८२ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जरिवाना- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

८२ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएपछि कर्णालीमा ९ हजार ६ सय ८९ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ३ सय १७ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, १ सय ५८ जना नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा ९ हजार २ सय १४ वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरू जरिवानामा परेका हुन् । जसमा निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या मात्रै ८२ छ ।

जरिवानामा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकादेखि माथिल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधि परेका छन् । आयोगले कर्णालीका १५ नगरपालिकाका २६ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख र २७ गाउँपालिकाका ५६ जना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई जरिवाना तोकेको हो ।

मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीका ८२ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले नबुझाएका हुन् । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर अब २०० शय्याको

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर —  मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको स्नरोन्नति गरी २ सय शय्या र भोजपुर जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा ती दुई अस्पतालको स्तरोन्नतिको गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत नेपाल सरकारको ५ असोजको निर्णय प्रचलित कानुनसमेतको दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्न प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयअनुसार धनकुटाको भेडेटारमा बन्न लागेको स्वाइवाकका लागि आवश्यक जग्गा सट्टापट्टा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई हुनेछ । बैठकले प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×