स्थानीय तह निर्वाचन सारेर संघको निर्वाचन अघि गर्ने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन एकसाथ गर्ने भन्ने विषय अहिले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पेचिलो बहस बनेको छ । संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक संसद्को पूर्ण आयु चाहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै अहिले एकाएक संघको निर्वाचन अघि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजेका छन् ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को व्यवस्था गरेको छैन । दाहाल र नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जान सकिने तर्क अघि सारिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्ते कांग्रेस नेताहरुले ‘अर्ली इलेक्सन’को विषय उठाएका थिए । नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले र जसपा विभाजनले खडा गरेको द्वन्द्वका प्रभाव पर्ने र त्यसको असरले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस नेताहरुले त्यतिबेला ‘अर्ली इलेक्सन’को बहस उठाएका थिए । दाहाल र नेपाल नमानेकै कारण त्यतिबेला त्यो बाटो रोकिएको थियो ।
अहिले दाहाल र नेपालले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई समेत सशंय पैदा भएको छ । संघको निर्वाचन अघि सारेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्दा समयमा कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने हो कि भन्ने सशंय पैदा भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
यद्यपि कतिपय नेताहरुलाई भने अन्तर्घातको डर भएकाले अगाडि संघकै निर्वाचन हुँदा राम्रो हुने बताइरहेका छन् । स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाएकाहरुले संघको निर्वाचनमा बदला लिन सक्ने भय नेताहरुमा छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई भने यी बाहेक गठबन्धन भत्कने पो हो कि भन्ने डर छ । ०७४ मा निर्वाचन गराउँदा कांग्रेस र माओवादीकै गठबन्धन सरकार थियो । स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा होमिएका थिए । केन्द्रमा गठबन्धन बने पनि अलग विचारधाराका मतदाताले त्यसलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न सकेनन् ।
फलस्वरुप संघको निर्वाचनमा दाहालले सरकारमा नबाहरिक नै एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्दा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देउवालाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिँदा समयमै दुवै निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने अर्को कलंकको टीका लगाउनु पर्ने भय देउवामा बढी विकसित भइरहेको छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन हुनेगरी संघको निर्वाचन गर्न कुनै आपत्ति नहुने तर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गर्न नहुने बताउँछन् । दाहाल र नेपालले संघको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव नै निर्वाचन नगराउने नियतवस आएको हो कि भन्ने आशंका लेखकजस्तै अन्य कांग्रेस नेतालाई पनि परेको छ ।
‘सुल्टो त पहिला संघको निर्वाचन गराउनमै हुन्थ्यो । यसको विरोधमा रहेका दाहाल र नेपालले अहिले के उद्देश्यका साथ यस्तो प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयले नै प्रधानमन्त्रीलाई भित्रिरुपमा सशंय बनाएको छ’, सरकारका एक मन्त्रीले भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्ने चिन्ताले मात्रै हो वा अन्य उद्देश्य जोडिएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ, बरु निर्वाचन आयोगले गर्न सक्यो भने वैशाखमा स्थानीय तहसँगै संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्ने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने कुरामा सहमति जनाउन अब गाह्रो छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि धकेल्न सकिने भनेर नेताहरुले उठाइरहेको बहस पनि संविधानसम्मत नभएको कतिपय नेताहरुको टिप्प्णी छ । संविधानले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरपालिका सभालाई अलग–अलग संरचना मानेको छ । गाउँ सभाको र नगरसभा स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतका संरचना हुन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भइसकेपछि गाउँ र नगरसभा गठन हुन्छ । गाउँ र नगरसभा गठनका लागि छुट्टै निर्वाचनको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल भनेर संविधानको धारा २२५ मा राखिएको छ । यही धारामा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेरै सत्तारुढ दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्याख्या गर्दै आएका छन् । संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएका ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
संविधानको धारा २१५ (६) ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा २१६ (६) ले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि गरेको छ ।
संविधानको धारा २१५ (४) र धारा २०१६ को उपधारा ४ ले निर्वाचनको अन्तिम मत प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका गाउँपालिकामा चार र नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई र नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत गाउँ र नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरसभा दुई अलग संरचना हुन् र यी दुवै निर्वाचनबाट गठन हुने हुन भन्ने देखाउँछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख नै पदेन हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । कांग्रेस नेता लेखक गाउँ र नगरसभाको व्यवस्थालाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्नुपर्ने तर्कप्रति सहमत छैनन् । ‘निर्वाचन सार्ने कुरा संविधान र कानुन दुवैले दिँदैन’, उनले भने,‘संविधानले नगर र गाउँसभाको गठन ६ महिनापछि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहको होइन ।’
प्रकाशित : माघ ८, २०७८ १६:१८
