मानवअधिकार रक्षकका लागि कानुन बनाउन माग

अधिवक्ता गीता कोइरालाले पहुँच नभएकाले मात्र सजाय भोग्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउन रक्षकहरूको थप सक्रियता जरुरी रहेको बताइन् । अधिवक्ता हिमालय शाहीले रक्षकका रूपमा काम गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब बढी आउने भएकाले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए । न्याय दिलाउने क्रममा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएर आउँदा वास्तविकपीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले आयोगले हालसम्म १२ हजारमध्ये ६ हजार मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई पठाइसकेको बताए । ‘हामी रक्षकहरूले पनि सबै कुरा हाम्रै जिम्मेवारी हो भन्ने गरी काम गर्न थाल्यौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो कामले सरकारका अरू निकायको कामकारबाहीमा असर नपर्ने गरी मानवअधिकारका मुद्दा उठाउन जरुरी छ ।’ मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र मानवअधिकारसम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी भए पनि मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले अझै पनि मानवअधिकार रक्षक राज्यको पहिचानमा नपरेको उनले बताए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानवअधिकार रक्षकका विषयमा कानुन बनाउन पहल भइरहेको बताए । अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गर्दा मानवअधिकार आयोगले समन्वय तथा अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा लाग्ने जुनसुकै व्यक्ति पनि मानवअधिकार रक्षक हुन्,’ उनले भने, ‘परिभाषा बृहत् हुँदा धेरै जना अलमलमा पर्ने गरेको पाइएकाले मानवअधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र सरोकारका लागि अधिकारकर्मीबीच कार्यगत एकताको पनि जरुरी छ ।’