तातोपानी नाकाको तात्पर्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तातोपानी नाकाको तात्पर्य

बेइजिङ डायरी
रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल र चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय हो ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — कार्यकाल सकेर चीन फर्कनु अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको बिदाइ भेटमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले वैशाखदेखि चीन सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिइन् ।

त्यससँगै चीनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको बन्दरगाह निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समाचारले नेपालीलाई खुसी बनायो ।


भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रका हजारौँ मानिस अलपत्र बनेका थिए । वैशाखदेखि नाका खोल्ने समाचारले ऊर्जा थपे पनि मितेरी पुलदेखि नेपालपट्टिको अरनिको राजमार्गको अवस्थाले पनि चिन्ता जगाएको छ । चीनले आफ्नो क्षेत्रमा धमाधम निर्माण काम गरिरहे पनि नेपालको तयारी छैन । हरेक चिनियाँ नेतालाई तातोपानी नाका खोल्नुपर्छ भन्ने अनि चीनले समयसीमा तोकेरै तयारी गरिरहँदा नेपालले आफ्नो क्षेत्रको सडक सुधार कहिले गर्ने हो, कुनै आँकलन छैन ।


रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय थियो । किन बन्द भयो त यो नाका ? चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको अरनिको राजमार्ग २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यही यही मार्गकै कारण चीनले ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम चीन–नेपाल मैत्री राजमार्ग राखेको छ । बन्द समाजमा रहेको चीनलाई पाँच दशक अगाडि अरनिको राजमार्गले नै दक्षिण एसियामा प्रवेश गराएको थियो । यो राजमार्ग नेपाल र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा द‍ह्रो कडीका रूपमा छ । भारत र पश्चिमा मुलुकको दबाब सहँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग बनाउन चीनसँग सहमति गरेका थिए ।

त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ झाँगिएको छ । तर केही नेपाली नेताका स्वार्थ र गलत कार्यले चीनलाई झस्का दिने काम पनि गर्न थाल्यो । बहुदल आएपछि नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्जफर्नान्डिज अनधिकृत रूपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिरे । २०५६ सालमा सत्रौँ कर्मापा लामा तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारत पुगे । यी काममा पक्कै पनि नेपालीको सहयोग थियो । तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालाई २०५६ पुस १६ गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट लगी त्यहाँबाट जिपमा राखेर रक्सौल हुँदै भारत प्रवेश गराइएको कर्मापाले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।


यस प्रकारका गतिविधिलाई चीनले गम्भीर रूपमा लियो । चीनले नेपाललाई अवैध रूपमा तिब्बतबाट नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरह्यो । सन् २००५ भन्दा अगाडि तिब्बतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या वार्षिक सरदर २ हजार थियो । यस्ता तिब्बती केही नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बसेर चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन् भने केही भारत जाने गरेका छन् । नेपालले सीमानाका कडाइ नगरेकाले त्यसरी अवैध रूपमा तिब्बती नेपाल प्रवेश चिनियाँ बुझाइ थियो । चीनले नेपाललाई सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न बारम्बार आग्रह गर्‍यो । नेपालको सशस्त्र प्रहरीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा सघाउन हात अगाडि बढायो ।


चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा चौकी स्थापनार्थ पूर्वाधार निर्माण गरेपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्यामा कटौती भयो । चीन–नेपाल सम्बन्धमा अध्येताहरूका अनुसार सन् २००५ पछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या २ सयमा झ‍र्‍यो । क्रमश: यो संख्या घट्दै अहिले वार्षिक सयभन्दा तल झरिसकेको छ । नेपालले सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै कडाइ गरी कुनै पनि तिब्बतीलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिओस् भन्ने चीनको चाहना छ ।


चीनले नेपालसँग मात्र हैन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको छ । केही समय अगाडि अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’ ऐनले चीनमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’लाई ‘तिब्बत यात्रा सम्बन्धी पारस्पारिक पहुँच’ पनि भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिक कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीले अमेरिकीलाई तिब्बत भ्रमणमा भिसा दिएनन् भने ती चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिकाको भिसा नदिने कानुनी प्रावधान यो ऐनमा छ । चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न चीनको भिसाले मात्र पुग्दैन । छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।


त्यसकारण चीनको भिसा लिएर भ्रमण गर्ने जोसुकैले स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न पाउँदैन । विभिन्न मुलुकले आफ्ना विशेष स्थानमा विशेष प्रकारका सुरक्षा समस्याका कारण यात्रा सीमित गराउने गरेका छन् । अमेरिकाकै सिलिकन भ्यालीमा सबै चिनियाँले प्रवेश पाउँदैनन् । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा आफ्नो कानुन बढी शक्तिशाली मान्दै प्रभुत्व लाद्न खोजेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनले लगाएको छ ।


