उत्पादन र रोजगारी संरचना

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

समयक्रमसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारी संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल उत्पादन र रोजगारीमा बढी उत्पादकत्व हुने क्षेत्रको बाहुल्य बढ्दै जाँदा नै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बर्सेनि निकाल्ने क्षेत्रगत उत्पादनमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना र समय समयमा हुने श्रम सर्वेक्षणबाट रोजगारी संरचनामा आएको परिवर्तन हेर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नियमित ढंगले श्रम सूचकका रूपमा बेरोजगारीको दर निकाल्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २८.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र (खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानी र निर्माण) ले समग्रमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । बाँकी ५७ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी योगदान चाहिं थोक तथा खुद्रा व्यापारले दिएको छ, १३.९ प्रतिशत । त्यसपछि दोस्रो ठूलो योगदान दिने क्षेत्रमा रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक सेवा छन्, जसको योगदान ११.३ प्रतिशत छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यातायात, सञ्चार तथा भण्डारणले ७.२३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ७.१२ प्रतिशत र वित्तीय मध्यस्थताले ६.३१ प्रतिशत तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाले ४.६३ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । कम योगदान दिने क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुराँ (२.०४ प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा (२.६६ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (१.६८ प्रतिशत) छन् ।

उत्पादन संरचनामा आइरहेको परिवर्तन बर्सेनि हेर्न सकिने भए पनि रोजगारी संरचनामा भएको बदलाव बुझ्न केही समयको अन्तरालमा हुने श्रम सर्वेक्षण वा जनगणनाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक दशकको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा तेस्रो श्रम सर्वेक्षण गरी परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । रोजगारीको परिभाषामा परिवर्तन गरिएकाले यो श्रम सर्वेक्षणको परिणाम यसअघि गरिएका श्रम सर्वेक्षणसँग तुलनायोग्य छैनन् । अहिले ज्याला वा नाफाका लागि गरिएका कामलाई मात्र रोजगारी ठानिएको छ । आफ्नो उपयोग वा उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने काममा संलग्न मानिसलाई रोजगारीको परिभाषाभित्र राखिएको छैन ।

रोजगारीको नयाँ परिभाषाले गर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन यसअघि २–३ प्रतिशत मात्र थियो । पछिल्लो बेरोजगारी दरचाहिँ अर्थतन्त्रको वास्तविकता नजिक छ ।श्रम सर्वेक्षणले विभिन्न क्षेत्रले दिने रोजगारीको स्थिति र संरचनालाई पनि उजागर गरेको छ । माथि उल्लिखित रोजगारीको परिभाषाअनुसार श्रम सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका करिब २ करोड ७ लाख काम गर्ने सक्ने मानिसमध्ये नेपालमा करिब ७० लाख ८६ हजार मानिस रोजगार रहेको देखाएको छ । यसबाट श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

उत्पादन क्षेत्रअनुसारको रोजगार संलग्नता अर्थात् संरचना हेर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत रोजगारी मात्र दिएको पाइएको छ । सोही समयमा उत्पादनमा २८.१ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रले रोजगारीमा २१.५ प्रतिशत योगदान दिनुले यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भइरहेको देखाउँछ । अथवा, यस क्षेत्रमाआफ्नो उपभोगका लागि संलग्न हुने जनशक्ति हिस्सा अझै उच्च रहेको पनि देखाउँछ । सामान्यतया कम उत्पादकत्व हुने कृषि क्षेत्रबाट श्रम पलायन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादनमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारीमा ३०.८ प्रतिशत टेवा दिएको छ । यो क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगले १५.१ प्रतिशत र निर्माणले १३.८ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा यिनै दुई छन् । यी क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रभन्दा बढी ज्याला वा नाफाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रमा समग्रमा ४७.७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले ५७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । उत्पादनमा योगदान दिएअनुसार सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छैन । सेवा क्षेत्रभित्र सबभन्दा बढी हिस्सालाई रोजगार दिने क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार (सवारी साधनको मर्मतसम्भार गर्ने कामसहित) छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा १७.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा अलि बढी रोजगारी दिनेमा शिक्षा (७.९ प्रतिशत), होटल तथा रेस्टुराँ (५.२ प्रतिशत), यातायात र भण्डारण (४.५ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (२.४ प्रतिशत) छन् ।

कृषि क्षेत्रमा रोजगार रहेका व्यक्तिले सातामा औसत ३६ घण्टा काम गर्ने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भने सातामा औसत ४५ देखि ५० घण्टासम्म रोजगार भएका व्यक्तिहरूले काम गर्ने गरेका छन् । सेवा क्षेत्रभित्र हेरीकन सातामा औसत ४० घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । खास गरी यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले सबभन्दा बढी औसतमा सातामा ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी कृषि क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले औसतमा सातामा सबैभन्दा कम घण्टा काम गरेको देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने कमाइले त्यस क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्व राख्छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको औसत मासिक आम्दानी रु. १२,१८५ मात्र हुने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ, जुन निजी घरमा काम गर्ने कामदार पछिको सबभन्दा कम हो ।

