कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे अवधि सकिएपछि बल्ल बन्यो न्यायिक इजलास कक्ष

विप्लव महर्जन

सल्यान — स्थानीय तहअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि जिल्लाको सिद्धकुमाख गाउँपालिका सल्यानमा बल्ल न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरिएको छ । १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा नौ स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरेका छैनन् । 

जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे अवधि सकिएपछि बल्ल बन्यो न्यायिक इजलास कक्ष

विगतमा बजेट अभाव र आफ्नै भवन नभएकाले निर्माण गर्न नसके पनि आफ्नै भवन बनेपछि न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरिएको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक पुष्पा बोहराले बताइन् । पालिकामा परेका कतिपय मुद्दामा गोप्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले न्यायिक इजलास निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराइन् ।

उनका अनुसार न्यायिक इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र पिडक राखेर छलफल गराउँदा धेरै गाह्रो थियो । मुद्दाका विषयमा छलफल गर्दा गोपनीयता भन्ने थिएन । मुद्दा परेकासँग छलफल गर्न कठिनाइ थियो र प्रतिवादी तथा पीडित दुवै बोल्न हिच्किचाउने गर्थे । अहिले सहज भएको छ । मुद्दाका विषयमा विभिन्न किसिमको समस्या परेकै कारण छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपरेको हो । न्यायिक इजलास कक्षले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

विगत्‌मा भाडाको घरमा पालिकाको कार्यालय सञ्चालन हुँदा र छुट्टै न्यायिक इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा गाह्रो भएको र गोपनीयता नभएका कारण विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु परेको उनले जानकारी दिइन् । ‘०७४ मा स्थानीय निर्वाचनपछि पालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक भए पनि तुरुन्तै समिति बनेको थिएन । मुद्दा हेर्ने वकिलको व्यवस्था थिएन । हामीले न्यायसम्बन्धी धेरै कुरा सिक्न पाएका थिएनौँ । विविध किसिमको समस्या थियो‚’ उनले भनिन्‚ ‘न्यायिक समिति तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न समय लाग्यो । त्यहि भएर तुरुन्तै न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण हुन सकेको थिएन ।’

उनले सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा अहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष सात/आठका दरले पाँच वर्षको अवधीमा झन्डै ३५ सम्म गाली बेइजती, खानेपानीमा भएको विवाद, लेनदेन लगायत अन्य उजुरी परेको र सबै न्यायिक समितिले नै मेलमिलाप गराएको र अधिकारभन्दा बाहिरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा लालनपालन नगरेको लगायत १३ मुद्दा निरुपण गर्ने र सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइजती, लुटपातजस्ता ११ मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ ।

पालिकाको बजेटबाट निर्माण गरेको न्यायिक इजलास कक्षले आउँदा दिनमा परेका मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न धेरै सहज हुने सिद्धकुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले बताए । न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरेपछि भने अहिले कुनै मुद्दा नपरेको उनले जानकारी गराए । न्यायिक इजलास कक्षको मंगलबार मात्र उद्घाटन गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

लामो समयदेखि किसानलाई भुक्तानी नदिएका दूग्ध उद्योगीहरूले उल्टै 'मिल्क होलिडे' को चेतावनी दिएकोबारे तपाईंको भनाई के छ ?

×