सन् २०१६ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ३ लाख २१ हजार ९ सय पुगेको थियो भने सन् २०१७ मा ३ लाख ४३ हजार ५ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१८ मा ३ लाख ८१ हजार ४ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाबाट तिब्बत भ्रमण गर्नेको संख्या ९५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।


एकातिर चीनले तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खुला गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ यसको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन अत्यन्त गम्भीर छ । तसर्थ एउटा असल छिमेकी मुलुकका नाताले नेपालले चीनको सुरक्षा चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्प त कारक तत्त्वमात्र हो । तातोपानी नाका बन्दका पछाडि चीनका गुनासा धेरै छन् ।


लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओको भँगेरा शैली

माओले कृषि उत्पादन न्यून हुनुमा चार थरी जीवलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए– मुसा, झिंगा, लामखुट्टे र भँगेरा । र, सबै जनतालाई यी जीव नष्ट गर्न उर्दी जारी गरे । ठीक त्यही शैली नेपालमा निजी विद्यायलयमाथि अपनाइँदै छ ।
सिङ्ग लामा

काठमाडौँ — सत्तासीन नेकपाको करिब आधा शक्तिको स्रोत तत्कालीन माओवादी केन्द्र हो । अर्को आधा शक्ति तत्कालीन एमालेमा पनि एकबेला माओ विचारको राम्रै प्रभाव थियो ।

त्यसैले होला, सरकार सञ्चालन र सुधारमा पनि चिनियाँ माओत्सेतुङ शैली स्पष्ट देखिन्छ । तर माओले गरेका सुधारहरू अनुशरण गर्दा उनका गल्तीहरूलाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यो अक्षम्य भुल हुनेछ ।

चिनियाँ सर्वहारावादी क्रान्ति लगत्तै सन् १९५८ देखि १९६२ सम्म सञ्चालित ‘महान अग्रगामी छलाङ’ अन्तर्गतको पहिलो महत्त्वाकांक्षी र महत्त्वपूर्ण योजना थियो, कृषिमा सुधार । माओले त्यसबेलाको कृषि उत्पादन अत्यन्तै न्युन रहेको देखे । त्यसको कारणका रूपमा चारथरी जीवलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ती चार जीव थिए– मुसा, झिंगा, लामखुट्टे र भँगेरा । अन्न खान पल्केको हिसाबले भँगेरालाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठहर्‍याइयो । त्यसपछि सुरु भयो, चिनियाँ चार जीव अभियान अर्थात ‘फोर पेस्ट क्याम्पेन’ ।

यो राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत सबै जनतालाई यी चारथरी जीवको समूल नष्ट गर्न उर्दी जारी गरियो । त्यसबेला माओ–उर्दी अक्षरश: पालन हुने नै भयो । अझ भँगेरालाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ‘महान भँगेरा अभियान’समेत चलाइयो । भँगेरालाई थाल, नाङ्लो, ड्रम आदि ठट्टाएर आवाजले मार्ने र गुलेली–गोलीले हानेर सखाप पार्ने काम युद्धस्तरमा भयो । जसले धेरै भँगेरा मारेर ल्याउँथ्यो, उसलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था थियो । सिकार गर्न नसक्नेहरू सजायको भागिदार हुन्थे ।

यो राष्ट्रिय अभियानले प्रत्युत्पादक नतिजा ल्यायो । महान अग्रगामी छलाङ पछाडि धकेलियो । गम्भीर पर्यावरणीय असुन्तलन हुनगयो । अभियान ‘चिनियाँ महाभोकमरी’को एकमात्र कारण बन्न पुग्यो । सन् १९६० मा माओत्सेतुङले पन्क्षीविद छोसिन च्याङको सल्लाह अनुसार भँगेरालाई सूचीबाट हटाई उडुस मार्ने अभियान जोडे । च्याङको विचारमा बाली नष्ट गर्ने अन्य सम्पूर्ण किरा मार्ने भँगेरालाई सखाप बनाएपछि यो संकट आएको थियो । समय धेरै ढिलो भइसकेको थियो । त्यसबेलासम्म चिनियाँ उर्दी नटेर्ने केही विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालय परिसरमा शरण लिएका भँगेरासमेत थाल, नाङ्लो, ड्रमको आवाजबाट मारिइसकेका थिए । पछि चीनले मित्रराष्ट्र सोभियत संघबाट भँगेरा आयात गर्नुपरेको थियो ।

आज नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सबैजसो समस्याका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । विज्ञहरूको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग उनीहरूलाई सेवामूलक बनाउन भनेको छ, समयसीमा तोकेर । सरकार यो उपायको पक्षमा दरोसँग उभिन खोजेको देखिन्छ । संविधानत: समाजवाद उन्मुख देशमा शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुँदा सबै खुसी हुनैपर्छ । तर नि:शुल्क र अनिवार्यको नाममा गुणस्तरसँग सम्झौता गरियो भने त्यो घातक हुन्छ । गुणस्तरका सन्दर्भमा इटलीका प्रख्यात अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटोको ८०/२० सिद्धान्तको प्रायोगिक अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । परेटोद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्त पछि जोशेफ जुरानले जापानी उद्योगको गुणस्तर विकासमा प्रयोग गरे ।

