अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको चासो सम्बोधन गर्न दाहाल तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
टीआरसी विधेयक

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको चासो सम्बोधन गर्न दाहाल तयार

'अब फेरि अल्पमत र बहुमत हुने होइन । हुन त अल्पमत र बहुमत गरेर लान सकिन्छ तर त्यो देशको राजनीतिका लागि भोलिका दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासको सपनाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सडकमा उठेका आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले देखाएको चासो सम्बोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिमा नै पारित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

'सडकमा पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । भाषा मिलाएर पुनरावलोकनको व्यवस्था राखिदिऔँ भन्नेमा छु म । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको कुरामा जे कुरा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले पनि कन्सर्न राखेको छ, त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौं,' उनले भने, 'हामीले सहमति बनाएर टुंग्यायौंभन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ तर सहमति बनाउन सकेनन् भन्दा या अल्पमत-बहुमत बनाएर टुंग्याए भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ ।'

विवादित विषयमा सबैलाई मान्य हुने शब्द खोजेर सहमतिमा नै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । सातवटै प्रदेशमा गएर सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी तयार पारिएको विधेयक भन्दै दाहालले सहमतिमा पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारीमा नै विधेयक अगाडि लैजानेबारे समझदारी रहेको बताए ।

'हामी सबैलाई थाहा भएको र ध्यानमा राखिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा राजनीतिक सम्झौता हो । यो कानुनी र संवैधानिक नभएर राजनीतिक तहमा गरिएको सम्झौता हो र यसको मूल भाव राजनीतिक छ । देशमा द्वन्द्वको स्थितिको समाप्त गर्ने शान्ति र स्थिरता लोकतन्त्रतिर देशलाई लैजान प्रेरित भएको कुरा हो यो । यो समस्या समाधान गर्नका लागि यो सत्य निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने गरेर होस् भन्ने कुरा नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट हो,' दाहालले भने, 'यसमा हामी कोही पक्ष र कोही विपक्ष होइन । राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौं । संविधानसभा मार्फत गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले सांसद छौं । यो विषय सबैको सरोकार, चासो र चिन्ताको विषय हो । यो पक्ष र विपक्षको कुरा होइन ।'

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा राजनीति गर्न नहुने दाहालको भनाइ थियो । उनले त्यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्म पनि कुरा भएको जानकारी दिए । 'मैले राजनितिक नेतृत्वदेखि देशको अहिले सर्वोच्च पदमा हुने सम्माननीय राष्ट्रपतिजिसम्म पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु राजनीति नछिरोस् है भनेको छु । यहाँ राजनीतिक आग्रह आउनु देशको लागि र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुदैन । अरु विषयमा विवाद हुन सक्छन् तर यो यस्तो ऐतिहासिक र युागन्तकारी प्रक्रिया हो, यो आग्रहभन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ,' उनले भने ।

विधेयकलाई सहमति र समस्या समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । विधेयकमा अल्पमत र बहुमत नगरी सहमतिमा जानुपर्ने उनको आग्रह ‍थियो । उनले भने, 'अब फेरि अल्पमत र बहुमत हुने होइन । हुन त अल्पमत र बहुमत गरेर लान सकिन्छ तर त्यो देशको राजनीतिका लागि भोलिका दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासको सपनाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।'

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ १३:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा

०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको, तर त्यस्ता घटना बाहिर नआई राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलता जस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक-०७८’ ले दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था जोखिममा रहेको जनाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् ।

त्यसमध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीन वटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाइ पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारबादी मुद्दा हुन् । तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार जातकै आधारमा हुने अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र घटनाहरूलाई लुकाउन राजनीतिक दबाब, आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, भौगोलिक जटिलता, माफी तथा कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायहरूको न्यून तदारुकतालगायत प्रमुख कारण छन् ।

