नेतालाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन : बाढीपीडित

उक्त रकम ३ किस्तासम्म दिने भनिए पनि अहिलेसम्म केही बाढी पीडितले पहिलो र केहीले मात्र दोस्रो किस्ता मात्र पाए । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाएका वाढीपीडित अझै पनि त्रिपालमै छन् । बाढीबाट १ हजार १ सय ५९ घर पूर्ण र २ सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । विस्थापित भएको ३ वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भयो ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नाममा व्यापक प्रचार पनि भयो । जनप्रतिनिधिका मुख्य एजेन्डा नै बाढीपीडितको पुनःस्थापना र उनीहरूलाई रोजगारी थियो । बाढीपीडितले पनि आफूहरूको आवासको व्यवस्था हुने भयो भन्दै भोट दिएर स्थानीय सरकार खडा गरे । त्यसको केही महिनापछि प्रदेश सरकार पनि गठन भयो । प्रदेश सरकारले पनि पुनःस्थापनाको आश्वासन देखायो । जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल बिते पनि बाढीपीडितको अवस्था भने उस्तै छ । उनीहरू अझै पनि च्यातिएको त्रिपाल टालेरै हिउँद, खडेरी र वर्षा कटाइरहेका छन् । ‘हामीले हिउँद, खडेरी र वर्षाको कठोर जिन्दगी भोगिरहेको ८ वर्ष पुग्दैछ,’ गिरीघाटस्थित शिविरकी सिर्जना विक भन्छिन्, ‘यो ५ वर्षमा हाम्रा लागि कुनै पनि सरकारले केही गर्न सकेनन्, फेरि पनि आश्वासन लिएर शिविरमा आउन थाले ।’

दुधे बच्चालाई घरमा छोडेर काम गर्न जानुको पीडा महिला प्रशिक्षण केन्द्रस्थित शिविरकी विमला नेपालीलाई पनि कम छैन । ‘अहिले पनि भोट माग्न आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अब हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन नेताहरूलाई, हामीलाई घर बनाइदिन्छौँ भन्दै कसैले नफकाए पनि हुन्छ ।’

विस्थापित मैसार गुरुङ आफूहरूको बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गरिदिनेलाई भोट दिने बताउँछिन् । ‘जसले हाम्रो दुई छाक सहजै टर्ने व्यवस्था गरिदिन्छ उसैलाई भोट दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘हुन त विश्वास गर्ने ठाउँ कुनै नेताले पनि राखेका छैनन् तर पनि यसपटक जसले हाम्रा छोरा छोरीको शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यको ख्याल गरी काम गरिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौँ ।’

आँगनमै सरकार भए पनि आफूहरूले महसुस नगरेको बाढीपीडितको भनाइ छ । दुर्घटनामा परी दुईवटै खुट्टा गुमाएका नरबहादुर रोकायालाई अब आफ्नो जीवन नै त्रिपालमुनि नै बित्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ । ‘अपांग छु, श्रीमती पनि बितिसकी,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला भोट हालेर जिताएका नेताहरू फेरि कहिल्यै फर्किएर आएनन्, आए पनि उही आश्वासन देखाएर पर्खाइरहे तर हाम्रा दिनहरू यस्तै कष्टपूर्ण रहे ।’ गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएकी चोचे दमिनीले सरकारले सधैँ आफूहरूलाई हेपेको बताइन् । ‘यतिका वर्ष हामी यहाँ बसेको सरकारले नदेख्या हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘हामीले भोट मात्रै हाल्ने हो कि हाम्रा लागि सरकारले केही गरिदिने हो ?’

बाढीपीडितको पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका लागि प्रदेश सरकारद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिका अनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ परिवार बाढीपीडित छन् । यीमध्ये जग्गा भएका तर घर नभएका ५ सय ९१ परिवारको आवास निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले अझै जग्गा भएका तर घर नभएका ५४ परिवार र घर जग्गा दुबै नभएका ४ सय परिवारले रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । उनले बजेट कम भएका कारण अहिले जमिन नभएका ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दरले रकम निकासा गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार वितरण गर्न ८ स्थानीय तहलाई ९ करोड ६६ लाख ६८ हजार दियो । दोस्रो किस्ताबापत १ लाख वितरण गर्न ५ करोड ९० लाख र तेस्रो किस्ता ५० हजारका दरले वितरण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो ।