२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

माओको भँगेरा शैली

माओले कृषि उत्पादन न्यून हुनुमा चार थरी जीवलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए– मुसा, झिंगा, लामखुट्टे र भँगेरा । र, सबै जनतालाई यी जीव नष्ट गर्न उर्दी जारी गरे । ठीक त्यही शैली नेपालमा निजी विद्यायलयमाथि अपनाइँदै छ ।
सिङ्ग लामा

काठमाडौँ — सत्तासीन नेकपाको करिब आधा शक्तिको स्रोत तत्कालीन माओवादी केन्द्र हो । अर्को आधा शक्ति तत्कालीन एमालेमा पनि एकबेला माओ विचारको राम्रै प्रभाव थियो ।

माओको भँगेरा शैली

त्यसैले होला, सरकार सञ्चालन र सुधारमा पनि चिनियाँ माओत्सेतुङ शैली स्पष्ट देखिन्छ । तर माओले गरेका सुधारहरू अनुशरण गर्दा उनका गल्तीहरूलाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यो अक्षम्य भुल हुनेछ ।


चिनियाँ सर्वहारावादी क्रान्ति लगत्तै सन् १९५८ देखि १९६२ सम्म सञ्चालित ‘महान अग्रगामी छलाङ’ अन्तर्गतको पहिलो महत्त्वाकांक्षी र महत्त्वपूर्ण योजना थियो, कृषिमा सुधार । माओले त्यसबेलाको कृषि उत्पादन अत्यन्तै न्युन रहेको देखे । त्यसको कारणका रूपमा चारथरी जीवलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ती चार जीव थिए– मुसा, झिंगा, लामखुट्टे र भँगेरा । अन्न खान पल्केको हिसाबले भँगेरालाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठहर्‍याइयो । त्यसपछि सुरु भयो, चिनियाँ चार जीव अभियान अर्थात ‘फोर पेस्ट क्याम्पेन’ ।


यो राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत सबै जनतालाई यी चारथरी जीवको समूल नष्ट गर्न उर्दी जारी गरियो । त्यसबेला माओ–उर्दी अक्षरश: पालन हुने नै भयो । अझ भँगेरालाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ‘महान भँगेरा अभियान’समेत चलाइयो । भँगेरालाई थाल, नाङ्लो, ड्रम आदि ठट्टाएर आवाजले मार्ने र गुलेली–गोलीले हानेर सखाप पार्ने काम युद्धस्तरमा भयो । जसले धेरै भँगेरा मारेर ल्याउँथ्यो, उसलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था थियो । सिकार गर्न नसक्नेहरू सजायको भागिदार हुन्थे ।


यो राष्ट्रिय अभियानले प्रत्युत्पादक नतिजा ल्यायो । महान अग्रगामी छलाङ पछाडि धकेलियो । गम्भीर पर्यावरणीय असुन्तलन हुनगयो । अभियान ‘चिनियाँ महाभोकमरी’को एकमात्र कारण बन्न पुग्यो । सन् १९६० मा माओत्सेतुङले पन्क्षीविद छोसिन च्याङको सल्लाह अनुसार भँगेरालाई सूचीबाट हटाई उडुस मार्ने अभियान जोडे । च्याङको विचारमा बाली नष्ट गर्ने अन्य सम्पूर्ण किरा मार्ने भँगेरालाई सखाप बनाएपछि यो संकट आएको थियो । समय धेरै ढिलो भइसकेको थियो । त्यसबेलासम्म चिनियाँ उर्दी नटेर्ने केही विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालय परिसरमा शरण लिएका भँगेरासमेत थाल, नाङ्लो, ड्रमको आवाजबाट मारिइसकेका थिए । पछि चीनले मित्रराष्ट्र सोभियत संघबाट भँगेरा आयात गर्नुपरेको थियो ।


आज नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सबैजसो समस्याका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । विज्ञहरूको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग उनीहरूलाई सेवामूलक बनाउन भनेको छ, समयसीमा तोकेर । सरकार यो उपायको पक्षमा दरोसँग उभिन खोजेको देखिन्छ । संविधानत: समाजवाद उन्मुख देशमा शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुँदा सबै खुसी हुनैपर्छ । तर नि:शुल्क र अनिवार्यको नाममा गुणस्तरसँग सम्झौता गरियो भने त्यो घातक हुन्छ । गुणस्तरका सन्दर्भमा इटलीका प्रख्यात अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटोको ८०/२० सिद्धान्तको प्रायोगिक अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । परेटोद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्त पछि जोशेफ जुरानले जापानी उद्योगको गुणस्तर विकासमा प्रयोग गरे ।


