विद्यालयबाट २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अख्तियारको नियन्त्रणमा

अख्तियारको टोलीले बुधबार विद्यालयका कार्यालय सहायक र सूचना सहायकको कार्यकक्षको टेबुल तथा दराजबाट उक्त रकम नियन्त्रणमा लिएको हो । बिना रसिद विद्यार्थीबाट शुल्क असुलेको उजुरीका आधारमा रकम नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ । जन नमुना मावि कर्णालीकै उत्कृष्ट विद्यालयमध्येको एक मानिन्छ ।

आयोगको कार्यालयमा उक्त विद्यालयले साउन २६ गते प्रकाशित कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजामा उतीर्ण विद्यार्थीबाट उच्च अदालत सुर्खेतको २०७८ मंसिर १ गतेको परमादेश र जेठ २३ गतेको अन्तरिम आदेश विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्दा रकम असुल गरी बिलसमेत नदिएको उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले रकमसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । बिल भरपाई बिना रकम असुल गरिसकेको अवस्थामा रकम र सम्बन्धित काजजात नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोग सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।

एक हप्ताअघि मात्रै उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन यसअघि नै फैसला गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले केही दिन पहिले सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क नलिन फैसला गरेको थियो ।

अदालतका प्रवक्ता एवं उप–रजिस्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासीबाट बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको बताए । यसअघि अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।