कर्णाली — कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम ३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ वटामा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णालीका ७३ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३ अर्ब २६ करोड ९१ लाख थियो । प्रदेशका ७८ स्थानीय तहको ८६ अर्ब ८० करोड ४२ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ४.०१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । कर्णालीका २४ नगरपालिकाहरूको ३६ अर्ब ५२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल खर्चको ३.६५ प्रतिशत हो । प्रदेशका ५४ वटा गाउँपालिकाको ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा २ अर्ब १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । जुन कुल खर्चको ४.२७ प्रतिशत हो ।
महालेखाले मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखा परीक्षण बक्यौता रहेको जनाएको छ । स्थानीय तहले कानुनविपरीत खर्च गर्दा बेरुजु बढेको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भर्पाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड
महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १ सय ५१ निकायको ३१ अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकामा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल लेखा परीक्षण अंकको ५.१५ प्रतिशत हो । आव ०७६/७७ मा लेखा परीक्षण अंकको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १९ करोड ६९ लाख बेरुजु थियो । प्रदेश सरकारका १ सय ४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ वटाको बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमको आव २०७७/७८ को विनियोजन राजस्व र धरौटीसमेतको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । ती कार्यालयलाई कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गराउनुका साथै प्रदेशका कानुन निर्माण गर्न, संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय सरकारमातहत रहेको प्रहरी कार्यालयलाई भवन निर्माणका लागि बजेट खर्च गरेपछि त्रुटि भएको जनाएको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका निकायलाई बजेट विनियोजन नगर्न पनि सचेत गराएको छ ।
सल्यानमा ३३ करोड ७१ लाख
सल्यानका १० स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम शारदा नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार शारदामा १ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ५४ लाख, बाग्चौरमा १ अर्ब ४९ करोड बजेटमध्ये ६ करोड ११ लाख र बन्गाडकुपिण्डेमा १ अर्ब १९ करोडको परीक्षण गर्दा ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको हो । त्यस्तै सिद्धकुमाखमा ६३ करोड २९ लाखमध्ये १ करोड ८३ लाख, त्रिवेणीको ८१ करोड ९२ लाखमध्ये ३ करोड ४५ लाख, कपुरकोटको ८६ करोड ५४ लाखमध्ये २ करोड ३ लाख र कालीमाटीको १ अर्ब १४ करोड बजेटमा ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ ।
कुमाखमा १ अर्ब ६ करोड बजेटको ४ करोड ११ लाख, छत्रेश्वरीमा १ अर्ब ९ लाखको ३ करोड ७३ लाख र दार्माको ८४ करोड ६ लाख बजेटमा २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । कोष नियन्त्रक कमलसिंह भण्डारीले तलबभत्तामा बढी खर्च, योजनाको काममा ढिलाइ, नियमविपरीत भुक्तानीलगायत कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशबाट जिल्लाका १० स्थानीय तहमा झन्डै १० अर्ब बजेट आएको थियो । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु ५४ करोड रहेकामा यसपालि भने घटेको उनले जानकारी दिए ।
जाजरकोटमा ३१ करोड
जाजरकोटका स्थानीय तहमा ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जाजरकोटका ७ स्थानीय तहमा ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा बढी नलगाड नगरपालिकामा ८ करोड ६७ लाख बेरुजु छ । कुशे गाउँपालिकाको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यस्तै जुनीचाँदेको ४ करोड २६ लाख, शिवालयको ४ करोड ५ लाख, छेडागाडको ३ करोड २३ लाख, भेरीको २ करोड २७ लाख र बारेकोटको १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा १० करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिका र सबैभन्दा कम मुसीकोट नगरपालिकामा बेरुजु रकम छ । आठबीसकोटको ३ करोड ६६ लाख र मुसीकोटको ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर), विप्लव महर्जन (सल्यान), हरि गौतम (रुकुम पश्चिम) र हरिहरसिंह राठौर (जाजरकोट)
प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०८:२७