औद्योगिक क्षेत्रका कामदारले मासिक औसत रु. १५,४९२ देखि रु. २०,७१५ सम्म आम्दानी गरेको देखिन्छ । खास गरी निर्माणमा मासिक औसत रु. २०,७१५ आम्दानी गरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मासिक औसत आय रु. १७,४४० रहेको छ, जुन कृषि क्षेत्रको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढी हो । सेवा क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रमा मासिक औसत आम्दानी न्यूनतम रु. १२,२८८ (होटल तथा रेस्टुराँ) देखि अधिकतम रु. २५,०५८ (घरजग्गा कारोबार) सम्म छ । सूचना तथा सञ्चार र वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा औसत मासिक आम्दानी करिब रु. १९,०००, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षामा रु. २१,२९६ रहेको पाइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा सातामा ५० घण्टा काम गरे मासिक औसत रु. २०,७१५ कमाइ हुन्छ भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सातामा ५५ घण्टा काम गरे रु. १७,७५१ मात्र । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा श्रम शोषण भएको देखिन्छ ।

मासिक आम्दानीमा भिन्नताले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा आय असमानता सिर्जना हुने हुन्छ साथै समग्रमा औसत प्रतिआय पनि कम हुन्छ । तसर्थ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नका लागि बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँदै जानुपर्ने र कम आय भएको क्षेत्रतर्फ प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको प्रयोग गरी कम आय हुने क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, बढी आय हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सो क्षेत्रका लागि चाहिने सीप र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालैको श्रम सर्वेक्षणमा कुनै पनि शिक्षा नभएका व्यक्तिको मासिक आम्दानी औसत रु. १४,०६५ हुँदा स्नातक तहमाथि पढेकाहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. ३०,००० भन्दा माथि रहेको पाइएको छ । यसरी अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्तिको आय बढ्न व्यक्तिहरू बढीभन्दा बढी शिक्षित र सीपयुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुरे जोगाउने नै भए...

जगत देउजा

हालै जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चुरेको संरक्षण हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कानुन नल्याएको, जथाभाबी भौतिक संरचना बनाएको विषय पनि उठ्यो ।

‘चुरे’ संरक्षणको विषय बेलाबेला चर्चामा आउने र सेलाउने भइरहेको छ, चुरे विनाश चाहिँ रोकिएको छैन । चुरे आयोग गठनपछि संरक्षणमा ठोस काम हुने अपेक्षा थियो तर आयोगले पनि भूसंरक्षण कार्यालयले भन्दा भिन्न काम गर्न सकेन । संरक्षण चर्चा हुन थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि चुरे विनाशको ठोस कारणसम्म पहिल्याउन नसक्नुचाहिँ विडम्बनै मान्नुपर्छ ।

चुरे नेपालको कुल भूमिको करिब १३ प्रतिशत (१८ लाख ८६ हजार हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको कान्छो पहाड हो । यो जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध तर भूबनावटका हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । यो क्षेत्र जैविक र वातावरणीय हिसावले भने अति नै महत्त्वपूर्ण छ । चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धिमा योगदान गरेको छ । वर्षाको समयमा पानीको सतहलाई नियन्त्रित गर्न चुरेको भूमिका अतुलनीय छ । चुरे अमूल्य वन स्रोत र सम्पदाको पनि आधार हो । असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान त हुँदै हो ।

ढुंगा, माटो तथा बालुवा बेचेर लाभ लिने लोभले चुरेका भित्री भागसम्म पुगेर गरिने जथाभाबी स्रोत दोहन रोकिएको छैन । यस्तो दोहन कसका आडमा भइरहेको छ ? खोजी जरुरी छ । चुरे विनाशको प्रमुख कारण जंगलको तीव्र फँडानी र काठ–दाउरा निकासी हो । भूउपयोग योजना बन्न नसक्नु र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा समुदायलाई भरोसा गर्न नसक्नु पनि विनाशका कारक हुन् । चुरे संरक्षणको विषय ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीसँग मात्र जोडिएको छैन । यसका विभिन्न जटिलता छन् । अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीबाहेक चुरे क्षेत्रको वन विनाश र चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनताको भूस्वामित्व र जीविकाका विषयमा समाधान खोजेपछि मात्र चुरेलाई बचाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा मानव बसोबास पनि छ । धेरैजसो बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित छन् । गरिबीका कारण पनि मानिसहरू यस क्षेत्रमा आइपुगेका छन् ।

खेतीपाती चुरेवासीको जीविकाको मुख्य स्रोत भए पनि भिरालो र कम उब्जाउ जग्गा भएकाले खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । महिलाहरू अत्यधिक कार्यबोझ, कठिन श्रम भोगिरहेका छन् । अति विपन्नताका कारण बढी खाद्यान्न अभाव भोग्नेहरू पनि महिला र बालबालिका छन् । गरिबीले हिंसा बढाइरहेको छ । बालविवाह, बहुविवाह चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक छ । पर्यावरणीय हिसाबले चुरेको चर्चा भए पनि चुरेवासीका मानवीय कथाहरू कसैले उधिनेको छैन । स्थानीय बासिन्दाको गरिबीको व्यथा निकै गहिरो र जटिल छ ।

