वैज्ञानिकबिनाका अनुसन्धान केन्द्र

स्याउसँगै मौरीपालन, पशुपालन र जडीबुटी खेती पनि उनले बगैंचा आसपासको खाली जग्गामा व्यावसायिक रूपमा गरेका छन् । उनले वार्षिक तीन टनसम्म स्याउ फलाउँथे । बगैंचामै ५० रुपैयाँ केजीमा स्याउ व्यापारीलाई दिन्थे । प्रतिबोटमा ४० केजी राम्रो स्याउ फल्थ्यो । जडीबुटी खेतीबाहेक सबैमा रोग लागेको छ । तीन वर्षदेखि स्याउ राम्रो फलेको छैन । किन फलिरहेको छैन, रोगकिरा कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन कुनै अनुसन्धान केन्द्रका प्रतिनिधि उनको बगैंचामा पुगेको छैन । २०५४ देखि स्याउ खेती थालेका बुढ्थापा जुम्लाका अगुवा किसान हुन् । ‘एक घण्टाको दूरीमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र छ तर स्याउमा लागेको रोगकिराबारे कुनै चासो नै दिँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले किसानको समस्याको अनुसन्धान गरेको छैन । यहाँको अनुसन्धान किसानको हितका लागि होइन जस्तो लाग्छ ।’

जुम्लामा हुने फलफूलका प्रजाति, अवस्था, रोगकिराको संक्रमण रोकथामका उपाय बताउन सरकारी निकाय उदासीन देखिएको गुनासो किसानको छ । मौरीमा पाँच वर्षयता रोगकिरा लागेको छ । मौरी मरिरहेको छ, मह उत्पादन घटिरहेको छ । रोग पहिचान हुन सकेको छैन । किसानको सक्रियतामा मौरी विकास महाशाखाबाट विज्ञ बोलाएर देखाइयो । तर, रोग पत्ता लाग्न सकेन । मौरी विकास महाशाखाका विज्ञले रासायनिक विषादी ब्युटाकोलरको प्रयोगले मौरी मर्न थालेको निष्कर्ष निकाले । तर किसानहरू यस्तो निष्कर्षमा पूर्ण सहमत छैनन् । यो निष्कर्ष विश्वास गर्न लायक नभएको उनीहरू बताउँछन् । ब्युटाकोलर सिञ्चित क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुन्छ । ब्युटाकोलर प्रयोग नहुने क्षेत्रमा समेत मौरी मरिरहेको छ । ब्युटाकोलर एक झारनाशक रासायनिक विषादी हो । धानखेतीमा झारपात धेरै उम्रिने भएकाले ब्युटाकोलरको प्रयोग गरेर झारपात नष्ट किसानले लुकीछिपी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

बागवानी अनुसन्धान केन्द्रले किसानले लगाएको फुजी स्याउ पनि जुम्लामा खेती गरेर फाइदा पाउन सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा भन्न सकिरहेको छैन । तर किसानले धमाधम फुजी स्याउ रोपेर फल बेचिरहेका छन् । जुम्लामा बागवानी, भेडाबाख्रा, कृषि, उच्च पर्वतीय कृषिलगायत अनुसन्धान केन्द्र छन् । सबै केन्द्रमा अनुसन्धानका काम हुन सकेका छैनन् । सबै अनुसन्धान केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी भए पनि दक्षको अभाव छ । अनुसन्धानमा प्रयोग हुने औजार उपकरण छैनन् ।

बागवानीजन्य बालीहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गुणस्तरीय स्याउका कलमी बेर्ना, तरकारीहरूको बीउ उत्पादन गरेर किसानलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यले २०२४ मा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाको राजीकोटमा स्थापना भएको थियो । स्थापना कालदेखि नै यसले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभावले नयाँ जातको बीउ अनुसन्धान गरेर किसानसँग पुर्‍याउन नसकिएको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटका प्रमुख वैज्ञानिक राजकुमार गिरी बताउँछन ्। बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा तीन जना वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । तर, एक जना मात्रै छन् ।

प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी तीन जनाको छ । एक जना पनि छैनन् । कर्णालीको उच्च पहाडमा हुने बागवानी कृषि वस्तुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्रमा १९ जनाको दरबन्दी छ । १३ जना कार्यरत छन् ।

यी १३ जना अनुसन्धानको काममा प्रयोग हुन सक्ने जनशक्ति होइनन् । वैज्ञानिक गिरी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका सबै काम ठप्प छन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम बनाएर पेस गर्न सकिएको छैन ।’ अनुसन्धान केन्द्रले जुम्लाको अनुकूलतामा कार्यक्रम बनाएर पेस गरेपछि मात्र सरकारले रकम पठाउने हो । केन्द्रले अहिले जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । अनुसन्धानको काम अघि बढ्न सकेको छैन । वैज्ञानिक गिरीले भने, ‘सरकार अनुसन्धान केन्द्र खोल्छ तर पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पठाउन सक्दैन । त्यसैले अनुसन्धानको प्रतिफल किसानले पाउन सक्दैनन् ।’ २०२७ सालमा विजयनगरमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र भयो । जग्गा, जनशक्ति र सिँचाइको अभावले गर्दा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको केन्द्रका एक मात्र प्राविधिक तथा सूचना अधिकारी नारायण मण्डल बताउँछन् । जुम्लाका अनुसन्धान केन्द्रमा आउने कर्मचारी राम्रो ठाउँ जान नदिई दबाब दिएर पठाएको अनुभव गर्छन् । आए पनि लामो अवधि नबस्नु यसको कारण हो । डा. रमेश साह भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठिचौर र उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख हुन् । जिल्लामा ५० भन्दा धेरैको संख्यामा भेडा पाल्ने किसान ३ सय बढी छन् । जिल्लामा भेडाको संख्या ७८ हजार र बाख्रा ५१ हजार छ । दुई अनुसन्धान केन्द्रको जिम्मेवारी उनले एक्लै सम्हालेका छन् । कार्यक्रममा तीन जना वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । उनी एक्लै छन् ।

प्राविधिक अधिकृतमा ३ जना दरबन्दी छ, जनशक्ति छैनन् । उता उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा १८ जनाको दरबन्दी छ, कार्यरत संख्या ३ मात्र छ । ‘यहाँ अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रका जस्तो छ,’ डा. साहले भने, ‘दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति नहुँदा किसानले खोजेजस्तो अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यो समस्या देशभरका अनुसन्धान केन्द्रमा छ ।’ भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम २०२७ मा स्थापना भएको हो । अहिले यहाँ चार जात स्वदेशी बर्नवाल, भ्याङलुङ, उन्नतमा रोम्ली मार्क र कुपोर्थ भेडा छन् । यो केन्द्रले पनि पशुपालकलाई उचित सल्लाह सुझाव दिन सकेको छैन ।