अझै चलेन कर्णालीको संसद्

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपश्चात् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । सभामुख राजबहादुर शाहीले त्यसयता पटक–पटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले एमालेसँग गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप एमालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट किताब तथ्यपरक नभएको र सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लासमेत कर्णालीको बजेटमा समेटिएको भन्दै बजेटमा एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ । ‘संघको बजेटले कहिलेकाहीं प्रभाव पार्छ,’ एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘प्रभाव पार्छ भन्दैमा सुदूरका बजेट कर्णालीमा राखेर पारित गर्न त मिलेन नि, कि कर्णाली संसद् सार्वभौम होइन कपिपेस्टवाला संसद् हो भन्नपर्‍यो ।’

केही प्राविधिक कमजोरी भए पनि व्यवस्थामै आँच आउने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न नहुने नेता कँडेलको भनाइ छ । ‘हामीले विरोधका निम्ति विरोध गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘पहिला गरेका सहमति सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन भनेर हामीले फलो अप गरेका हौं, जनतालाई अहित हुने गरी गरिएका गल्ती नसच्चाएसम्म सभा सञ्चालन गर्न दिँदैनौं हामी ।’चालु आर्थिक वर्षमा सहमतिविपरीत टुक्रे योजना सञ्चालन गरेको र आगामी बजेटमा फेरि टुक्रे योजना ल्याएको, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन नगरिएका लगायतका विषयमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।