कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दैलेखका दुई पालिकामा करारका कर्मचारीले लगाए ताला

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दैलेखका दुई पालिकामा करारका कर्मचारीले ताला लगाएका छन् । ५ दिनयता आन्दोलनरत कर्मचारीले डुगेश्वर र गुराँस पालिकाका विभिन्न शाखामा ताला लगाएका हुन् ।

गुराँस गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने विषयमा शनिबार आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो । प्रहरी र कर्मचारीबीच झडप हुँदा कर्मचारी र प्रहरीसहित १ दर्जन घाइते भएका थिए । झडपमा घाइते प्रहरी र कर्मचारीहरुको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

यस्तै, सोमबारयता डुगेश्वर गाउँपालिकामा पनि ताला लागेको छ । कर्मचारी हटाएको भन्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको हो । गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीले करार सम्झौताको म्याद थप नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला बन्द गरेका हुन् ।

उपाध्यक्ष कलावती न्यौपानेले ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि आफूलाई कार्यकक्षमै थुनेको बताइन् । ‘पालिकामा करारका कर्मचारीमात्रै ४ दर्जनभन्दा धेरै रहेछन् । पूर्वजनप्रतिनिधिहरुले आफन्तको भर्ती केन्द्रजस्तो बनाउनु भएको हरेछ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यको बजेटको दोहन रोक्ने यस्तै थुप्रै अभियानको सुरुवात थालेका छौं ।’

असार ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय भएको थियो । पालिकाको रकममा अन्य निकायमा काम गर्ने सबै कार्यालय सहयोगीहरुको म्याद नथपेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डिसीले बताए ।

गुराँस गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खेमराज वलीले जिल्ला पालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ३ सय जना करारका कर्मचारीको रोजगारी एकैपटक खोसिएको बताए । उनले विगतका वर्षमा पालिकाले संघीय राजस्व शीर्षकबाट तलब दिन पुगेको थियो । 'गत वर्ष उक्त शीर्षकमा ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ३७ लाख रुपौयाँ बजेट छ,' उनले भने, ‘रकम हुँदापनि किन कर्मचारी हटाउने यो गलत हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको कार्यसम्पादन हेरेर पुन: सम्झौता गर्न निर्देशन दिएपनि स्थानीय सरकारले बेतास्था गरेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?