‘जीएसआई’ मा सहभागिता जनाउन चीनको ताकेता

नेपाल भने यी विषय सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएका कारण जीएसआईलाई अघि नबढाउने र जीसीआई नयाँ भएको कारण अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले आधिकारिक रूपमा चीनलाई आफ्नो जवाफ भने दिइसकेको छैन । तर चीनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा भने नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ ।

जीएसआईमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम रहेको र नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न रहने तथा कसैको पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नलाग्ने निचोडका कारण नेपालले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने उल्लेख गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल चीनले ल्याएको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा नेपालले सहभागीता जनाए पनि जीएसआई सुरक्षासम्बन्धी विषयसँग पनि जोडिएको कारण अहिले अघि नबढाउने गृहकार्य भइरहेको बताउँछिन् । उनले नयाँ जीसीआईका बारेमा भने नेपाल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन् ।

गत जेठ २९ मा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग चीनले आफूले अघि सारेको जीएसआई र जीसीआईमा सहभागी हुन नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । बेइजिङस्थित जनबृहत् सभाहलमा तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) का स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘जीएसआई र जीसीआईमा नेपाललाई स्वागत छ,’ ग्लोबल विकास पहल (जीडीआई) मा नेपालले देखाएको सक्रिय प्रतिक्रिया र समर्थनको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष चाओले भने, ‘यसमा नेपालको समर्थन र सहभागिता चाहन्छ । क्षेत्रीय मात्रै नभएर विश्वको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि सहकार्य गरौं ।’ चाओले छिमेकी देशहरूसँगको मैत्री, इमानदारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको कूटनीतिक अवधारणाप्रति अडिग रहेको बताएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । चाओले रणनीतिक साझेदारको विषयलाई संकेत गरेर दुई इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि उल्लेख गरेका हुन् ।

२०७९ पुस १४ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्दा जीएसआईलाई कार्यान्वयनका लागि प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त भेटबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी बाहिर नल्याए पनि भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जीएसआईसँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहयोगलाई अगाडि बढाउन, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तथा साझा भविष्यका साथ निकट रही चीन–नेपाल समुदायको निर्माण गर्न चाहन्छ ।’

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहनाका कारण चीनले नेपाललाई यसअघि नै जीएसआईसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी गराइसकेको थियो । नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने २०७९ असोज ५ को एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएकी थिइन् । भण्डारीले जीएसआईसम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । उनले चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सम्बोधन पनि गरिन् । उक्त कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘पिस डे’ को सन्दर्भमा बेइजिङमा ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने’ नाराका साथ भएको थियो । सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा बोलेका कारण त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीको देशभित्र आलोचना भएको थियो ।

जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएसँगै मुलुककै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठ्यो र बहस हुन थाल्यो । उक्त घटनापछि नेपालमा जीएसआईका बारेमा चर्चा हुन थालेको हो । २०२२ अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीएसआईलाई अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै चीनको नेतृत्वमा जीएसआईलाई प्रस्ताव गरेका थिए । २०२३ मार्च १५ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विश्वका राजनीतिक दलहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादका दौरान राष्ट्रपति सीले जीसीआईको प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले भने असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आईपीएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७९ असार ६ मा आईपीएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्ट्रेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । जीएसआईबारे बहस संसद्मा पनि भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले २०७९ भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सीले अघि सारेको जीएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई समेत पटक–पटक मुछेको भन्दै नेपाल सरकारसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले यसबारेमा प्रस्ट पार्न सरकारलाई भनेकी हुन् ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात चीनले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिताका लागि यसरी ताकेता गरिरहनुलाई विश्वमा ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकहरू र चीनबीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । आफ्नो पक्षमा कुन देशलाई पार्ने वा ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा ठूला मुलुकहरूबीच चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको चपेटामा नेपाल परेको देखिन्छ । उनीहरूले आर्थिक र सुरक्षालाई सँगसँगै जान खोजेका छन् ।’

उनले नेपालमा विकास र आर्थिक समृद्धि चाहिएको तर हामीले तटस्थताका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘शक्ति राष्ट्रहरूको कुनै पनि कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नु वा सहमति जनाउनुअघि नेपालले पहिले नै विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ बस्न्यातले थपे ।