबमा जिते । नेपालमा पनि शिक्षामा राजनीति गर्ने बनाउन सकिन्छ । यो पटक काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर लड्न आउनेले ५ वर्षभित्रमा ‘म काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछु र त्यसका लागि यी–यी योजना छन्’ भनेर सम्भावित उम्मेद्वारले भनौँ । अब राजनैतिक दलहरूलाई ‘तिम्रो शिक्षाको राजनैतिक एजेन्डा के हो ? स्थानीय सरकारलाई के–के गर्न दिन्छौं । के–के गर्न दिँदैनौँ ?’ भन्ने कुरा अब आउने संघको चुनाव र स्थानीय चुनावको मूल मुद्दा बनाऔं । शिक्षालाई ठूलो राजनैतिक मुद्दा बनाऔं र यसबाट नभागौं ।

–कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्मार्ट सरकार बनाउनै सकेनौं

गगन थापा

काठमाडौँ — २०७६ सालमा हामी महाव्याधिको चक्रव्यूहमा पसिसकेका थिएनौं । त्यसभन्दा अगाडिको अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन । स्वास्थ्यमा हामी कोभिडको संक्रमणबाट हुने तथ्यांक हेर्छाैं । यो हेर्दैगर्दा गैरकोभिड क्षेत्रमा वर्षौं लगाएर आर्जन गरेका जुन उपलब्धि छन् (ह्युमनाइजेसन, पोषण, रि–प्रडक्टिभ हेल्थ, ननकम्युनिकेबल डिजिज) थुप्रै ठाउँमा वर्षौं पछाडि धकेलिएका छौं । शिक्षामा पनि घाटा छ, यसको हिसाबकिताब कसरी गर्ने हो मलाई थाहा छैन । वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक व्यापारमा थुप्रै ठाउँमा हामी हेर्न सक्छौं ।

पोलिटिकल कम्युनिटीमा काम गरिरहेको हिसाबले (पोलिटिकल वर्कर भनौं) मलाई लाग्छ– हामी जे गरिरहेका छौं, त्यो गरिरहने तर गर्ने तरिका केही नबदल्ने रहेछौं । कुनै पुस्तकमा प्रत्येक क्राइसिसमा अवसर आउँछ भनेर पढ्ने तर त्यसलाई आफूमा लागू नगर्ने हो भने केही बदलिँदैन । चाँदीको घेरा परबाट हेरेकै हेर्‍यै हुन्छ । बदलिने ठाउँहरू छन् । जस्तै– स्वास्थ्य क्षेत्र । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र भनेर भन्थ्यौं । तर, पोलिटिकल लिडरसिपको कमिटमेन्ट हेर्‍यौं भने असाध्यै कमजोर प्रतिबद्धता रहेको अवस्था हुन्थ्यो । अहिले हेर्दाहेर्दै एकैपटक स्वास्थ्य क्षेत्र राजनीतिक दल वा नेतृत्वका निम्ति मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्यो ।

टेक्नोलोजीको प्रयोग गएको एक–डेढ वर्षमा गर्‍यौं । हाम्रो इकोनोमीमा, बैंकिङ, सर्भिस सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा यसलाई ग्रहण गर्न र गति समात्न १०–१५ वर्ष लाग्थ्यो होला । हामीलाई यो संकटले केही स्थान दिएको छ ।

ससानो कुराबाट हेरौं । यदि हामीसँग तथ्यांक हुन्थ्यो भने मान्छेसँग आयको स्तर के छ, लकडाउन नगरीकन कसलाई काममा जान दिने, कसलाई नदिने, कसलाई घरबाट काम गराउन लगाउने, कसको घरमा खाना पुर्‍याउने जस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो । यति धेरै शक्तिशाली स्थानीय सरकार छन् । टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर तथ्यांक राख्ने राम्रो रोबट सिस्टम बनाएको भए अहिलेको भन्दा आधा खर्चमा, व्यापार र कारोबारलाई कम प्रभावित गरेर योभन्दा प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यौं । लकडाउनबाट संक्रमण दर कम गर्न खोजिएको हो तर त्योभन्दा कम गर्न सक्थ्यौं । हामीलाई त्यो एउटा सिकाइ भएको छ । पब्लिक पोलिसीमा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कति ग्रहण र स्वीकार गर्न सक्छौं त्यो कुरा हेर्नुपर्छ ।

हामीले राजनीतिक अधिकारको कुरा गरेको हो भने २०६० साल र अहिलेको अवस्थालाई अलगअलग राख्नुपर्छ । २०४९/५० र अहिलेको अवस्था पनि उस्तै होइन । २०६२/६३ पछि जुन राजनीतिक परिस्थिति बन्यो त्यसले संविधान निर्माण भयो । यो उपलब्धिलाई छुट्टै रूपमा हेरौं ।

