अशक्तलाई घरमै सुरक्षा भत्ता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

अशक्तलाई घरमै सुरक्षा भत्ता

विप्लव महर्जन

सल्यान — शारदा नगरपालिका–९ सुनचौरका ८३ वर्षीय हर्कबहादुर बस्नेत सधैं भत्ताका लागि छोरा टेकबहादुर बस्नेतलाई लिएर झन्डै दुई घण्टा हिँडेर सदरमुकाम आउन बाध्य थिए । उनलाई वडा कार्यालयले मेघा बैंकमा खाता खोल्न लगाएको थियो । तर भत्ता बुझ्न आउँदा सधैं भीडभाड हुने । उनले भने, ‘बैंकमा पनि भत्ता लिन पालो पाउन गाह्रो थियो ।’ 

शारदा नगरपालिका–८ मार्केकी ६० वर्षीया अपांग महिला कमला नेपाली त झन् भत्ताकै लागि सदरमुकाम आएको बेला आफन्तका घरमा बास बस्न बाध्य थिइन् । शारदा नगरपालिकाका लक्षित वर्गले लामो समय भत्ताका लागि सास्ती भोगे ।

तर अहिले नगरपालिकाले अन्यका लागि वडाबाटै र अशक्तका लागि घरमै गएर सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । बैंक र वडा कार्यालयको समन्वयमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिले घरमै भत्ता बुझन् पाइरहेका हुन् ।

गत वर्षसम्म बैंकबाट भत्ताको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै घरघरमा गएर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । वडाबाटै भत्ता पाउने भएपछि विभिन्न सास्तीबाट मुक्ति पाइएको शारदा नगरपालिका–१० जलुकेकी ६३ वर्षीया एकल महिला धनसरा कँवरले बताइन् ।

भत्ताका लागि विगतमा अढाई घण्टासम्म हिँडेर सदरमुकामस्थित बैंकमा पुग्न बाध्य हुँदै आएकी उनले हिँड्न नपर्ने भएपछि धेरै राहत भएको जनाइन् । ‘पहिले सदरमुकाम आउजाउ गर्दा नै बिरामी परिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कष्टका साथ बैंक पुगे पनि घामपानी र भोकप्यास नभनी लामो समय पालो कुर्नपर्थ्यो ।’ उनले अहिले सदरमुकाम आउजाउ गर्ने पैसा पनि बचेको बताइन् ।

नगरपालिकाले सशक्त, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै गएर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएर उदाहरणीय काम गरेको स्थानीय टेकबहादुर रोकाले बताए । ‘अब ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै गएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हितमा थप कार्यर्क्रम ल्याउन पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता जरुरी छ ।’

शारदा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले लक्षित वर्गलाई अनावश्यक सास्तीबाट मुक्ति दिलाउन वडा र घरघरमै गएर भत्ता वितरण गर्न थालिएको बताए । ‘सुविधाको नाममा जनतालाई सास्ती दिनु पनि भएन नि,’ उनले भने, ‘हाम्रा सबै कामहरू लक्षित वर्गमैत्री बनाउन पहल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ६ हजार १ सय ३० छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलजला क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित

काशीराम डाँगी

रोल्पा — सेवासुविधा नपाएपछि रोल्पास्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारीले अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रशासन र केन्द्रीय क्याम्पसमा आबद्ध कर्मचारीले सेवामा विभेद गरेको जनाउदै मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । 

खाइपाइ आएको ग्रेड नदिएको; विश्वविद्यालयले ऐन र नियमावली बदलेर विभेद गरेको; स्थानीय पोशाक भत्ता नपाएको भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषसँग सम्झौता गरी व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने; सबै आंगिक क्याम्पसमा कर्मचारी प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्ने; विश्वविद्यालय समायोजन हुँदाका कार्यरत आंशिक, करार र अस्थायी प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्‍याई यथाशीघ्र स्थायी बनाउनु पर्नेलगायत माग अघि सारेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गरिएको आन्दोलनको संयोजकसमेत रहेका पूर्वक्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

असार ६ मा बसेको असन्तुष्ट उपप्राध्यापक र कर्मचारीको बैठकले ७ असारदेखि आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी र प्राध्यापकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने भन्दै पठनपाठन भने नरोक्ने जनाएका छन् । त्यस्तै दुई सातासम्म आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभए पेन डाउन गरी विरोध गर्ने र प्रशासन कक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी न्यौपानेले बताए ।

सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको जिल्लाकै पहिलो क्याम्पसले दुई वर्षअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याएको हो । शिक्षकले तलब पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि राजनीतिक नेतृत्वको आग्रहमा सम्बन्धन बदले पनि क्याम्पसको गुणस्तर भने बदलिएको छैन; विद्यार्थीसमेत थोरै छन् । नियमित तलब पाउने उद्देश्यले कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिए पनि आन्तरिक स्रोत जुटाउन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न उपप्राध्यापक असफल भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

हाल जलजला क्याम्पसमा १६ उपप्राध्यापक छन् । क्याम्पस समायोजन गर्ने क्रममा सबैलाई स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुका साथै माथिल्लो पदमा स्थायी गरिएको थियो । क्याम्पसमा ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्यार्थी भने ४ सयभन्दा कम छन् । नयाँ र प्रभावकारी विषय पढाउने वातावरण सिर्जना गरेमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने स्थानीयको सुझाव छ । क्याम्पसले ८ वर्षअघि स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु गर्न र व्यवस्थित पुस्तकालय सञ्चालन गर्न लिबाङमा महायज्ञ सञ्चालन गरी अढाई करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । उक्त रकम तलबमै खर्च गरेको र खर्च पनि पारदर्शी नभएको क्याम्पस प्रशासनमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे गम्भीर रुपमा सोच्नुनपर्ने अवस्था आएको क्याम्पस प्रमुख खीम खड्काले बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×