माओवादीलाई भोट हालेको भन्दै छिमेकी कुट्ने दुई पक्राउ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादीलाई भोट हालेको भन्दै छिमेकी कुट्ने दुई पक्राउ

विप्लव महर्जन

सल्यान — स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई भोट हालेको भन्दै दार्मा गाउँपालिका–२ सिलिङ्गी निवासी युवा व्यवसायी तिलक ओलीलाई निर्घात रुपमा कुटपिट गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीय २५ वर्षीय चोपलाल ओली र २१ वर्षीया सुरेन्द्र रोकायलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

दुवैलाई घरबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताए । कुटपिटमा संलग्न निश्चल ओली र चिनबहादुर रोकाय फरार रहेका उनले जानकारी गराए । यही वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चार युवाले ओलीलाई केही दिन कुटपिट गरेका थिए ।

उनका अनुसार दुवैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीहरुलाई कुटपिटको आरोपमा सार्वजनिक मुद्दा लागेको छ । फरार रहेका दुई जनाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १२:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने आयकर २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले आयकर २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । सीबीफीनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैमा ५ प्रतिशत बिन्दु घटाउन अर्थमन्त्रालयलाई सीबीफीनले सुझाव दिएको हो । बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि सीबीफीनले दिएको छ । सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सीबीफीनले दिएको छ ।

स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सीबीफीनको सुझाव छ । बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाई न्यूनतम ८ लाख पुर्‍याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव सीबीफीनले दिएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममार्फत ल्याउन आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×