नगर प्रमुखद्वारा वडा अध्यक्षलाई कारबाही- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

नगर प्रमुखद्वारा वडा अध्यक्षलाई कारबाही

विप्लव महर्जन

सल्यान — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा उजुरी परेपछि बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख तथा मेयर गोविन्दकुमार पुनले वडा नं. १ का वडाध्यक्ष शान्तकुमार यरीलाई कारबाही गरेका छन् ।

अख्तियारले गतमंसिर १ गते वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्न लेखेको पत्रअनुसार मेयर पुनले वडाध्यक्ष यरीलाई कारबाही गरेका हुन् ।

कारबाहीस्वरुप नगर प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले वडाध्यक्ष यरीको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएका छन् । वडाध्यक्षको अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि अहिले वडा नं १ को वडा कार्यालयबाट पञ्जीकरणबाहेकका सबै काम बन्द भएका छन् ।

बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका १ बन्गाड खोला र अम्राखोलामा तटबन्धन निर्माणका लागि आएको तर वडाध्यक्ष यरीले अम्रा खोलामा मात्र जाली हालेको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेको र त्यसको छानबिनका लागि वडाध्यक्षलाई तत्कालका लागि काम गर्न नदिन भनी पत्र आएपछि कारबाही गरेको नगरपालिका प्रमुख मेयर गोविन्दकुमार पुनले बताए । अख्तियारबाट अर्को पत्र नआउँदासम्म वडाध्यक्षले कुनै काम गर्न नपाउने उनले जानकारी गराए । वडामा रहेका तीन जना वडा सदस्यको बैठकले एक जनालाई कावा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तटबन्धनका लागि तारजाली हाल्न २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यानमार्फत कार्यान्वयन भएको उक्त बजेटबाट बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका १ बन्गाड खोलार अम्रा खोलामा तारजाली हाल्ने कार्यक्रम रहेको थियो । उक्त योजना संचालनका लागि बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु यरी र वडाध्यक्ष शान्तकुमार यरीले उपभोक्तालाई थाहा नदिई गोप्य रुपमा एक घरका परिवारबाट उपभोक्ता समिति गठन गराएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगर उपप्रमुखले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी योजना सम्झौतको सिफारिस लेखिदिएको समेत पत्रमा उल्लेख छ । उपप्रमुख मन्जु यरी र वडाध्यक्ष शान्तकुमार यरीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको र आयोगको मिति २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५७ को नियम ९ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले ०७८ मंसिर १ गते पत्र पठाएको थियो ।

वडाध्यक्ष शान्तकुमार यरीले आफूले नियम संगत काम गरेको, कुनै बदमासी नगरेको तर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई मुद्दा हालेको बताए । जनताको हितका लागि राम्रो काम गरेको देखेर रुष्ट भएका नगर प्रमुखका टिमले नै मुद्दा हालेको उनले जानकारी गराए । ‘अख्तियारको पत्र आउँदैमा सबैको अधिकार खोसिने हो भने नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोविन्दकुमार पुनका नाममा अख्तियारमा दर्जनजति मुद्दा परेका छन्‚’ उनले भने‚ ‘उनको पनि अधिकार खोसिनुपर्छ ।’ उनले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारअनुसार काम गर्न पाउने दाबी गरेका छन् ।

बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु यरीले नगर प्रमुख कार्यालयमा नआउने गरेका र उपभोक्ता पटक पटक कार्यालयमा आएपछि बाध्य भएर आफूले सिफारिस गरेको बताएकी छन् । आर्थिक चलखेल नभई राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण आफूलाई पछि पार्न चलखेल गरिएको उनले जानकारी गराइन् ।

मेयरले गरेको कारबाहीप्रति दलको आपत्ति
बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख तथा मेयर गोविन्दकुमार पुनले वडाध्यक्ष शान्तकुमार यरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले पठाएको पत्रको गलत व्याख्या गरी कारबाही गरेपछि गठबन्धन सरकारमा आबद्ध तीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएका छन् । नगर प्रमुखले गरेको उक्त कार्यादेश नगरप्रमुखको अधिकारभित्र नपर्ने भएकाले उक्त कार्य सातभित्र सच्चाउन तीन दलले अल्टिमेटम दिएका छन् । उक्त कार्य एक साताभित्र नसच्चाए आन्दोलनमा उत्रने दबाबसमेत सिर्जना गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १४:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकको स्वास्थ्यमा थप संवेदनशील हुन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१० को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सोमबार सरकारी अधिकारीहरुबाट महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भइरहका प्रयास र तयारीबारे जानकारी लिँदै थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको हो ।

सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरुका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, बिनाखोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असर, सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा थप ध्यान पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनुपर्ने अनुगमन तथा कानूनी कारबाही र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरुको मानव अधिकारहरुको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल सहित गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×