यस अनुसार २० प्रतिशत स्रोतसाधन, कारण र प्रयासबाट ८० प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । आज कुल विद्यार्थीको २०–२५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीको बीस प्रतिशत पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसकेको छैन । तर त्यही निजीमा अध्ययनरत बीस प्रतिशत विद्यार्थी र बीस प्रतिशतकै हाराहारी लगानीले राष्ट्रकै शिक्षाको अस्सी प्रतिशत गुणस्तर धानेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

सरकारका केही नमुना विद्यालयको उपलब्धि प्रशंसनीय छ । तिनीहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि निजी विद्यालय हुन् । त्यसको समष्टिगत प्रभाव भनेको करिब बीस प्रतिशत गुणस्तर मात्र हुन आउँछ । आज त्यही २० प्रतिशत शैक्षिक गुणस्तर बचाउका लागि ८० प्रतिशत भूमिकाका निजी विद्यालय सिध्याउनु भनेको त्यही भँगेरा मार्ने अभियानको पुनरावृत्ति मात्रै हो । हिजो माओले समस्याको सतही विश्लेषणमात्रै गरेका थिए । आज नेपालमा पनि त्यही हुँदैछ ।

समस्याको जडसम्म विश्लेषण गर्न जापानी टोयोटा कम्पनीका जन्मदाता साकिची टोयोडाद्वारा प्रतिपादित ‘पाँचवटा किन विश्लेषण वा फाइभ ह्वाई एनालिसिस’ वा केउरो इशिकावाको ‘फिशबोन एनालिसिस’जस्ता विधि प्रयोग गरिनु आवश्यक छ ।
निजीको आगमण पहिला हिजो शिक्षाको गुणस्तर कहाँ थियो ? केही कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको सन्तानका लागि खोलिएका अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयको उपलब्धिबाट प्रभावित भई सुरु भएका निजी विद्यालयमा समेत सुरुका दिनहरूमा विदेशी पाठयक्रम तथा विदेशी प्रकाशनका किताबहरू पढाइन्थ्यो ।

दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, म्यानमार आदि देशहरूबाट आएका नेपाली मूलकार अन्य देशका शिक्षक–शिक्षिकाको समेत बोलवाला थियो । आज समय बदलिएको छ । निजी विद्यालय र तिनको शिक्षा शिक्षक, पाठय–पुस्तक तथा प्रविधिको मामिलामा समेत पूर्णतया आत्मनिर्भर छ । गुणस्तर वर्षेनि उकालो लागेकै छ । यो उपलब्धिमा सरकारको भूमिका एकदमै नगण्य हो । गुणस्तरको विकल्प भनेको अझ गुणस्तर मात्र हुनसक्छ, पश्चगमन कदापि हुन सक्दैन ।

निजी विद्यालयमा समस्या हुँदै नभएको होइन । अझै पनि विदेशी पाठयक्रम, पाठय–पुस्तक, प्रविधि तथा शिक्षक–शिक्षिका प्रयोग गर्ने विद्यालय पनि छन् । प्रतिव्यक्ति आयको त कुरै छोडौं, नेपालका माननीय मन्त्री, सांसद र सचिवहरूको तलबभन्दा बढी मासिक शुल्क लिएर चलेका शैक्षिक संस्था पनि छन् । अहिलेको सुधार योजनाले त बरु कालान्तरमा त्यस्ता विद्यालयहरूचाहिँ सुरक्षित हुने र निम्न वर्गका
छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरू मात्र सिद्धिने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालका विज्ञ जमातले शैक्षिक उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक बन्नसकेको छैन । उनीहरूमा एकदमै कम पढेका वा पढाइमा असफल व्यक्तिहरूले चलाएका शैक्षिक संस्था राम्रो हुन सक्दैन भन्ने पूर्वाग्रह छ । तर विज्ञता अध्ययनशीलताको उपज हो भने उद्यमशीलता कल्पनाशीलता र सिर्जनशीलताको । व्यवस्थापकीय दक्षता किताबबाट नभई अनुभव र व्यवहारबाट मात्रै आउने रहेछ भन्ने मान्यता संसारभरि नै स्थापित भइसकेको छ । यी दुई सोचाइका विलकुलै फरक पाटा हुन् ।

कुरोको चुरो भँगेरा चरोको जस्तो नियति नेपाली निजी विद्यालयहरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने हो । निजी विद्यालयको विकल्प सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति मात्रै हो, निजीको निरोध र निषेध हैन ।

(लेखक विद्यार्थी गुणीय चक्रका विज्ञ तथा शिक्षाकर्मी हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×