चुरे क्षेत्रमा मानिस बसोबास सुरु भएको लगभग पाँच दशक हुँदै छ । यहाँ अहिले बाक्लै घरहरू छन् । यस्ता अधिकांश बस्तीमा सरकारले विद्यालय, खानेपानी, बिजुली, सिंचाइजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिएको छ । सामुदायिक वनहरू पनि हस्तान्तरण भएका छन् । केही जग्गा नापजाँच भई पुर्जा वितरण गरिएको छ तर अधिकांश स्थानीय बासिन्दाको भूस्वामित्व प्रस्ट हुन सकेको छैन । जग्गामा स्वामित्व नहुँदा उनीहरूले चुरेलाई आफ्नो महसुस गर्न सकेका छैनन् । भोग गरिरहेको जग्गा फैलाउँदै लैजानु मानवीय चाहना हो । यही प्रवृत्तिका कारण स्थानीय बासिन्दा चुरे विनाशमा धेरथोर जिम्मेवार पक्कै छन् । जीविका चलाउँदा गरिने कतिपय अभ्यासले पक्कै पनि विनाशलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् तर यो पनि पक्का हो— चुरे नासिँदा पर्ने अप्ठ्यारोका सबभन्दा बढी भागीदार उनीहरू आफैं हुन्छन् । त्यसैले चुरे नासिँदाको चिन्ता पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई पक्कै छ ।
चुरे संरक्षणबारे बहस चुलिँदा स्थानीय बासिन्दालाई अन्यत्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, बसोबास गरिरहेकै जग्गा दर्ता गरी चुरे संरक्षणका काममा सहभागी गराउने जस्ता भिन्नाभिन्नै धारणा आउने गर्छन् तर पहिलो सोच अव्यावहारिक मात्र हैन, असामाजिक पनि छ । मान्छेलाई बिर्सेर संरक्षणको काम हुन सक्दैन । जीविका चलाउने साधन जमिनमा पहुँच पुर्‍याउनु अनि उत्पादन बढाउने सीप र साधन उपलब्ध गराउनु नै जीविका र स्रोत दुवैलाई बचाउने उपाय हुनेछ । त्यसैले चुरे संरक्षणका लागि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा आश्रित मानिसहरूको जग्गाको पहुँच तथा व्यवस्थापन, जग्गाको उपयोगिता र जीविकोपार्जनका विषयमा गहिरो विश्लेषण गरी सोको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

आम रूपमा चुरेको भौगोलिक विशेषतालाई एकै प्रकृतिको माने पनि त्यसभित्र विविधता छ। त्यसले यसको भिरालोपना तथा माटोको प्रकृति लगायतलाई आधार बनाई संवेदनशील क्षेत्र, खेतीपातीका लागि अयोग्य क्षेत्र, बसोबास तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।
संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो स्थानान्तरण सकभर स्थानीय बासिन्दा नै बसिरहेको क्षेत्र नजिक हुनुपर्छ र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमको पनि हुनुपर्छ। खेती गर्न अनुपयुक्त क्षेत्रमा अन्नबालीको सट्टा रूख रोप्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ। बसोबास तथा खेती गर्न योग्य ठाउँको स्वामित्व किसानलाई दिनुपर्छ। स्वामित्वका साथै उनीहरूलाई संरक्षणमुखी खेतीपातीमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ। यसर्थ चुरे क्षेत्रको सहभागितात्मक भूउपयोग नक्सा बनाई सोही अनुरूप त्यहाँको बसोबास र भूउपयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यचाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हुन आवश्यक छ ।

अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भूउपयोगसँगै जोडिएर आउने अर्को पक्ष हो— वन क्षेत्रको उपयुक्त संरक्षण। सामुदायिक वनको अभ्यासबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सामूहिक जिम्मेवारी रहने हुँदा थप अतिक्रमण घट्नेछ।

अहिलेको अस्पष्ट नीति र आर्थिक लाभलाई हेरेर अरू सबै कुरा बिर्सने व्यवहारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन । चुरे संरक्षणका लागि गिट्टी–बालुवाको निकासी बन्द गर्ने, काठको व्यापारीकरण रोक्ने, चुरेक्षेत्रको भूस्वामित्व स्पष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकाको प्रयास थाल्ने अनि चुरेवासीलाई नै संरक्षणको मूल कर्ता बनाउने काम एकैसाथ गर्न आवश्यक छ । स्थानीयवासीहरूको भूमिकालाई विनाशसँग होइन, संरक्षणसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय र सामाजिक जटिलताको गहिरो विश्लेषण गर्ने अनि यसलाई सरकारी वा गैरसरकारी परियोजनामा सीमित नगरी अभियानका रूपमा, सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यो अभियान चुरेका बस्तीबस्तीमा पुग्नुपर्छ । समुदायका साथै स्थानीय सरकारलाई पनि यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×