यस अनुसार २० प्रतिशत स्रोतसाधन, कारण र प्रयासबाट ८० प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । आज कुल विद्यार्थीको २०–२५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीको बीस प्रतिशत पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसकेको छैन । तर त्यही निजीमा अध्ययनरत बीस प्रतिशत विद्यार्थी र बीस प्रतिशतकै हाराहारी लगानीले राष्ट्रकै शिक्षाको अस्सी प्रतिशत गुणस्तर धानेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।


सरकारका केही नमुना विद्यालयको उपलब्धि प्रशंसनीय छ । तिनीहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि निजी विद्यालय हुन् । त्यसको समष्टिगत प्रभाव भनेको करिब बीस प्रतिशत गुणस्तर मात्र हुन आउँछ । आज त्यही २० प्रतिशत शैक्षिक गुणस्तर बचाउका लागि ८० प्रतिशत भूमिकाका निजी विद्यालय सिध्याउनु भनेको त्यही भँगेरा मार्ने अभियानको पुनरावृत्ति मात्रै हो । हिजो माओले समस्याको सतही विश्लेषणमात्रै गरेका थिए । आज नेपालमा पनि त्यही हुँदैछ ।


समस्याको जडसम्म विश्लेषण गर्न जापानी टोयोटा कम्पनीका जन्मदाता साकिची टोयोडाद्वारा प्रतिपादित ‘पाँचवटा किन विश्लेषण वा फाइभ ह्वाई एनालिसिस’ वा केउरो इशिकावाको ‘फिशबोन एनालिसिस’जस्ता विधि प्रयोग गरिनु आवश्यक छ ।

निजीको आगमण पहिला हिजो शिक्षाको गुणस्तर कहाँ थियो ? केही कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको सन्तानका लागि खोलिएका अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयको उपलब्धिबाट प्रभावित भई सुरु भएका निजी विद्यालयमा समेत सुरुका दिनहरूमा विदेशी पाठयक्रम तथा विदेशी प्रकाशनका किताबहरू पढाइन्थ्यो ।


दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, म्यानमार आदि देशहरूबाट आएका नेपाली मूलकार अन्य देशका शिक्षक–शिक्षिकाको समेत बोलवाला थियो । आज समय बदलिएको छ । निजी विद्यालय र तिनको शिक्षा शिक्षक, पाठय–पुस्तक तथा प्रविधिको मामिलामा समेत पूर्णतया आत्मनिर्भर छ । गुणस्तर वर्षेनि उकालो लागेकै छ । यो उपलब्धिमा सरकारको भूमिका एकदमै नगण्य हो । गुणस्तरको विकल्प भनेको अझ गुणस्तर मात्र हुनसक्छ, पश्चगमन कदापि हुन सक्दैन ।


निजी विद्यालयमा समस्या हुँदै नभएको होइन । अझै पनि विदेशी पाठयक्रम, पाठय–पुस्तक, प्रविधि तथा शिक्षक–शिक्षिका प्रयोग गर्ने विद्यालय पनि छन् । प्रतिव्यक्ति आयको त कुरै छोडौं, नेपालका माननीय मन्त्री, सांसद र सचिवहरूको तलबभन्दा बढी मासिक शुल्क लिएर चलेका शैक्षिक संस्था पनि छन् । अहिलेको सुधार योजनाले त बरु कालान्तरमा त्यस्ता विद्यालयहरूचाहिँ सुरक्षित हुने र निम्न वर्गका

छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरू मात्र सिद्धिने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।


नेपालका विज्ञ जमातले शैक्षिक उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक बन्नसकेको छैन । उनीहरूमा एकदमै कम पढेका वा पढाइमा असफल व्यक्तिहरूले चलाएका शैक्षिक संस्था राम्रो हुन सक्दैन भन्ने पूर्वाग्रह छ । तर विज्ञता अध्ययनशीलताको उपज हो भने उद्यमशीलता कल्पनाशीलता र सिर्जनशीलताको । व्यवस्थापकीय दक्षता किताबबाट नभई अनुभव र व्यवहारबाट मात्रै आउने रहेछ भन्ने मान्यता संसारभरि नै स्थापित भइसकेको छ । यी दुई सोचाइका विलकुलै फरक पाटा हुन् ।


कुरोको चुरो भँगेरा चरोको जस्तो नियति नेपाली निजी विद्यालयहरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने हो । निजी विद्यालयको विकल्प सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति मात्रै हो, निजीको निरोध र निषेध हैन ।


(लेखक विद्यार्थी गुणीय चक्रका विज्ञ तथा शिक्षाकर्मी हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?