०७८ मा घटेका घटनामध्ये हत्या, हत्या प्रयास, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु, आत्महत्या दुरुत्साहन, जबर्जस्ती करणी तथा करणी प्रयास, दुर्व्यवहार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत तथा कुटपिट र अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेदजस्ता विविध प्रकृतिका घटना भएका छन् ।

सो वर्ष जातीय भेदभावकै आधारमा ५ जनाको हत्या भएको छ भने २५ जना दलित किशोरीहरूमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ । हत्या प्रयास १, हिरासतमा मृत्यु १, आत्महत्या दुरुत्साहन ७, जबरजस्ती करणी प्रयास ७, यौन दुर्व्यवहार ३, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज १, कोठा दिन इन्कार १, वनभोजमा विभेद १, मन्दिरमा विभेद १, खानेपानीमा विभेद १, दूध घिउ खरिदमा निषेध १, क्यान्टिनबाट निकाला १, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट १, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहसम्बन्धी ११ लगायत छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभाग र समता फाउन्डेसनले संयुक्तरुपमा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिमाथि घर मन्दिर, पँधेरो र सामाजिक गतिविधिका ढोका बन्द नै रहनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले मानवता विरोधी यस्तो सामाजिक अवस्थालाई मुक्त गर्न सरकारले पहल लिनुपर्नेमा त्यसका लागि आयोगबाट सिफारिसहरूको कार्यान्वयनसमेत हुन नसकिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले २१औं शताब्दीको यो घडीमा समेत मान्छेले अर्को मान्छेमाथि अमानवीय, यो जात, र त्यो जात भन्ने आधारमा उचनीचको सोच राखेर भेदभाव र हिंसा हुनु लज्जास्पद रहेको बताए ।

दलित मानव अधिकार अध्येता एवम् अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सरकारले आफ्नै विधान, कानुन र प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्दै जात व्यवस्थासँग जोडिएका बहिष्करण, विभेद र हिंसालाई अप्रत्यक्षरुपमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको बताए । ‘मानव अधिकारको दृष्टिले नेपालको दलित समुदाय जोखिममा रहेको देखिन्छ; यसको मूल कारण जात व्यवस्था र त्यसको संरचनाका आधारमा गरिने विभेद नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यससँग जोडिएका संरचना र संस्कृतिविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयनभन्दा राज्यको अकर्मण्यता यसमा मुख्य दोष देखिन्छ ।’

उनले सरकारले नेपालकै संविधान र कानुनको मात्रै नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेको बताए ।

तथ्यांकअनुसार जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई फौजदारी अपराधको रुपमा संस्थागत गरे पनि जातको श्रेणी र उचनीचका आधारमा दलित समुदायमाथि गरिने हिंसा र विभेदको व्यवहारमा कमी नआएको देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा नेपाल राज्यअन्तर्गत रहेको प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ; राज्यले नेपाल प्रहरीलाई अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी दिएको छ तर जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान नै फितलो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको कर्मकाण्डी अनुसन्धानको कारण विश्वसनीय प्रमाण अभावमा धेरै अभियुक्तले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको पाइएको छ ।’

प्रतिवेदनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीकै संलग्नतामा समेत मिलापत्र गर्ने काम हुनु दुःखद भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारी वकिलले समेत यस्ता मुद्दामा सन्तोषजनक भूमिका नखेल्नु र न्यायालयसम्म पुगेका पीडितले समेत न्याय नपाउने अवस्था हुनु दुःखद भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले प्रहरी र स्थानीय सरकारकै संलग्नतामा समेत मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने; दबाउने; दलीयकरण र जातीयकरण गरी तुहाउने; प्रतिवादीलाई होस्टाइल हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने जाहेरी गर्नै नदिने; जबरजस्ती मिलापत्र गरिदिनेजस्ता गतिविधि भइरहेको देखाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडियाले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभावको सोच राखेर भएका अत्याचारका घटनालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको बताए । उनले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा समेत जातका आधारमा हुने विभेद र निकृष्ट प्रकारका हिंसाका घटनाको अन्त्यका लागि सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×