कुपोषण रोक्न पोषण अभियान- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कुपोषण रोक्न पोषण अभियान

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — तिलागुफा–६ जुविथाकी बिमला शाही पिठ्यूँमा डेढ वर्षकी छोरी र पेटमा ६ महिनाको गर्भ बोकेर शनिबार पोषिलो खाद्य सामग्री लिन १ घण्टाको ओरालो गाल्जे बजार झरिन् । सुनौला हजार दिनका आमाका लागि नगरपालिकाले खरिद गरेको डेढ क्यारेट अण्डा, १ प्याकेट खाने तेल, ५ किलो चना, ५ वटा कुखुराका चल्ला र एउटा पानी शुद्धीकरण गर्ने फिल्टर पाउँदा उनी खुसी थिइन् । ‘गरिबीका कारण पेटभरि खान पनि धौधौ छ, अब पेटको बच्चा पनि स्वस्थ हुने भयो ।’

खेतपाखोको उत्पादनले ३ महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवारमा सबै गरी ११ जना छन् । ५ नम्बर वडाकी नानी कामीले पनि नगरपालिकाले वितरण गरेको पोषिलो खाद्य सामग्री उपहारस्वरुप पाइन् । १५ वर्षको उमेरमा भागी विवाह गरेकी उनी अहिले २३ वर्ष पुिगन् । २ छोरी जन्माएकी उनको पेटमा ३ महिनाको गर्भसमेत छ । ‘पेटभरि खुवाउन नसक्दा छोरीहरू कुपोषित छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो सामग्रीले पेटको बच्चालाई फाइदै होला ।’

सुनौला हजार दिनका आमा र बालबालिकामा हुने कुपोषण रोक्न नगरपालिकाले पोषण अभियान सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारको ८४ लाख रुपैयाँ बजेटबाट नगरभरिका १ हजार १५ जना ‘सुनौला हजार दिन भित्र’ का आमालाई वितरण गर्न थालेको उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत ११ वटै वटामा अचेल पोषिलो खाद्य सामग्री वितरण सुरु गरिएको हो । उनले नगरभित्र रहेको कुपोषण हटाउन ‘हरेक बार, खाना चार’ अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको बताए ।

कम तौल, रक्त अल्पता र पुड्कोपन बढी भएका बालबालिका अत्याधिक रहेकोले सुनौला हजार दिनका आमासहितका शिशुलाई बचाउन हरेक अभियान सञ्चालन गरिरहेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र शाहीले बताए ।

गरिबीका कारण जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढी रहेको निमित्त स्वास्थ्य व्यवस्थापक डा. रत्नवीर सुनारले बताए । उनका अनुसार शिक्षा र खाद्यसम्बन्धी चेतनाको कमीका कारण पनि कुपोषण घट्न सकेको छैन । ‘यहाँ पाइने सबै रैथाने बालीमा सबै तत्त्व पाइन्छ, तर खाद्य सामग्री पनि पकाएर खान नजान्दा कुपोषण रोक्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘पौष्टिक तत्व पाइने खानाबारे स्थानीय तहसँग मिलेर समुदायस्तरमा सचेतना फैलाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि धमाधम बन्दै छाउगोठ

नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि छाउपडी कुप्रथाका विषयमा वास्ता गर्दैनन्
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामको मंगलसेन नगरपालिका–३ की सिर्जना साउद १९ वर्षकी भइन् । १३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी भएकी सिर्जना त्यसैबेलादेखि छाउगोठमा बस्न थालिन् । पहिलो पटक महिनावारी भएर छाउगोठमा जाँदादेखि अहिलेसम्म उनले हरेक महिना तनावमै बस्नुपर्छ ।

केहीअघि बीचमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन र स्थानीयकै सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको थियो । वर्षौंदेखि छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आशामा सिर्जना पनि अग्रपंक्तिमै लागेर छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय भइन् । अभियान चलेका बेला सिर्जनालगायत थुप्रै महिला घरमा बस्न थाले । महिनावारी भएको ४/५ महिना घरमा बसेपछि उनलाई गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्यो भन्ने लागेको थियो । तर विडम्बना ५ महिनापछि भने उनले महिनावारी भएको समयमा गोठमै फर्किनु पर्‍यो ।