२०७४ सालसम्म स्थिर सरकार छैन भन्ने छुट थियो । पाँच वर्षका निम्ति सरकार नभएको भन्ने छुट थियो । सबै कुरा ठीकठाक हुँदा पनि हाम्रो कार्यक्षमता बदलिएन । अहिले दुई/अढाई वर्ष टिक्ने सरकार भएन । नयाँ सरकार ल्याएका छौं तर काम गर्न सक्ने सरकार बदल्न सकेनौं । सार्वजनिक नीति नै बनाउन सकेनौं भने आखिर के बलदियो भने परिमाण बदलिन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।

मेरो दल महाधिवेशनको तयारीमा छ । नेपालभरका सदस्यहरू संगठित भएर दल बन्छ । चुनाव जितेपछि सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा पुग्छौं । जस्तो– अहिले हामी पुगेका छांै । तर, सरकारमा पुगिसकेपछि दलले सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने, किन बनाउने, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेमा छलफल गरेको आजसम्म थाहा छैन । मैले आफ्नो दलको मात्रै कुरा गरेको छैन । अरूको पनि अवस्था त्यही हो । सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा दलहरू एकातिर रहेछन्, भोलि गएर सरकार चलाउने अर्कोतिर रहेछ ।

भूकम्प–संकटबाट धेरै सिक्यौं भनेर उत्साहित भएर बसेका थियौं । सबै सिकेको जस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले सार्वजनिक नीति बनाउनेले संकटभित्र आएको विभिन्न अवसरलाई त्यो सिकाइको रूपमा लिए राम्रो हुन्छ । मैले ‘माई सेकेन्ड टिचर’ लाई नजिकबाट हेरेको छु । हाम्रो पब्लिक मात्रै होइन निजी स्कुलको अवस्था पनि कमजोर छ । स्कुलमा पढाइ भएको छ, तर सिकाइ भएको छैन । त्यहाँबाट निस्केका केटाकेटीहरू भोलि के गर्छन्, थाहा छैन ।

अहिले ‘जुम’मा कुरा गर्छौं । पहिला पनि थियो तर आवश्यक ठानेका थिएनौं । भेटेरै कुराकानी हुन्थ्यो । विगतमा पनि माई टिचरको उपलब्धता थियो । हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौं । सार्वजनिक विद्यालय सुधारका निम्ति विद्यालय मर्ज गर्ने, गणित र विज्ञान अध्ययनका लागि राम्रो शिक्षक आवश्यक हुने भनेका थियौं । डिजिटल भनेको एउटा माध्यममात्रै हो । पढाउन आखिर शिक्षक नै चाहिन्छ । त्यो ठाउँमा माई टिचर जस्तालाई प्रयोग कसरी गर्ने, विद्यालयसम्म कसरी लैजानेलगायत कुराहरू भयो भने संकटको सदुपयोग हुन्छ । त्यो सिकिएन भने कोभिडपछि दुई–चार महिनामै त्यो नोक्सान हुन्छ ।

अस्ति संसद्मा माननीय मन्त्रीज्यूलाई सोधेको थिएँ । सबै जना भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न एयरपोर्टमा एउटा अस्पताल खोलिदिए हुन्छ । एयरपोर्ट पछाडि एउटा वेयर हाउस छ । त्यसमा विदेशबाट आएको भेन्टिलेटर लक भएर बसेको छ । हामीले गोविन्द केसीको आन्दोलन अझसम्म बुझेका छैनौं । उहाँको आन्दोलन मेडिकल शिक्षासँग जोडिएको छ । मेडिकल शिक्षा मानव संसाधनसँग जोडिएको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो विषय हो । त्यही भएर हामीले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई ठीक बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि भेन्टिलेटर, आईसीयू थप्यो, तीन–चार महिनामा यसोउसो गर्‍यो भनिरहेका छौं । तर, सही दिशातर्फ गएका छैनौं । यसमा पनि प्रविधिकै कुरा आउँछ ।

हामीले स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाएका छौं । त्यो कानुनअनुसार धनी–गरिब प्रत्येक नेपालीले वर्षको प्रिमियम बिमा तिर्नुपर्छ । नसकेको सरकारले तिर्छ । त्यसबापत सरकारी खुत्रुकेमा केही रकम जम्मा हुन्छ । तर, सबै बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुँदा अहिले सरकार भनेको हाम्रो बुबा–आमाजस्तै हो । सरकारसँग थोरै पैसा जम्मा भएको छ, धेरै बिरामी भएकाले उसले यस्तो नीति लिन्छ, जसका कारण बिरामी कमभन्दा बम होऊन् । बढी बिरामी हुँदा बढी खर्च हुन्छ । अस्पताल धेरै बनाउनेतर्फ होइन, अस्पतालमा पुग्ने मान्छेको संख्या घटाउनुपर्छ ।

