नयाँ सहर आयोजना अलमल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

नयाँ सहर आयोजना अलमल

आयोजनाले छरिएर रहेको बस्तीलाई सहरमा रुपान्तरण गर्ने भनेर हौसिएका स्थानीय अहिले निराश
ज्योति कटुवाल

दैलेख — आठबीस नगरपालिकास्थित राकमकर्णालीमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहर आयोजनाको काम १० वर्षयता अलपत्र परेको छ । त्यसका लागि राकमको १ सय ३८.८ रोपनी खेतमा ९९ जना स्थानीयको जग्गा प्रयोग गरी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीले सडक, खानेपानी, भवन, पार्कलगायतका १३ वटा ठेक्का अझै अलपत्र छन् ।

सरकारले नक्सांकन गरेर जग्गा रोक्का रोकेकाले स्थानीयले १० वर्षदेखि भोगचलन गर्नसमेत पाएका छैनन् । १० वर्षयता कार्यालयले ५ प्रतिशत काम पनि पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । ०६६/६७ मा लागू भएको आयोजना सुस्त हुँदा सुरुमा उत्साही बनेका स्थानीय अहिले निराश छन् । स्थानीय अर्जुन शाहीले कार्यालय खोलेर कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने काम मात्र भएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो जमिनको लालपुर्जा नै सहरी विकासले लगेको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा स्थानीयलाई सपना ठूला बाँडे तर अलपत्र पारे ।’ लालपुर्जा आयोजना कार्यालयले लगेपछि आफ्नो जग्गा आफैले उपभोग गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दैलेखको कार्यालयमा सुर्खेतका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएपछि कामकारबाहीमा समस्या भएको हो । ‘स–साना काम गर्न पनि सुर्खेत जानुपर्छ, आयोजना प्रमुखसमेत अहिलेसम्म छैनन्’ उनले भने । अहिले सुर्खेतस्थित संघीय आयोजना इकाई प्रमुखलाई आयोजनाको प्रमुख तोकिएको छ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा दैलेखको काम निकै सुस्त गतिमा भएको छ । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने १० जिल्लाका विभिन्न ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने भनेर आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि थालेको थियो । ठेक्का लिने बेलामा घटेर लिए पनि पेस्की लिएर फरार भएकाले कामले तीव्रता नपाएको स्थानीय कमल शाहीले बताए । उनका अनुसार राकमकर्णालीमा आयोजनाले आफनो कार्यलय स्थापना गरेकै ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउने काम गरेको छ । आयोजनाले छरिएर रहेको बस्तीलाई सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने खुसीले हौसिएका स्थानीय अहिले निरास बनेको उनको भनाइ छ । नयाँ सहर बन्दै गरेको स्थानका ५६ कित्तामा आयोजनाले १ सय ३७ रोपनी जमिन न आफ्नो नाममा बनाएको छ न जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाएका छन् ।

सुरुमा आयोजना आउनेभन्दा देखिएको उल्लाह एकाएक हराउन थालेको स्थानीय मानसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय नगरपालिका र सहरी विकास कार्यालयबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । नयाँ सहर विकास आयोजनाको कार्यालयले ७० प्रतिशत जग्गा स्थानीयलाई दिएर बाँकी २१.१७ प्रतिशतमा सडक र नाली बनाउने भएको छ । त्यस्तै, ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र बनाउने कार्यालयले जनाएको छ । ३.८३ प्रतिशत जमिन भने आयोजना, नगर विकास र जग्गा विकास समितिले बेच्न गरी बनाउने गरी स्टमेट बनाइएको छ । आयोजना कार्यालयले मल्टिप्रपोज भवन, खानेपानी जलउत्पन्न प्रकोपका जाली, विद्यालय, क्याम्पस अस्पताल, कवर्डहल, खेलमैदान, सामुदायिक भवनलगायत संरचना बनाउने गरी आयोजना डिजाइन भएको छ । आठबीस नगरपालिका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले पुराना ठेक्का रद्द गराएर आयोजनाको कार्यालयसँग समन्वयमा काम गर्न ताकेता दिने सुनाए ।

आयोजनाका इन्जिनियर प्रवेशराज लामिछानेले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट खर्च बढी हुने छ । गत वर्ष १५ करोड बजेटमा १३ करोड रकम फिर्ता भएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हालसम्म २६ लाख रकम खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट खर्च गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीजन्य वस्तु उत्खननमा ठेक्का विवाद

