कुनै पनि देशको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको यस्तो हो भनेर सिधै लेखेको हुँदैन । त्यो देशको संविधान र अन्य कानुनी व्यवस्थाका आधारमा न्यायिक स्वतन्त्रता छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मुख्य चुनौती यससम्बन्धी संस्कारको हो । जस्तो– बेलायतमा कोही पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायिकताबाट दायाँबायाँ गर्दैन ।