अभियानका बेला भत्काएका गोठहरू धमाधम फेरि बन्न थालेपछि थुप्रै महिला फेरि गोठमै जान थालेको उनले बताइन् । ‘कानुनले समात्छ, प्रहरीले पक्राउ गर्छ भनेर डरले पो घरमा बसालेका हौं । अहिले अनुगमन गर्न पनि कोही आउँदैनन् । अब घरमा किन बस्नु पर्‍यो भनेर घरकाले थर्काउँछन्, गाली गर्छन्,’ सिर्जनाले भनिन्, ‘गाउँमा कोही सोध्न आए गोठमा बस्दैनौं घरमै बस्छौं भन्छन् तर बस्नचाहिँ गोठमै बस्छन् । अभियान चलेको ५ महिनासम्म भने आनन्दले घरमा बस्न पाएका थियौं । फेरि समस्या उस्तै आइसक्यो ।’

दुई वर्षअघि अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भयो । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा परिपत्र गर्‍यो । परिपत्रमा निर्देशन थियो, छाउगोठ भत्काउनु, जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनु । सोही निर्देशनअनुसार पार्वतीका जेठाजु पक्राउ परे र कानुनी कारबाही अगाडि बढ्यो ।

मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा १० हजार बढी गोठ भत्काइयो । तर, अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियान फेरि रोकिएको छ । टोलस्तरमा वडा सदस्य, वडामा वडाध्यक्ष, पालिकास्तरमा मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर र उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने गरी अभियान चल्यो । अहिले न प्रहरी प्रशासनले र स्थानीय तहले छाउगोठ भत्काउने र अनुगमन गर्ने काम गरे न त स्थानीय आफैंले अभियानलाई निरन्तरता दिए । नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि छाउपडी कुप्रथाका विषयमा वास्ता गरेनन् ।

‘केही समयका लागि अभियान सञ्चालन गरे जस्तो मात्रै गर्छन् । अनुगमन कोही गर्दैनन् । अहिले फेरि गाउँमा गोठ बन्न थालेका छन्,’ अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–६ की किशोरी पूजा शाहले भनिन्, ‘त्यतिबेला सरकारले नै अभियान चलायो । अब त केही परिवर्तन होला, अभियानले निरन्तरता पाउला भन्ने सोचेका थियौं । फेरि कसैले वास्ता गर्दैनन् ।’

छाउगोठ भत्काउने निकायले बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने, अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने शाह बताउँछिन् । ‘अभियानले केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने होइन । धेरैले महिनावारी भएका बेला घरमा बस्न पनि सुरु गरेका छन् । अभियान प्रभावकारी नै थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमा कोही नयाँ मान्छे जाँदा हामी घरमा बस्छौं भनेर घरकै कोठा देखाउँछन् । तर धेरैजसो गोठमा नै बस्छन् ।’

गत वर्ष अभियानका क्रममा छाउगोठमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई वडा कार्यालयबाट दिने सिफारिस र अन्य सेवा सुविधा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका ९१ वटा वडालाई नै निर्देशन दिएको थियो । तर पनि कुनै स्थानीय तह र वडाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । छाउगोठ नभएको र छाउगोठमा नबसेको सिफारिस वडाले दिएमात्रै नागरिकता दिने प्रशासनले गरेको निर्णय अहिले आफैंले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारणले अभियानमा प्रभाव परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनका बेला केही गाउँमा पुग्दा छाउगोठको समस्या निकै देखियो । केही ठाउँमा वडाध्यक्षकै घरमा छाउगोठ पनि भेटिए । यी सबै जानकारी हामीले संकलन गरिरहेका छौं,’ प्रजिअ मरासेनीले भने, ‘पहिलेको अभियानमा छाउगोठ त भत्काइयो । तर विकल्प दिन सकिएन । अब विकल्प दिने गरी फेरि अभियान चलाउने योजना बनाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×