कर्णालीको बजेट पारित

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

असार १ गते प्रदेशसभामा पेस भएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असार १२ गतेदेखि बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । अवरुद्ध बैठक असार २४ गतेदेखि सञ्चालन भयो । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चारबुँदे सहमति गर्दै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो ।

साढे पाँच अर्ब बढी बजेट संशोधन हुने

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार सरकारले टुक्रा गरेर ल्याएको करिब साढे पाँच अर्ब बढी बजेट संशोधन हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ४ अर्ब १८ करोड, कर्णाली प्रदेश सभामा रिक्त रहेका ६ प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्र विषेश पूर्वाधार कार्यक्रमको २४ करोड र १५ लाख भन्दामुनिका झन्डै तीन सय आयोजनाबापतको एक अर्ब बजेटमा संशोधन हुने भएको छ ।

सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरु एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरुको नाम हटाउने सहमतिमा उल्लेख छ । ससर्त योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा आयोजनाको एक करोड तीस लाख रुपैयाँको बजेट रातो किताबमा समेटिएको थियो ।

१५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरुका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाइबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णालीमा करिब एक अर्ब बराबरको योजना कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।