म अस्पताल चलाइराखेको छु भने त्यसबाट मुनाफा कमाउनुछ । बिरामीको संख्या प्रशस्त हुँदा मुनाफा बढी हुन्छ । नेपालको हकमा बिरामी बढी आएर मुनाफा बढी कमाउने स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षपोषण गरिरहेको हो ? वा, हामी कमभन्दा कम मान्छे बिरामी भएका कारण कमभन्दा कम उपचारमा स्वास्थ्य प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्नेमा प्रस्ट नहुँदा हाम्रो ध्यान आईसीयूमा जान्छ ।

स्थानीय सरकारले तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्छ । हामी कोभिडको कुरा गरिरहेका छौं । अब दसैंमा कति मान्छे जिल्ला फर्किन्छन्, त्यसको परीक्षण र ट्रेसिङ गर्ने कसले हो ? परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्ने हो । स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाइकन पहिला संक्रमण हुने मान्छे घटाएर उपचार गर्ने कि संक्रमण हुँदै जाओस् तर आईसीयू/भेन्टिलेटर थप्छु, बिरामीको उपचार गर्छु भन्यो भने केही गर्न सकिँदैन ।

स्वास्थ्यको सन्दर्भमा १९९० पछाडि नेपालमा धेरै सुधार भएको छ । तर, योभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो हो ? नि:शुल्क केही पनि हुँदैन, पैसा कसले कसरी तिर्नेजस्ता नीतिगत अस्पष्टताले पछिल्लो १०/१५ वर्षमा हामीलाई अस्तव्यस्त बनायो । त्यसलाई सुधार गर्ने मौका कोभिडले दिएको छ । पैसा पनि आएको छ । नेतृत्वलाई अपिल हो, धेरै साथीहरूको मृत्युले अवसर जुराइदिएको छ । हामीले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन नसक्दा मान्छे जोगाउन सकेनौं । धेरै साथीहरूको मृत्युले अवसर, त्यो अवसर पनि छोपेनौं भने दोहोरो अपराध हुन्छ । एउटा मान्छे मारेको अपराध हुन्छ । अर्को मान्छे मारिसकेर नचेतेको अपराध हुन्छ । घण्टी बजेको छ, अब सुन्न सक्नुपर्‍यो ।

हामी अहिले पनि कोभिड महामारीकै क्रममा छौं । यो कहिले कसरी टुंगिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । हामी खोपखोप भनिरहेका छौं । अहिले प्राप्त खोपले हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्छ कि गर्दैन । फेरि नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछन् कि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो बेला सरकार आनन्दले बस्न सक्ने अवस्था छैन । ताइवान वा हङकङ, जर्मनी वा डेनमार्कजस्ता ठूलो सरकार भनिएकाहरूले पनि कोभिड संक्रमणका बेला राम्रो काम गरेको देखेका छौं । मार्केट इकोनोमीको ठाउँमा राम्रो गरेको देख्यौं । सोसल डेमोक्रयाट र अर्कोतिर लेबरल भनिएको मुलुकले पनि गरेको देख्यौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेरो सुझाव– हामी स्मार्ट लकडाउनको कुरा गर्छौं । यतिबेला स्मार्ट सरकार चाहियो । अघिल्लो सरकारले विज्ञको सुझावलाई मानेन, वैज्ञानिक आधारमा काम गरेन । मुखलाई बन्द गर्ने, कान खुल्ला गर्ने र आँखाले हेर्ने, त्यसको आधारमा नीति बनाउनुपर्छ ।

लाखौं मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरू फर्किन पाएका छैनन् । होटल, क्याफे, साना व्यवसायीहरू हजारौं सडकमा आइपुगेका छन् । उनीहरूको पुन:स्थापना नगरी हामी अगाडि बढ्यौं भने धेरै छुट्नेछन् ।

शिक्षामा समस्या थियो नै अहिले झन् बढ्यो । त्यसका लागि सम्बन्धित विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्‍यो । शिक्षक नै कम छन्, भएका पनि मोटिभेटेड छैनन् । राम्रोसँग ध्यान दिएर काम भए नेपाल दक्षिण एसियामा राम्रो देश बन्न सक्छ । शिक्षामा देखिएको छैन तर सम्भावना छ ।

जुन देशको प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व भाइरसको पछिपछि दौडियो, त्यो फेल भयो । जसले त्यसभन्दा अगाडि बढेर पूर्वतयारी गर्‍यो, त्यो सफल भएको छ । अहिले खोप मात्रै भनिएको छ । पहिलो चरणमा सामान्य पूर्वाधार नभए समस्या भयो । दोस्रोमा अक्सिजनको संकट आइलाग्यो । तेस्रो लहरमा तयारी नभएर अरू समस्या हुन सक्छ ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्‍यो– हामी गहिरो संकटमा छौं । बेरोजगारीले धेरै मान्छे सडकमा आएका छन् । स्वास्थ्य, गैरस्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केही मान्छे काम पनि गरिरहेका छन् । यी सबै अवस्थालाई बुझेर बन्दाबन्दी गर्न नदिन अहिलेदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्‍यो ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा पूपूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद थापाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २१:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×