तातोपानी नाकाको तात्पर्य

बेइजिङ डायरी
रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल र चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय हो ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — कार्यकाल सकेर चीन फर्कनु अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको बिदाइ भेटमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले वैशाखदेखि चीन सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिइन् ।

त्यससँगै चीनले सिन्धुपाल्चोकमानिर्माण गरिरहेको बन्दरगाह निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समाचारले नेपालीलाई खुसी बनायो ।

भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रका हजारौँ मानिस अलपत्र बनेका थिए । वैशाखदेखि नाका खोल्ने समाचारले ऊर्जा थपे पनि मितेरी पुलदेखि नेपालपट्टिको अरनिको राजमार्गको अवस्थाले पनि चिन्ता जगाएको छ । चीनले आफ्नो क्षेत्रमा धमाधम निर्माण काम गरिरहे पनि नेपालको तयारी छैन । हरेक चिनियाँ नेतालाई तातोपानी नाका खोल्नुपर्छ भन्ने अनि चीनले समयसीमा तोकेरै तयारी गरिरहँदा नेपालले आफ्नो क्षेत्रको सडक सुधार कहिले गर्ने हो, कुनै आँकलन छैन ।

रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय थियो । किन बन्द भयो त यो नाका ? चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको अरनिको राजमार्ग २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यही यही मार्गकै कारण चीनले ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम चीन–नेपाल मैत्री राजमार्ग राखेको छ । बन्द समाजमा रहेको चीनलाई पाँच दशक अगाडि अरनिको राजमार्गले नै दक्षिण एसियामा प्रवेश गराएको थियो । यो राजमार्ग नेपाल र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा द‍ह्रो कडीका रूपमा छ । भारत र पश्चिमा मुलुकको दबाब सहँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग बनाउन चीनसँग सहमति गरेका थिए ।
त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ झाँगिएको छ । तर केही नेपाली नेताका स्वार्थ र गलत कार्यले चीनलाई झस्का दिने काम पनि गर्न थाल्यो । बहुदल आएपछि नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्जफर्नान्डिज अनधिकृत रूपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिरे । २०५६ सालमा सत्रौँ कर्मापा लामा तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारत पुगे । यी काममा पक्कै पनि नेपालीको सहयोग थियो । तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालाई २०५६ पुस १६ गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट लगी त्यहाँबाट जिपमा राखेर रक्सौल हुँदै भारत प्रवेश गराइएको कर्मापाले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

यस प्रकारका गतिविधिलाई चीनले गम्भीर रूपमा लियो । चीनले नेपाललाई अवैध रूपमा तिब्बतबाट नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरह्यो । सन् २००५ भन्दा अगाडि तिब्बतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या वार्षिक सरदर २ हजार थियो । यस्ता तिब्बती केही नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बसेर चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन् भने केही भारत जाने गरेका छन् । नेपालले सीमानाका कडाइ नगरेकाले त्यसरी अवैध रूपमा तिब्बती नेपाल प्रवेश चिनियाँ बुझाइ थियो । चीनले नेपाललाई सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न बारम्बार आग्रह गर्‍यो । नेपालको सशस्त्र प्रहरीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा सघाउन हात अगाडि बढायो ।

चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा चौकी स्थापनार्थ पूर्वाधार निर्माण गरेपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्यामा कटौती भयो । चीन–नेपाल सम्बन्धमा अध्येताहरूका अनुसार सन् २००५ पछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या २ सयमा झ‍र्‍यो । क्रमश: यो संख्या घट्दै अहिले वार्षिक सयभन्दा तल झरिसकेको छ । नेपालले सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै कडाइ गरी कुनै पनि तिब्बतीलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिओस् भन्ने चीनको चाहना छ ।

चीनले नेपालसँग मात्र हैन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको छ । केही समय अगाडि अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’ ऐनले चीनमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’लाई ‘तिब्बत यात्रा सम्बन्धी पारस्पारिक पहुँच’ पनि भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिक कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीले अमेरिकीलाई तिब्बत भ्रमणमा भिसा दिएनन् भने ती चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिकाको भिसा नदिने कानुनी प्रावधान यो ऐनमा छ । चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न चीनको भिसाले मात्र पुग्दैन । छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।

त्यसकारण चीनको भिसा लिएर भ्रमण गर्ने जोसुकैले स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न पाउँदैन । विभिन्न मुलुकले आफ्ना विशेष स्थानमा विशेष प्रकारका सुरक्षा समस्याका कारण यात्रा सीमित गराउने गरेका छन् । अमेरिकाकै सिलिकन भ्यालीमा सबै चिनियाँले प्रवेश पाउँदैनन् । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा आफ्नो कानुन बढी शक्तिशाली मान्दै प्रभुत्व लाद्न खोजेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनले लगाएको छ ।