आईई रिपोर्टले नदीनालामा उत्खननका लागि लोडर वा डोजरको प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन तर खोलामा दर्जन बढी डोजर प्रयोग भइरहेका छन् 
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली नदीमा गत वर्षकै आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) का आधारमा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आईईई वा ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) हुन नसकेका कारण गत वर्षकै रिपोर्टका आधारमा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको हो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नहुँदा यस वर्ष महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्कासमेत हुन सकेको छैन । जसका कारण नगरपालिकाको राजस्वसमेत गुम्दै आएको छ । असार मसान्तदेखि बन्द रहने खोलानालाको उत्खनन साउन मसान्तदेखि सुरु हुने गरेको छ ।

अहिले महाकालीमा नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ । नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको दक्षिणतर्फ (पिपरैया घाट) बाट निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आइतबारबाट भुजेला घाट पनि सुचारु गरेको छ । पछिल्लो नगरसभाले महाकाली नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्काका लागि न्यूनतम ५ करोड २० लाखको रकम निर्धारण गरेको छ । तर यही अंकमा ठेक्का दिँदा आईईई रिपोर्टले नपुग्ने नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर बताउँछन् । उनका अनुसार आईईई रिपोर्टका आधारमा वर्षभरिमा ८१ हजार घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्छ । एक/डेढ करोडसम्मको ठेक्काका लागि आईई उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘नगरपालिकाले तोकेको अंकमा ठेक्का दिनका लागि ईआईए वा छ/सात वटा आईईई गर्नुपर्छ,’ इन्जिनियर ऐरले भने, ‘एउटै खोलामा धेरै आईई गर्न पनि सकिँदैन ।’ उनका अनुसार विगतका वर्षमा विभिन्न घाटअनुसार दुई/तीन वटा आईईई गरेर ठेक्का दिने चलन छ ।

गत वर्ष यही विषयमा विवाद भएका कारण अहिले ईआईए गरेर ठेक्का जाने तयारी भइरहेको हो । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण नहुँदासम्म झोलुंगे पुलको ५ सय मिटर उत्तरदेखि चार/पाँच किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन मिल्थ्यो । तर अहिले पक्की पुलभन्दा ५ सय मिटर दक्षिण र १५ सय मिटर उत्तरतर्फ निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन । त्यसबाहेक एक/डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन गर्नका लागि ठेक्का लगाउन पाइन्छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै आईईईको तयारी हुनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले अहिले आएर यसतर्फ चासो दिएको छ । इन्जिनियर ऐरका अनुसार ईआईए गर्न कम्तीमा ५/६ महिना लाग्छ । अहिलेदेखि सुरु गरे पनि यो वर्षका लागि नहुने भएकाले आईईई गरेर भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए । नगरपालिकाले महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ६ करोड बढीमा ठेक्का दिएको थियो । यद्यपि आईई रिपोर्टका आधारमा ठूलो परिमाणमा ठेक्का दिएको विषयमा विवादसमेत भएको थियो ।

आईईई रिपोर्टका आधारमा दैनिक ३ सय घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न पाइन्छ । तर अहिले ट्याक्टर र टिपरसहितका गरी दैनिक ५ सय बढी ढुवानीका साधनहरू नदीमा पुगिरहेका हुन्छन् । आईईई रिपोर्टले नदी नालामा उत्खननका लागि लोडर वा डोजरको प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन । तर स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएपछि एउटै खोलामा दर्जन बढी डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । ५/६ करोडमा उत्खननका लागि ठेक्का दिँदा मजदुरले नै उत्खनन गर्न नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । ठूलो अंकमा ठेक्का दिने तर उत्खननका साधन प्रयोग गर्न नपाउने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाका कारण नदीनालामा अवैध उत्खनन मौलाउँदै गएको छ । पालिकाहरूले निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का दिने तर नियमित अनुगमन तथा रेखदेख नगर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका लागि राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत महाकाली नदी नै हो । तर पालिकाले व्यवस्थित र वातावरणीय असर नपुग्ने गरी उत्खनन गर्ने विषयमा चासो दिएको छैन । असोजदेखि नै निर्माण सामग्री उत्खनन हुने भए पनि नगरपालिका अहिलेसम्म आईईई गर्ने वा ईआईए गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छ । ‘अघिल्लो सरकारले आईईईको काम नगरेकाले अहिले ठेक्का प्रक्रियामा जान सकिएन,’ भीमदत्त नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले भने, ‘हामीले अमानतबाटै रोयल्टी संकलन गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×