कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुपोषण रोक्न पोषण अभियान

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — तिलागुफा–६ जुविथाकी बिमला शाही पिठ्यूँमा डेढ वर्षकी छोरी र पेटमा ६ महिनाको गर्भ बोकेर शनिबार पोषिलो खाद्य सामग्री लिन १ घण्टाको ओरालो गाल्जे बजार झरिन् । सुनौला हजार दिनका आमाका लागि नगरपालिकाले खरिद गरेको डेढ क्यारेट अण्डा, १ प्याकेट खाने तेल, ५ किलो चना, ५ वटा कुखुराका चल्ला र एउटा पानी शुद्धीकरण गर्ने फिल्टर पाउँदा उनी खुसी थिइन् । ‘गरिबीका कारण पेटभरि खान पनि धौधौ छ, अब पेटको बच्चा पनि स्वस्थ हुने भयो ।’

कुपोषण रोक्न पोषण अभियान

खेतपाखोको उत्पादनले ३ महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवारमा सबै गरी ११ जना छन् । ५ नम्बर वडाकी नानी कामीले पनि नगरपालिकाले वितरण गरेको पोषिलो खाद्य सामग्री उपहारस्वरुप पाइन् । १५ वर्षको उमेरमा भागी विवाह गरेकी उनी अहिले २३ वर्ष पुिगन् । २ छोरी जन्माएकी उनको पेटमा ३ महिनाको गर्भसमेत छ । ‘पेटभरि खुवाउन नसक्दा छोरीहरू कुपोषित छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो सामग्रीले पेटको बच्चालाई फाइदै होला ।’

सुनौला हजार दिनका आमा र बालबालिकामा हुने कुपोषण रोक्न नगरपालिकाले पोषण अभियान सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारको ८४ लाख रुपैयाँ बजेटबाट नगरभरिका १ हजार १५ जना ‘सुनौला हजार दिन भित्र’ का आमालाई वितरण गर्न थालेको उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत ११ वटै वटामा अचेल पोषिलो खाद्य सामग्री वितरण सुरु गरिएको हो । उनले नगरभित्र रहेको कुपोषण हटाउन ‘हरेक बार, खाना चार’ अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको बताए ।

कम तौल, रक्त अल्पता र पुड्कोपन बढी भएका बालबालिका अत्याधिक रहेकोले सुनौला हजार दिनका आमासहितका शिशुलाई बचाउन हरेक अभियान सञ्चालन गरिरहेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र शाहीले बताए ।

गरिबीका कारण जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढी रहेको निमित्त स्वास्थ्य व्यवस्थापक डा. रत्नवीर सुनारले बताए । उनका अनुसार शिक्षा र खाद्यसम्बन्धी चेतनाको कमीका कारण पनि कुपोषण घट्न सकेको छैन । ‘यहाँ पाइने सबै रैथाने बालीमा सबै तत्त्व पाइन्छ, तर खाद्य सामग्री पनि पकाएर खान नजान्दा कुपोषण रोक्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘पौष्टिक तत्व पाइने खानाबारे स्थानीय तहसँग मिलेर समुदायस्तरमा सचेतना फैलाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?