सडकलाई प्राथमिकता दिँदै कर्णालीमा ३२ अर्बको बजेट

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार पुँजीगत र ४ अर्ब एक करोड ५७ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छ । मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट प्राथमिकतामा शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण छन् । मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश सरकारले केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि अधिकांश नयाँ योजना समेटेको छ । यस पटक कर्णाली सरकारले बजेटमा नारालाई समेटेको छैन । आगामी आवको बजेटमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनता सडक कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको छैन ।

^{बजेट प्रस्तुत जानुअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टसहितको टोली । तस्बिर : कान्तिपुर}

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाउने जनाएको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित व्यवस्थित र अपांगमैत्री भवन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हो । हालसम्म पाँच आर्थिक वर्षमा कुल ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३० दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु भएका तर कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत, अधुरा तथा रुंग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

सडकतर्फ नयाँ योजना

सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि १० अर्व ९२ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा पर्यटकीय सडकका रूपमा रहेका जुम्ला एयरपोर्ट–उर्थुखाली–न्याउरीघाट–बुलबुले र कालिकोट लालु–लैफु–कोडबाडा–रुप्सा हुँदै सुदूरपश्चिमको रामारोशन जोड्ने सडक निर्माणका लागि २४ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री विष्टले जनाए ।

जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकका रूपमा रहेका चिसापानी–राडी–नदुवा–मुसीकोट सडक, कालीमाटी–रामपुर–रामबजार–लुहाम सल्यान जोड्ने सडक, सर्केगाड–मारघोर–खार्पुनाथ–सिमकोट सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्चेलाग्ना सडक निर्माण गर्न एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तरप्रदेश सडकका रूपमा रहेको घाटगाउँ–साल्म–कोरालाबास–कुल्लीमोरा सडक आयोजना निर्माण गर्न ४५ करोड, व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको सल्यान जिल्लाको थारमारे–बडागाउँ–चौरजहारी सडक निर्माण गर्न रु. २८ करोड बजेट छुट्टिएको छ ।

दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका हुँदै जुनी जोड्ने सडक, माथिल्लो डुंगेश्वर दुल्लु बेउली सडक र हुड्के–विउरेनी–माझगाड–चेपाङ–जामु सडक निर्माणका लागि रु. ३१ करोड छुट्याइएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक तथा पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९४ करोड प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ ।

यस्तै, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र सहरी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन रु. ६ करोड छुट्याइएको मन्त्री विष्टले जनाए ।

सबै वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकका राजमार्ग तथा सडक करिडोर जोड्ने बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सार्वजनिक सेवा लिन नदी वा खोला वारपार गर्न नसकेका कारण एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाउन नपर्ने गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्न २० करोड ३१ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको सुरुवात गरिनेछ । यसअन्तर्गत मोर्क चंखिला वडावन सानाखोला सडक जाजरकोट, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक सुर्खेत, चौरजहारी निर्जी खोलागाउँ चौफा वैरागी ठाँटी मुसीकोट सडक निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

निर्माण सम्पन्न नभएका सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल र सार्वजनिक भवनलगायतका पूर्वाधारहरूको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विगतदेखि सञ्चालित पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतदेखि नै ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ ले चर्चा चलेको मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माणको काम आगामी वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । सरकारी संरचनाहरूको संरक्षण गर्न सुरक्षा पर्खाल निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेशमा आयोजना हुने सार्वजनिक सभा, समारोह व्यवस्थित गर्न वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा संरचना निर्माण गरिनेछ । जसका लागि १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । लोपोन्मुख, विपन्न, अति सीमान्तकृत, अति जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका नागरिकका लागि एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ९५ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीनै तहको सरकारको लगानीमा कर्णाली बसपार्क बनाइनेछ ।

खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी परीक्षण केन्द्र सञ्चालन तथा सुर्खेतको लिस्से खानेपानी आयोजना र सल्यानको सल्लीबजार लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ । शारदा बृहत् खानेपानी आयोजना, छाप्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना, पलाँता लिफ्ट खानेपानी आयोजना र रास्कोट खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न १७ करोड ७० लाख बजेट छुट्टिएको छ ।

संघीय सरकारको ससर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालित खानेपानी आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्न ४६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले जनाए । संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक घर एक धार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र मझौला सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न ३८ करोड चार लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री विष्टले कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उक्त कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जनाए । ‘कर्णाली प्रदेशको टार, अन्नको भण्डार’ हुने गरी कर्णाली, भेरी बेसिन र शारदा लगायतका नदी किनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न टार सिँचाइ आयोजना सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उक्त आयोजनाका लागि तीन करोड ३८ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

शारदा नदी नियन्त्रण तथा कर्णाली जनता तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उक्त कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३२ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेश जलस्रोत गुरुयोजना तयार पार्नेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने भएको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि दस करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासको कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ कोभिड–१९ लगायतका महामारीबाट बच्ने उपाय र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डका बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको पनि सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ । दृष्टिविहीनलगायत शारिरीक अपांगता भएकाहरूका लागि सहायता सामग्रीको उत्पादन र मर्मतका लागि उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।

...

कृषिमा जोड

सुदूरपश्चिम सरकारले भुमिहीन तथा ईच्छुक किसानलाई व्यवसायिक करार खेती र सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रममार्फत आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशभरका थप दुई सय जना कृषि प्राविधिलाई स्वरोजगार बनाउन रकम छुट्याइएको छ । किसानले लिएको ऋणको व्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानका लागि ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अधुरा तथा नयाँ सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले जनाए ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बीउ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेश बीउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रममार्फत बीउ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूलाई स्रोत बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान, बीउ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, बीउ भण्डारण सामग्री तथा उपकरण खरिदमा अनुदान दिइनेछ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य उद्योगलगायत कृषि पूर्वाधार र बजारीकरण गर्न सात करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय दशरथपुरको परिसरमा प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापनाका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममार्फत प्रदेशभरका उत्कृष्ट एक सय ४३ जना कृषकलाई सम्मान गर्न बजेट छुट्याइएको मन्त्री विष्टले जनाए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । सीपसँग सहयोग कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता विकास, सीप विकास तालिम र रोजगारमुलक तालिम सञ्चालन उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूका लागि गरी खाने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जडिबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन मेक इन कर्णाली कार्यक्रम चलाइने छ ।

सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । सुर्खेत विमानस्थलको सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हुम्लाको लिमी उपत्यकामा रहेका जाङ्घ, हल्जी र तिल गाउँहरूलाई समेटी लिमी उपत्यका संग्रहालयको स्थापना गरिने मन्त्री विष्टले जनाए ।

बर्दियाको ठाकुराद्वाराबाट सुर्खेतको तेलपानी रानीघाट हुँदै दैलेखको पञ्चकोशीसम्म पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ । कालीकोटको पिली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । रारा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि गौतम वुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई काँक्रेविहारको भ्रमणसँग आवद्ध गर्ने बताएको छ ।

आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले उक्त वर्ष मनाउन १५ लाख बिरुवा रोपण गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।