महाअभियोग प्रस्तावमाथि ‘पब्लिक इन्क्वाइरी’ गरौं

यहाँ पनि पार्टीहरू छन् । मानिसहरूले आफ्नो आस्थाअनुसार भोट दिन्छन् । तर न्यायाधीश, कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी कसैले पनि कुनै पनि दलका बारेमा आफ्ना आस्था औपचारिक रूपमा व्यक्त गर्दैनन् ।

मैले बेलायतको उच्च अदालतमा पनि अभ्यास गरेको छु । 'इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस'मा पनि अभ्यास गरें । २०–३० वर्षदेखि यहाँ प्रध्यापनरत छु । अक्सफोर्डमा पाँच वर्षदेखि पढाउँदै छु । लिड्स त मेरो आफ्नो विश्वविद्यालय भइहाल्यो, लन्डन युनिभर्सिटीमा १२ वर्षजति पढाएँ । यो व्यवसायिक जीवनमा मैले कहिल्यै पनि कसैले आफ्नो राजनीतिक लगाव भएको कुरा व्यक्त गरेको सुनेको छैन । नेपालमा भने विद्यार्थी हुँदादेखि नै झण्डा बोकेर हिँड्ने अभ्यास छ । त्यसले गर्दा सक्रिय दलगत आबद्धता प्रकट भइहाल्छ । त्यो मान्छे न्यायालयमा आउँदा अरुले त्यही रूपमा बुझ्छन् ।

यहाँ, बेलायतमा वकिलहरूले राजनीतिलाई अलग राखेर अदालतमा आफ्ना विचार राख्छन् । हालै नेपालमा भने धेरैजसो वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक भाषण गरेको मैले पाएँ । सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भाषण गर्ने ठाउँ हो कि होइन ? न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक निर्णय गर्न उद्दत भएका हुन् कि ? न्यायिक स्वतन्त्रता संविधानमा प्रत्याभूत गरेर मात्र प्राप्त हुने होइन । त्यसका लागि संस्कार चाहिन्छ । नेपालमा त्यसको संस्कार बसाउन आमूल परिवर्तनको आवश्यकता मैले देखेको छु ।

न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीश नियुक्तिको मात्र होइन, सरकारी वकिलको नियुक्तिको पनि प्रश्न हो । कानुन व्यवसायी र साक्षीहरूको संरक्षणको पनि प्रश्न हो । न्यायालयलाई दिइने स्रोत/साधन र छुट्याइएको बजेटको पनि प्रश्न हो । न्यायपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रश्न पनि हो ।

अहिले नेपालमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने निकायमा कार्यपालिकाको सशक्त उपस्थिति छ । त्यो आवश्यक छ कि छैन ? त्यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? बेलायतमा पनि नियुक्ति त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले गर्ने हो, तर त्योभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको उपस्थिति कहीँ पनि हुँदैन ।

अहिले नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । यस्तो गम्भीर मुद्दा उठिसकेपछि ‘पब्लिक इन्क्वाइरी’ गर्ने चलन छ बेलायतमा । त्यो संसद्ले मात्रै निर्क्योल गर्ने कुरा होइन भन्ने लाग्छ मलाई । सार्वभौम संसद्ले महाअभियोगका बारेमा कुनै निर्णय गर्ला, ठिकै छ । तर, त्यो निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि संस्कार कसरी खलबलियो ? गएको १०–१२ वर्षका प्रधानन्यायाधीशको व्यवहार के थियो र त्यसबाट नेपालले के पाठ सिक्नुपर्छ भनेर अन्य सरोकारवालाबीच पनि छलफल हुनुपर्छ । कानुनका प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले आफ्ना कुरा भन्ने फोरम कुन हो ? सांसदले संसद्‌मा आफ्ना कुरा राख्नुहोला । तर, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि उत्तिकै चासो भएका अरु सरोकारवालाहरूले आफ्नो धारणा–सुझाव राख्ने ठाउँ खै त ? त्यसैले महाअभियोगको प्रस्ताव जसरी टुंगिए पनि ‘पब्लिक इन्क्वाइरी’ चाहिन्छ भनेर मैले भनेको हुँ ।

आयोग वा कमिसन जे नाम दिए पनि भयो । सरकारले नै गठन गरोस् । समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर ‘कुरोको चुरोमा पुग्नका लागि’ त्यस्तो एउटा आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । बेलायतमा त्यस्तो अभ्यास छ । सबैसँग विमर्श गरेर अब न्यायलय यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने रिपोर्ट आउनुपर्छ । सुझावसहित रिपोर्ट ल्याउने परम्परा बसाउँदा राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने मानिस एक–दुई वर्षभन्दा बढी समय पदमा बस्न सक्दैन । त्यसले नेतृत्व क्षमता देखाउने कहिले ? सक्षम मानिस पदमा पुग्ने र निश्चित अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था पो गर्नुपर्छ कि ? अमेरिकामा जस्तो सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि मृत्यु नभएसम्म पदमा बस्न पाइने व्यवस्था पनि अलि ठिक नहोला । तर, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा योग्य मानिस पुग्ने र उसले कमसेकम पाँच–सात वर्ष कुनै कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने समय दिनुपर्छ कि ?

बेलायतमा आफू संलग्न भएको मुद्दामा न्यायाधीशले त बोल्दै बोल्दैन, कानुन व्यवसायीले पनि बोल्दैन । यो अलिखित नियम छ । मैले पनि कानुनी विवादबारे थुप्रै लेख लेखेको छु । तर, म संलग्न भएका मुद्दाबारे लेख्दिनँ । त्यो संस्कारको कुरा हो । नेपालमा केही न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको औचित्य पुष्टि गर्न पत्रिकामा/अनलाइनमा लेख लेख्नुभएको देखें । त्यो पनि ठीक भएन । कुनै प्राज्ञिक जर्नलमा लेख्नु एउटा कुरा हो, तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा त्यसरी आफ्नै फैसलाको प्रतिरक्षा गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्थामा/स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । न्यायिक संस्कार राम्रो भयो भने मात्रै न्यायिक स्वतन्त्रताले काम गर्नसक्ने हो ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति सन्तुलनका प्रावधानलाई सही कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन नेपालमा बनेकै छैनन् । त्यसले पनि न्यायलयको स्वतन्त्रतामा असर गरेको छ ।

स्वच्छ सुनुवाइ–न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्को अनिवार्य तत्व हो । त्यसलाई छाड्नै मिल्दैन । असक्षम व्यक्तिलाई कानुनी साहायता उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नेपालको अहिलेको संवैधानिक र कानुनी संरचनाले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन ? त्यसमा पनि विचार गरौं ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘स्कुल अफ ल’ ले स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्मृतिमा आयोजना गरेको लेक्चर सिरिज अन्तर्गत ‘न्यायिक स्वतन्त्रता : नेपाल र इंग्ल्यान्डमा कानुन र अभ्यासको तुलनात्मक दृष्टिकोण’ विषयमा प्राध्यापक सुवेदीले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।)