चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हालै जारी चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै जुम्लाका उद्योगी–व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल ब्याजदर फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘कोरोनाका कारण कलकारखाना पूर्णरूपमा प्रभावित छन्, व्यापार–व्यवसायमा तीव्र्र गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा राहत दिनुको साटो चर्को ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय नै धरापमा पर्न थाले ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हालै लागू गरिएको चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने स्थानीय व्यवसायी कमल देवकोटाले बताए । ‘अहिले ऋणीहरूले तिरेको थप ब्याज फिर्ता हुनपर्छ, उद्योगीहरूलाई सहजीकरणका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हेल्पडेक्स स्थापना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘घरदैलो तथा घुमन्ते व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

कोरोनाका कारण मजदुर तथा कर्मचारीहरू कटौती हुँदा लघु तथा साना उद्योगहरूमा उत्पादन घटिरहेको अर्का व्यापारी मनिक चौलागाईंले बताए । देश नै आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदन्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उवासंघका अध्यक्ष देवकोटाले जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गर्दै बेलायत

विश्वविद्यालयमा न्यून गुणस्तर डिग्री भर्ना र ‘डिपेन्डेन्ट’ ल्याउन कडाइ गर्ने प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको योजना
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कडाइ गर्ने योजना ल्याएको छ । आप्रवासीहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च भइरहेका बेला बेलायत सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको हो ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्वविद्यालयमा न्यून गुणस्तर डिग्री भर्ना र ‘डिपेन्डेन्ट’ ल्याउन कडाइ गर्ने योजना ल्याउने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री अध्यागमन तह घटाउने कुरामा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । हामी अध्यागमन प्रणाली चुस्त बनाउन सबै उपाय अपनाउने सोचिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री सुनाकको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भनेका छन ।

बेलायत सरकारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ को जुनदेखि एक वर्षको अवधिमा बेलायतबाट अन्यत्र जाने मानिसको संख्या घटाउँदा पनि ५ लाख ४ हजार मानिस थपिएका छन् । एक वर्षअघि केवल १ लाख ७३ हजार मात्र थपिएका थिए । अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक्सका अनुसार युरोपेली संघ बाहिरबाट २ लाख ७७ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आएका छन्, जुन बेलायत आउने कुल संख्याको ३९ प्रतिशत हो ।

बेलायती गृहमन्त्री सुयेला ब्रेभरमनले आफूले खुद आप्रवासनलाई वार्षिक एक लाखभन्दा तल झार्न चाहेको बताएकी छन् । ब्रेभरमनले सो प्रस्ताव लगेकी बताइएको छ ।

बेलायती अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको योगदान उल्लेख्य छ । दि हायर एजुकेसन स्टाटिसटिक्स एजेन्सीको तथ्यांकमा सन् २०२० र ०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ९.९५ बिलियन पाउन्ड ट्युसन फी तिरेका छन् । त्यो वर्ष बेलायती विश्वविद्यालयमा ६ लाख ५ हजार १३० बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

अध्यागमन नीतिका एक जना सल्लाहकारले आप्रवासी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गरिए त्यसले विश्वविद्यालयहरू टाट पल्टिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको योजनाले विशेष गरी विपन्न क्षेत्रका विश्वविद्यालय संकटमा पर्ने सरकारको माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ब्रायन बेलले बीबीसी रेडियो फोरको कार्यक्रममा बताएका हुन् । ‘यदि अन्तर्राष्ट्रिय रुट बन्द गर्ने हो भने बेलायती विश्वविद्यालयहरू कसरी टिक्ने हुन् मलाई थाहा छैन,’ उनको प्रश्न छ, ‘विदेशी विद्यार्थीलाई एलिट विश्वविद्यालयमा मात्र भर्ना अनुमति दिने हो भने अक्सफोर्ड, क्यामब्रिज र लन्डनले त राम्रो गर्लान् तर न्यू क्यासल, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम इंग्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डले के गर्ने ?’

बेलायती अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले भने गत साता अझै केही वर्षका लागि आप्रवासी आवश्यक हुने तर्क राख्दै यदि अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने हो भने दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बेलायती अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा छ । दि नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कडाइ गर्ने सरकारको नयाँ योजना हास्यास्पद हुने टिप्पणी गरेको छ ।

ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारले क्षमतावान् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुट ल्याएको थियो । सन् २०२०, १ जुलाईबाट लागू भएको ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुटमार्फत बेलायती विश्वविद्यालयबाट डिग्री गर्ने विद्यार्थीले दुई वर्ष र पीएचडी वा डक्टोरल गर्ने विद्यार्थीले तीन वर्षको वर्क परमिट (पीएसडब्लू) पाउने व्यवस्था छ । बेलायतले गत अप्रिल २०१२ मा पीएसडब्लु रुट खारेज गरिदिएको थियो ।

बेलायत सरकारको नयाँ नियमपछि बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या अहिले अकासिएको छ । तर, बेलायत आएका नेपाली विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग छैन् । तथ्यांक संकलन गर्ने मेकानिजम आफूसँग नभएको दूतावासको भनाइ छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता रोशन खनालले विद्यार्थीका केही समस्या सुनिने गरे पनि कसैले दूतावासमा सम्पर्क नगरेको बताइन् । ‘कुनै विद्यार्थीलाई अप्ठेरो परे खबर गर्नू दूतावासले सहयोग गर्छ,’ खनालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘एक जना विद्यार्थी सुलभ खड्काको केसमा पनि दूतावासले सिफारिस गरिदिएको थियो ।’

उनले विद्यार्थी पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन् । ‘आफू कुन कोर्स कहाँ पढ्ने नबुझी आउँदा अप्ठेरो परेको सुनिन्छ । नेपालबाट बुझेर आए धेरै समस्या टर्न सक्छ,’ खनालले भनिन् । ब्रेक्जिटसँगै बेलायतले गत जनवरी १ देखि आफ्नो अध्यागमन नियममा परिवर्तन गर्दै अंकमा आधारित बनाएको छ । क्षमतावान् उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पढाइपछि बेलायतमै ‘करिअर’ बनाउन अवसर दिने सरकारको नीतिले आप्रवासीको चाप बढेपछि सरकार फेरि नियन्त्रणको कठोर बाटोमा लागेको कतिपयको बुझाइ छ ।

नेपाली विद्यार्थी पक्राउ

नेपालबाट पढ्न आएका एक जना नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायती अध्यागमन अधिकारीले बिनाकारण गिरफ्तार गरेका छन् । यूके बोर्डर एजेन्सीका कर्मचारीले आफ्नो विश्वविद्यालयको मोड्युल भन्न नसकेको आरोपमा सुलभ खड्कालाई गिरफ्तार गरेर १२ दिन थुनेको बेलायती अखबार गार्डियनले जनाएको छ ।

अध्यागमन अधिकारीले गत महिना म्यानचेस्टर विमानस्थलमा नक्कली विद्यार्थीको आरोपमा समातेर थुनेका थिए । २३ वर्षीय

खड्कासँग आफू पढ्ने योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीका कागजात, भिसा र एक वर्षको फी पूरै तिरेको प्रमाण हुँदा पनि कोर्सबारे जवाफ दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीले गिरफ्तार गरेका थिए । पछि होम अफिस अधिकारीले गल्तीवश समातिएको जनाउँदै

खड्कालाई रिहा गरे पनि विश्वविद्यालयले भर्ना समय एक साताअघि नै सकिएकाले स्पोन्सरसिप रद्द गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×