अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको चासो सम्बोधन गर्न दाहाल तयार
काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सडकमा उठेका आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले देखाएको चासो सम्बोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिमा नै पारित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
'सडकमा पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । भाषा मिलाएर पुनरावलोकनको व्यवस्था राखिदिऔँ भन्नेमा छु म । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको कुरामा जे कुरा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले पनि कन्सर्न राखेको छ, त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौं,' उनले भने, 'हामीले सहमति बनाएर टुंग्यायौंभन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ तर सहमति बनाउन सकेनन् भन्दा या अल्पमत-बहुमत बनाएर टुंग्याए भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ ।'
विवादित विषयमा सबैलाई मान्य हुने शब्द खोजेर सहमतिमा नै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । सातवटै प्रदेशमा गएर सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी तयार पारिएको विधेयक भन्दै दाहालले सहमतिमा पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारीमा नै विधेयक अगाडि लैजानेबारे समझदारी रहेको बताए ।
पूरा पढ्न : अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको चासो सम्बोधन गर्न दाहाल तयार
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ १५:५९
