६८१ वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७ सय १८ वडामध्ये ६ सय ८१ वडाबाट सिफारिस भएका योजना स्वीकृत भई पठाइसकिएको छ । कार्यालयका योजना अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका नवीन ढकालका अनुसार आगामी आवका लागि फागुनमै योजना माग गरिए पनि पाँच स्थानीय तहका ३७ वडाबाट एउटा पनि योजना छनोट गरी पठाइएको छैन । प्रदेश सरकारले योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट निर्माण हुनुअघि नै योजना छनोट गरेको हो ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका १३ वडा कुनै पनि वडाले एउटा योजना पनि पठाएका छैनन् । यस्तै, नौ वडा रहेको मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका र ११ वडा रहेको खत्याड गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरी पठाएनन् । योजना शाखाका ढकालका अनुसार जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको वडा नं. ८, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका २, ६ र ७ नम्बर वडाले एउटा पनि योजना नपठाएका हुन् । छुटेका वडाले साउनभित्र आफूहरूको क्षेत्रमा आयोजना आवश्यक छ भन्ने ठानी योजना पठाएमा स्वीकृत गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । आयोजना नपठाएका वडाले साउनसम्म पनि कुनै योजना छनोट गरी नपठाएमा ६ सय ८१ वडामा स्वीकृत भएका योजना मात्रै कार्यान्वयमा लैजाने कार्यालयको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका योजनालाई बजेट पारित भएलगत्तै आगामी साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधिमा हेरफेर गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले गत माघमा सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा हेरफेर गरिएको हो । विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएबमोजिम ‘बाधा अड्चन फुकाउ’ सम्बन्धी संशोधन गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अनलाइनमार्फत स्थानीय तहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना माग गरी जारी गरेको सूचनाको समयावधिभित्र एकै घरका परिवारका सदस्यबाहेक कम्तीमा सात जना व्यक्तिहरू मिली सूचना प्रणालीमार्फत आयोजना माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो ।

तर अब भने सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिले सम्भव भएसम्म वडा भेला गरी प्रति आयोजना १५ लाखसम्मका पाँच वटा आयोजना छनोट गरी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ । भेलाबाट आएका योजनालाई स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको आयोजना सिफारिस तथा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्नेछ । समितिले स्थानीय तहबाट आएका पाँचमध्ये तीन आयोजना छनोट गरी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समतिमा पठाउनेछ । प्रदेश सरकारले अब डल्लो बजेट नराख्ने भनी क्रियाकलाप अनुरुप बजेट छुट्याउने भएको छ ।