प्रदेशका रणनीतिक योजना चुनावी एजेन्डामै सीमित

२०६४ मा माओवादीका नवराज धामी, २०७० मा एमालेका मोहन बानियाँ र २०७४ मा एमालेकै गोपाल बम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ को प्रदेश निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका थिए । जसअनुसार क्षेत्र ‘क’ बाट दानसिंह परियार र ‘ख’ बाट चन्द्रबहादुर शाही छन् । सबै प्रतिनिधिले उल्लिखित योजना रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रदेशको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने बताएका थिए । चुनावी घोषणापत्रमा समेटेर काम गर्छौं भनेर दाबी गरिए पनि जितेपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्लले बताए । ‘अब झुटो बोलेर चुनाव जित्न खोज्ने पार्टीको नेतालाई पहिल्यै यो काम म पुरा गर्नेछु भनेर कागज गराउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नत्र हाम्रा भोट बर्सेनी खेर जानेछ ।’ आगामी मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि प्रमुख दलले यिनै आयोजनालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएरै घोषणापत्र बनाउने तयारी गर्दै छन् । तर मतदाताको तहमा भने चरम निराशा छाएको देखिन्छ । ‘हाम्रोमा विकासवादी नेता नै भएनन् । भोट मात्र खेर जान थाल्यो,’ स्थानीय व्यवसायी ज्ञानप्रसाद भट्टले भने, ‘मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर नेताले भोट माग्ने गरेका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।’

तिब्बत जोड्ने सडक अलपत्र

कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना मुगु–तिब्बत–नाक्चेनाङला सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको १२ वर्षमा १८ किमि मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ८५ किमि लामो गमगढी–नाक्चेनाङला र ३ सय ९० किमि लामो सुर्खेत–नाग्मा–गमगढी–तिब्बत सडकको अवस्था लथालिङ्ग छ । गमगढी–नाक्चेनाङला सडक निर्माण २०६७ सालमा थालिएकोमा अहिलेसम्म १० करोड खर्च भइसकेको छ । तर, हालसम्म १८ किमि मात्रै ट्र्याक खोलिएको हो । कुल ८० करोड लागत रहेको यो सडक बनाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुनेगरे पनि काम भने सुस्त छ । सरकारबाट सडक निर्माण परियोजना स्वीकृति भई कार्यालयसमेत स्थापना भएको छ । बजेट अभावमा परियोजना सञ्चालन गर्न कर्मचारी नियुक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मुगु गमगढीदेखि तिब्बत नाकासम्म हिँडेर जान करिब ५ दिन लाग्छ । ‘यही तिब्बत सडक बन्छ कि भन्ने आशमा नेतालाई भोट दिएर चुनाव जिताउँछौं,’ माग्री गाउँका गिग्मेद तामाङले भने, ‘जितेर गएपछि फर्केर पनि हेर्दैनन् ।’

नेपालका उत्तरतर्फका ७ वटा नाकामध्ये नाक्चेनाङलालाई सबैभन्दा छोटो र सहज मानिन्छ । तर, निर्माणमा लापरबाही भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मञ्जन कार्कीले बताए । ‘अब यही ठेक्काबाट सडक बन्ला भन्ने आस लाग्दैन । काम छिटो गर्न नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठको टहरोमा टर्मिनल टावर

जिल्लाको एक मात्र रारा विमानस्थलको हवाइ टावर काठकै टहरोमै सीमित छ । नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट तारा, गोमा, नेपाल एयरलाइन्सलगायतले सेवा दिँदै आएका छन् । प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रारासम्म पुग्ने यात्रुको चाप हुने गरे पनि विमानस्थलका कर्मचारीले अस्थायी टहरोबाटै विमानलाई आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

‘अप्ठेरो त के मान्नु, यहाँ यस्तै व्यवस्था रहेछ,’ हालै सरुवा भएर आएका विमानस्थल प्रमुख सन्तोष कुमार गौतमले भने, ‘कतिपय कर्मचारीलाई काठको टहरोमा टर्मिनल टावर देख्दा अचम्म मान्छन् ।’ २०७२ बाट सुरु भएको ५ सय ७० मिटर लम्बाई र २० मिटर चौडाई भएको विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भए पनि टर्मिनल टावर भने बन्न सकेको छैन । सुरक्षाकर्मीले चौरमा फ्ल्याकले बारेर बनाइएको टहरोभित्र यात्रुको सुरक्षा जाँच गर्ने गरेका छन् ।

१० वर्षसम्म कालोपत्र भएन

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत गमगढी–नाग्मा सडक सञ्चालनमा आएको करिब १० वर्ष भइसकेको छ तर कालोपत्र नहुँदा यात्रु र स्थानीय बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ ।

९४ किमि लामो सडक निर्माण गरी २०६९ सालमा सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले हरेक वर्ष सडक ग्राभेल गर्न ठेक्का लगाउने गरे पनि अझै कालोपत्र भएको छैन । जसका कारण आउजाउ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सडक कालोपत्र गर्न माग गरिए पनि हालसम्म कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएको छायाानाथ रारा नगर प्रमुख जयबहादुर मल्लले सुनाए ।

सडकको गमगढीदेखि रारा विमानस्थलसम्मको ९ किमि खण्ड कालोपत्रको काम पनि अलपत्र छ । गमगढी–नाग्मा सडक स्तरोन्नति गर्न हालसम्म २०–२२ करोड खर्च भइसकेको छ । रारा घुम्न आउने ४० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक यही सडक हुँदै आउने गरे पनि सरकारले कालोपत्रमा चासो दिएको छैन । जसका कारण दुर्घटना बढ्दो छ । गत असोजमा यही खण्डको पिनाखोलामा बस दुर्घटना हुँदा ३३ जनाको ज्यान गएको थियो । सडक सञ्चालनमा आएदेखि विभिन्न समयमा गरी दुर्घटनामा हालसम्म ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

पूर्वाधारविहीन रारा

प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा पर्यटकका लागि सामान्य भौतिक संरचनासमेत बनाइएको छैन । निकुञ्ज भएका कारण संरचना बनाउन समस्या रहेको बताउँदै आइए पनि स्थानीय राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन भने छाडेका छैनन् ।

निकुञ्ज क्षेत्र वरपर स–साना दुई दर्जनभन्दा बढी होटल र होमस्टे भए पनि सुविधायुक्त र पर्याप्त होटल तथा रिसोर्ट छैनन् । यहाँ आउने पर्यटकले खाने र बस्नकै निम्ति सास्ती खेप्नुपर्ने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । ७ दिनको प्याकेज लिएर रारा भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटक बस्न, खानकै समस्याले दिन छोट्याएर चाँडै नै फर्किने गरेका रारा राष्टिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले बताए । यहाँ अन्य मनोरञ्जनका साधन पनि छैनन् । डुंगा र घोडाचढी गरेर पर्यटकहरू फर्किने गरेका उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन जितेर गएका संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई पटक–पटक यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरिए पनि चासो दिने नगरेको उनले गुनासो गरे । उल्टै, बर्सेनि राराको विकासका लागि छुट्याउने बजेटसमेत दुरुपयोग भइरहेको छ । पूर्वाधार अभावकै कारण रारामा पर्यटक आवागमनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । निकुञ्जका अनुसार रारामा बर्सेनि १० हजारभन्दा बढी आन्तरिक र ८०–९० जना मात्रै बाह्य पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन्  ।