सन् २०१६ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ३ लाख २१ हजार ९ सय पुगेको थियो भने सन् २०१७ मा ३ लाख ४३ हजार ५ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१८ मा ३ लाख ८१ हजार ४ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाबाट तिब्बत भ्रमण गर्नेको संख्या ९५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

एकातिर चीनले तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खुला गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ यसको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन अत्यन्त गम्भीर छ । तसर्थ एउटा असल छिमेकी मुलुकका नाताले नेपालले चीनको सुरक्षा चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्प त कारक तत्त्वमात्र हो । तातोपानी नाका बन्दका पछाडि चीनका गुनासा धेरै छन् ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापनमा कानुन बनाउँदै चीन 

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — सगरमाथा पर्वतारोहणका लागि चीनले बनाउन लागेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि तिब्बतमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सुझाव सङ्कलन बैठक स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा हालै सम्पन्न भएको छ । 

विशेष गरी पर्वतारोहणबाट सगरमाथामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि चीनले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्य बनाएको र त्यही उद्देश्य अनुसार सुझाव सङ्कलन बैठकको आयोजना गरिएको समाचारमा जनाइएको छ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका खेलकुद ब्युरोका प्रमुख निमाछिरिङले बताए अनुसार, सन् २००६ मा बनेको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको पर्वतारोहण ऐनमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी थप बुँदा राखिनेछ।

चीनले हरेक वर्षको वसन्त ऋतु लागेपछि सगरमाथा आरोहण खुलाउने गर्दछ। नेपालबाट जस्तो असीमित व्यक्तिले उत्तरी मोहडाबाट (तिब्बततिरबाट) सगरमाथा आरोहण गर्न पाउँदैनन्। हरेक वर्ष चीनले ३ सय व्यक्तिलाई मात्र सगरमाथाको आरोहण गर्ने अनुमति दिने गरेको छ।

परम्परागत चिनियाँ पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष लागेसँगै चीनमा वसन्त ऋतु सुरु भएको मानिन्छ। चिनियाँ नयाँ वर्ष जनवरीको अन्तिम अथवा फेब्रुअरीको दोस्रो साताभित्र पर्ने गर्दछ। यो वर्ष फेब्रुअरी ५ तारिख चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ।

सन् २०१९ मा पर्वतारोहण व्यवस्थाको ऐन सुधार गरी पर्वतारोहण कार्यलाई सामान्यीकरण गर्ने, पर्वतारोहण सेवाको मापदण्ड तोक्ने, पर्वतारोहण सेवास्तर उकास्ने र पर्वतारोहण उद्योगलाई उच्चस्तरीय विकास गर्ने उद्देश्यलाई पनि ऐन संशोधनले काम गर्ने निमाछिरिङले बताए।

सगरमाथा आरोहीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको र जथाभाबी फोहोर थुप्रिएकाले त्यस्ता फोहोरको व्यवस्थापनका लागि चीनले कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने भएपछि दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गर्ने आरोहीका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न नेपाललाई दबाब हुने ठानिएको छ।

दुई वर्ष अगाडि चीनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उत्तरी आधार शिविर नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यति बेला चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कङ्खर टाउनशिपमा सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु गरेर यही वर्ष अर्थात् सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने चीनले घोषणा गरेको थियो।

सगरमाथाको उत्तरी मोहडादेखि उत्तरतिरको भूभागमा ८४ हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो केन्द्रका लागि चीनले दस करोड चिनियाँ युआन अर्थात् एक करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ।

सो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण केन्द्रमा पर्वतारोही, हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने खेलाडी, प्याराग्लाइडर र पथप्रदर्शकहरूलाई खानको व्यवस्था लगायत स्वास्थ्य सेवा, ट्राभल्स एजेन्सी र हेलिकप्टर उद्धार केन्द्र निर्माण भइरहेको छ।

तिब्बतमा उच्च अक्षांशमा परेका तथा हिमाल आरोहणमा फसेका व्यक्तिलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चीनको अनुरोधमा नेपालले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गर्दै आएको छ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको खेलकुद ब्युरोका प्रमुख निमा छिरिङका अनुसार केन्द्रभित्र पर्वतारोहण संग्रहालय, कार भाडामा लगाउने व्यावसायिक कक्ष, कार मर्मत स्थल, मोटर साइकल र साइकल भाडामा पाइने स्थल, रेस्टुरेन्ट र सुत्ने लजहरू पनि बन्ने छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १४:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्