अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको चासो सम्बोधन गर्न दाहाल तयार

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिमा नै पारित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

'सडकमा पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । भाषा मिलाएर पुनरावलोकनको व्यवस्था राखिदिऔँ भन्नेमा छु म । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको कुरामा जे कुरा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगले पनि कन्सर्न राखेको छ, त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौं,' उनले भने, 'हामीले सहमति बनाएर टुंग्यायौंभन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ तर सहमति बनाउन सकेनन् भन्दा या अल्पमत-बहुमत बनाएर टुंग्याए भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ ।'

विवादित विषयमा सबैलाई मान्य हुने शब्द खोजेर सहमतिमा नै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । सातवटै प्रदेशमा गएर सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी तयार पारिएको विधेयक भन्दै दाहालले सहमतिमा पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारीमा नै विधेयक अगाडि लैजानेबारे समझदारी रहेको बताए ।

'हामी सबैलाई थाहा भएको र ध्यानमा राखिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा राजनीतिक सम्झौता हो । यो कानुनी र संवैधानिक नभएर राजनीतिक तहमा गरिएको सम्झौता हो र यसको मूल भाव राजनीतिक छ । देशमा द्वन्द्वको स्थितिको समाप्त गर्ने शान्ति र स्थिरता लोकतन्त्रतिर देशलाई लैजान प्रेरित भएको कुरा हो यो । यो समस्या समाधान गर्नका लागि यो सत्य निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने गरेर होस् भन्ने कुरा नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट हो,' दाहालले भने, 'यसमा हामी कोही पक्ष र कोही विपक्ष होइन । राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौं । संविधानसभा मार्फत गणतन्त्र हुँदै हामी अहिले सांसद छौं । यो विषय सबैको सरोकार, चासो र चिन्ताको विषय हो । यो पक्ष र विपक्षको कुरा होइन ।'

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगो लगाउने विषयमा राजनीति गर्न नहुने दाहालको भनाइ थियो । उनले त्यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्म पनि कुरा भएको जानकारी दिए । 'मैले राजनितिक नेतृत्वदेखि देशको अहिले सर्वोच्च पदमा हुने सम्माननीय राष्ट्रपतिजिसम्म पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु राजनीति नछिरोस् है भनेको छु । यहाँ राजनीतिक आग्रह आउनु देशको लागि र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुदैन । अरु विषयमा विवाद हुन सक्छन् तर यो यस्तो ऐतिहासिक र युागन्तकारी प्रक्रिया हो, यो आग्रहभन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ,' उनले भने ।

विधेयकलाई सहमति र समस्या समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । विधेयकमा अल्पमत र बहुमत नगरी सहमतिमा जानुपर्ने उनको आग्रह ‍थियो । उनले भने, 'अब फेरि अल्पमत र बहुमत हुने होइन । हुन त अल्पमत र बहुमत गरेर लान सकिन्छ तर त्यो देशको राजनीतिका लागि भोलिका दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासको सपनाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।'