नयाँ सहर आयोजना अलमल

सरकारले नक्सांकन गरेर जग्गा रोक्का रोकेकाले स्थानीयले १० वर्षदेखि भोगचलन गर्नसमेत पाएका छैनन् । १० वर्षयता कार्यालयले ५ प्रतिशत काम पनि पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । ०६६/६७ मा लागू भएको आयोजना सुस्त हुँदा सुरुमा उत्साही बनेका स्थानीय अहिले निराश छन् । स्थानीय अर्जुन शाहीले कार्यालय खोलेर कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने काम मात्र भएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो जमिनको लालपुर्जा नै सहरी विकासले लगेको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा स्थानीयलाई सपना ठूला बाँडे तर अलपत्र पारे ।’ लालपुर्जा आयोजना कार्यालयले लगेपछि आफ्नो जग्गा आफैले उपभोग गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दैलेखको कार्यालयमा सुर्खेतका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएपछि कामकारबाहीमा समस्या भएको हो । ‘स–साना काम गर्न पनि सुर्खेत जानुपर्छ, आयोजना प्रमुखसमेत अहिलेसम्म छैनन्’ उनले भने । अहिले सुर्खेतस्थित संघीय आयोजना इकाई प्रमुखलाई आयोजनाको प्रमुख तोकिएको छ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा दैलेखको काम निकै सुस्त गतिमा भएको छ । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने १० जिल्लाका विभिन्न ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने भनेर आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि थालेको थियो । ठेक्का लिने बेलामा घटेर लिए पनि पेस्की लिएर फरार भएकाले कामले तीव्रता नपाएको स्थानीय कमल शाहीले बताए । उनका अनुसार राकमकर्णालीमा आयोजनाले आफनो कार्यलय स्थापना गरेकै ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने काम गरेको छ । आयोजनाले छरिएर रहेको बस्तीलाई सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने खुसीले हौसिएका स्थानीय अहिले निरास बनेको उनको भनाइ छ । नयाँ सहर बन्दै गरेको स्थानका ५६ कित्तामा आयोजनाले १ सय ३७ रोपनी जमिन न आफ्नो नाममा बनाएको छ न जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाएका छन् ।

सुरुमा आयोजना आउनेभन्दा देखिएको उल्लाह एकाएक हराउन थालेको स्थानीय मानसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय नगरपालिका र सहरी विकास कार्यालयबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । नयाँ सहर विकास आयोजनाको कार्यालयले ७० प्रतिशत जग्गा स्थानीयलाई दिएर बाँकी २१.१७ प्रतिशतमा सडक र नाली बनाउने भएको छ । त्यस्तै, ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र बनाउने कार्यालयले जनाएको छ । ३.८३ प्रतिशत जमिन भने आयोजना, नगर विकास र जग्गा विकास समितिले बेच्न गरी बनाउने गरी स्टमेट बनाइएको छ । आयोजना कार्यालयले मल्टिप्रपोज भवन, खानेपानी जलउत्पन्न प्रकोपका जाली, विद्यालय, क्याम्पस अस्पताल, कवर्डहल, खेलमैदान, सामुदायिक भवनलगायत संरचना बनाउने गरी आयोजना डिजाइन भएको छ । आठबीस नगरपालिका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले पुराना ठेक्का रद्द गराएर आयोजनाको कार्यालयसँग समन्वयमा काम गर्न ताकेता दिने सुनाए ।

आयोजनाका इन्जिनियर प्रवेशराज लामिछानेले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट खर्च बढी हुने छ । गत वर्ष १५ करोड बजेटमा १३ करोड रकम फिर्ता भएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हालसम्म २६ लाख रकम खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट खर्च गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।