कर्णाली सरकारको बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली सरकारको बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ र बैतडीका लागि बजेट छुट्याएको पाइएको हो ।

फाइल तस्बिरः कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

कर्णाली सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि सशर्त अनुदानबाट खर्च गर्ने गरी यी जिल्लाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय तहका नौ आयोजनामा कूल एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो ।

प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–२ मोरीबगरमा सेती नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बझाङकै जयपृथ्वी नगरपालिका–९ स्थित एयरपोर्ट तल्लोबगरको सेती नदी नियन्त्रण कार्यका लागि पनि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ मा रिठाखोला नमस्कार तटबन्ध कार्यका लागि १५ लाख, मालिकाअर्जुन गाउँपालिका–८ को मेलखेत भर्तौला खोला तटबन्ध कार्यका लागि २० लाख र सो गाउँपालिकाकै वडा नं. ३ को सनीखोला तटबन्धका लागि १५ लाख बजेट छुट्याइएको हो । यस्तै, दार्चुलाकै शैल्यशिखर नगरपालिका–९ को परिगाउँ बस्ती संरक्षणका लागि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

रातो किताब अनुसार कर्णाली सरकारले बैतडीका पनि तीन वटा आयोजनामा सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका–२ मा पल्लिगाड गनेघट्ट टुँडीखेत खोला नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ स्थित पन्जयनया सन्सेत तटबन्धका लागि पनि १५ लाख र डिलासैनी गाउँपालिका– ४ मा खलासी जमाडी नुवाकोट तटबन्ध कार्यका लागि भन्दै १० लाख रकम विनियोजन गरेको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संघीय सरकारले नै वित्तीय हस्तातरण गर्दा यस्तो गल्ती गरेको बताए । उनले अब प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । ‘सरकारले गल्तीले गर्दा सुदूरपश्चिमका योजनाहरू कर्णालीमा परे,’ उनले भने, ‘अब हामीले संशोधन गर्न पनि सक्दैनौं, सरकारले जुन शीर्षकमा जे जति बजेट समावेश गरेर पठाएको छ हामीले त्यही अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

उनका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प रहन्छ । सरकारले बजेटमा समेटिएका सुदूरपश्चिमका आयोजना संघमा नै फिर्ता पठाउने अथवा रकमान्तर गरेर कर्णालीका अन्य शीर्षकमा गर्न सक्छ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकारले ठूलो लापर्वाही गरेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीको कुरा नै सुन्न नचाहेको गुनासो गरे । प्रमुख सचेतक शाहले सरकारले गरेका गल्ती नसच्याएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने बताए ।


प्रकाशित : असार १४, २०७९ १४:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधिर बस्नेतको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलाम बिक्रीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — व्यवसायी सुधिर बस्नेतको ललितपुरस्थित कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलाम बिक्री गर्न कर्मचारी संचय कोषले पुन: बोलकबोलका लागि सूचना जारी गरेको छ । पटक पटक म्याद दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नआएपछि लिलाम बिक्रीका लागि सूचना निकालिएको कोषले जनाएको छ ।

बोलकबोलका लागि कोषले २१ दिनको म्याद दिएको छ । कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिको नाममा रहेको ललितपुर साविकको इमाडोल गाविस वडा नम्बर ४ रहेको कुल क्षेत्रफल १०–९–२–० जग्गा र सोमा निर्माणाधिन आवासीय भवनहरु खरिदका लागि कोषले शिलबन्दी आह्वान गरेको छ । कोहिनुर हिल हाउजिङ कर्मचारी संचय कोषले बन्धक राखेको छ ।

कोषका अनुसार बस्नेतले परियोजनाका लागि २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँका लागि कर्जा प्रस्ताव गरे पनि बस्नेतले सबै कर्जा लिन पाएका थिएनन् । उनले लिएको २३ करोड ७० लाख रुपैयाँको साँवा, ब्याज लगायत गरेर अहिले करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सोही रकम असुलउपर गर्नका लागि कोषले लिलामी सूचना जारी गरेको हो । उक्त हाउजिङ कम्पनी लिलाम बिक्रीका लागि कोषले यसअघि सूचना जारी गरेपनि बिक्री हुन सकेको थिएन ।

उक्त हाउजिङ लिलामी गर्न बोलकबोल आह्वान गरिए पनि ऋणीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गरेमा लिलामी प्रक्रिया खारेज गरिने सूचनामा उल्लेख छ । ‘ऋणीले कोषलाई बुझाउनु पर्ने रकम लिलाम बिक्रीको यस सूचना बमोजिमको म्यादभित्र बुझाएमा लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अन्त्य गर्न सकिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।


प्रकाशित : असार १४, २०७९ १४:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×