बालुवाबाट गुजारा नचलेपछि तरकारीमा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

बालुवाबाट गुजारा नचलेपछि तरकारीमा

‘बालुवा संकलन गरे पनि भन्नेबित्तिकै किन्ने मानिस नभेटिादा कहिलेकाहीं आधा पेटै खाई बस्नुपर्ने बाध्यता थियो’
विप्लव महर्जन

सल्यान — शारदा नगरपालिका–६ डउरेडाँडाकी २६ वर्षीया टीका नेपालीले शारदा नदी किनारामा झण्डै ५ वर्ष शारदा नदी किनारामा बालुवा संकलन गरिन् । बालुवा बिक्री गरी जेनतेन गुजारा चलाउँदै आएकी उनी अहिले तरकारी खेतीमा रमाउन थालेकी छिन् । करिब ५ वर्ष बालुवा संकलन गरेकी उनकी छिमेकी २८ वर्षीया सुन्तली बादीले पनि अहिले तरकारी खेती गरिरहेकी छिन् ।

बालुवा संकलन गरी बिक्री गरेको रकमले गुजारा चलाउन कठिनाइ भएपछि शारदा नगरपालिका–६ डउरेडाँडाका महिला एक वर्षयता सामूहिक तरकारी खेतीमा लागेका छन् । उनीहरूले स्थानीय घट्टेखोला नजिकै २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर महिलाहरू तरकारी खेतीमा लागेका हुन् । जग्गा भाडामा लिइ तरकारी खेतीमा लागेका दलित महिलाले प्रतिव्यक्ति अहिले मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाइरहेका छन् ।

तरकारी खेतीमा लागेपछि उनीहरूलाई अहिले न गिट्टीबालुवा संकलन गर्न परेको छ नत श्रीमान्को भर पर्नुपरेको छ । बादीले तरकारीबाट आम्दानी भएको रकमले सहज रुपमा परिवार पाल्दै आएको बताइन् । विगतमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पढाउन नचाहने महिलाले छोराछोरीलाई विद्यालय पढाउन थालेका छन् । उनले मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म सहकारी र बैकमा बचत गर्न थालेको बताइन् ।

तरकारी खेतीमा लागेपछि जिविकोपार्जन तथा अन्य कामकाजमा सहज भएको अर्की साझेदार निर्मला नेपालीले बताइन् । बालुवाबाट गुजारा चलाउन धेरै गाह्रो भएकै कारण पेशा बदल्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘बालुवा संकलन गरे पनि भन्नेबित्तिकै किन्ने मानिस नभेटिदा कहिलेकाही आधा पेटै खाइ बस्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भनिन्, ‘उधारो सामान माग्न जाँदा पसलेले पत्यादैनथे, तर अहिले त्यो समस्या भोग्नु परेको छैन ।’

तरकारी खेतीमा लागेपछि श्रीमान्ले पनि सघाउन थालेको सुन्तली बादीले बताइन् । सुरुमा तरकारी खेतीमा मात्र लागे पनि अहिले माछापालन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । तरकारी किन्न खरिदकर्ता बारीमै आइपुग्ने भएकाले बिक्रीमा समस्या नभएको डउरेडाँडा कबुलियती, तरकारीखेती तथा माछापालन समूहकी कोषाध्यक्षसमेत रहेको उनले बताइन् । ‘अहिले सबैले मासिक बचत गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आयआर्जन गर्न थालेपछि मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक पर्दै गएको छ ।’ सामूहिक तरकारी खेतीमा लागेपछि दलित समुदायका २० महिलालाई रोजगारी मिलेको उनले जानकारी दिइन् ।

सामूहिक तरकारी खेतीमा लागे पनि सरकारी निकायले सहयोग नगरेको महिलाहरूको गुनासो छ । उनीहरूले जग्गा भाडावापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । दलित सेवा संघले तरकारीखेतीमा उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । अहिले महिलाहरूको बारीमा टमाटर, काक्रा, बन्दा, खुर्सानी, गाजरलगायत मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । तरकारी खेतीमा लागेपछि दलित महिलामा धेरै परिवर्तन आएको शारदा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष भिकराज बुढाथोकीले बताए । ‘तरकारी खेतीबाट महिलाहरू आत्मनिर्भर पनि बनेका छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा काम खोज्दै भौतारिने महिला रोजगार मिलेपछि बेफुर्सदिला भएका छन् ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलमलमै न्यायिक समितिको बित्यो ४ वर्ष

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २० वटा उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २१ उजुरी परेको यो न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए ।

न्यायिक समितिका तथ्यांकअनुसार सुरुको वर्ष बाहेक त्यसपछिका हरेक वर्ष उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ । ‘उजुरी नपर्नु न्यायिक समितिको विश्वासनीयता पनि घट्नु हो,’ अधिवक्ता दामोदर गौतमले भने, ‘धेरै न्यायिक समितिको कार्यकाल अलमलमै बित्न थालेको छ ।’ जनप्रतिनिधिमा विषयगत ज्ञानको अभाव, कानुनतर्फका कर्मचारी नहुनु, पूर्वाधार तथा इजलासको अभाव, कानुनी सचेतना नहुनुलगायत कारण न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।

मुसीकोटमा मात्रै होइन त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको रेकर्डमा पनि उजुरीको संख्या घटेकै देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ वटा निवेदन परेको त्रिवेणीमा त्यसपछि दुई वर्षमा २१ र ६ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उपाध्यक्ष/उप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । मुद्दा नपर्दा पछिल्लो समय न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी गरे पनि मुद्दा लिएर फेरि अदालत जानुपर्ने भएपछि समितिमा जान आवश्यक नठानिएको आठबीसकोट नगरपालिका–६ का रामु रोकाले बताए । ‘सबै मुद्दा मिलापत्रमै मिल्छन्,’ उनले भने, ‘नमिले फेरि अदालतमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी नहुँदा समय र पैसा खर्च भएकाले र अन्तिममा अदालतमै जानुपर्ने बाध्यता भएको चौरजहारी नगरपालिका–१३ की मन्दिरा ओलीले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को २ (ग)मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन अनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् । त्रिवेणीकी न्यायिक समिति संयोजक निर्मला विष्टले न्यायिक समितिमा उजुरी घटे पनि कुनै न कुनै रुपमा न्याय निरुपन भइरहेको दाबी गरिन् ।

मुसीकोटकी न्यायिक समितिकी संयोजक प्रेमकुमार सुनारको पनि वडावडामा मेलमिलाप समिति गठन भएपछि अधिकांश मुद्दा त्यतै मिल्ने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार अदालतबाट फैसला भएको मुद्दा पनि फेरि न्यायिक समितिमा आएर हल भएको उदाहरण पनि छन् । जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष यक्कबहादुर पाण्डेले न्यायिक समितिको प्रचार नहुँदा पनि उजुरी नपरेको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सीप, ज्ञान र क्षमताले पनि कार्यसम्पादनमा फरक पारेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×