प्रदेश लोकसेवाले खोल्यो कर्मचारी भर्ना

आयोगले प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समुहका प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । अप्राविधिक पाँचौं तहको खुला तर्फ ६८, महिलातर्फ १८ र आदिवासी जनजातीतर्फ ६ जनाका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यस्तै, प्राविधिकतर्फ सव–ईन्जिनियर ५७, कृषि प्राविधिक ६२, पशु प्राविधिक ३७, हेल्थ असिस्टेन्ट ३०, स्टाफ नर्स २३ जनाका लागि विज्ञापन गरिएको हो ।

डेढ सय स्वास्थ्यकर्मी करारमा माग

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ सय ५० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । प्रदेश सरकारको गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले सेवा करारमा कर्मचारी थप गर्ने निर्णयसहित मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिन सूचना प्रकाशित गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले नवौं तहको चिकित्सकका लागि ५४, मेडिकल अधिकृत २० सहित आठौं तहका लागि २१, सातौँ तहका लागि १६, स्टाफ नर्स ३८ सहित पाँचौं तहको ५० र चौथो तहका नौ जना गरी १ सय ५० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ३ सय ५३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये १ सय २६ पद रिक्त छन् । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये २ सय २७ पद मात्रै पूर्ति भएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ छुट्टिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ । जनशक्ति अभाव हुँदा मन्त्रालयले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षदेखि थप भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत भौतिकका कर्मचारीले सम्हाल्नुपर्दा थप अभाव सिर्जना भएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्रालयमा २ सय १० जना कर्मचारीको पद रिक्त छ । मन्त्रालयमा हाल १ सय ५२ कर्मचारी कार्यरत छन् । कृषि, पशु, भूमी र सहकारीतर्फका ठूला ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा छैनन् । भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि मातहत कुनै कार्यालय राखेको छैन । बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ८० कार्यालय दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालनमा छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ हजार ८३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर त्यसमध्ये ४ सय ९ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । ६ सय ७४ कर्मचारीको पद खाली छ । स्वास्थ्यतर्फ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जना भएको समस्या समाधानमा कर्मचारी संकटले बाधा पुर्‍यायो । प्रदेशसभा सचिवालयले पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । सचिवालयमा स्वीकृत दरबन्दी ३४ रहे पनि १६ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै १८ कर्मचारी अपूग छन् ।

प्रदेश सरकार मातहत अहिले ८ मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत १ सय ११ कार्यालय छन् । सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ९ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको क्रममा छन् । यी कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेशमा १ सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन् ।

अहिले प्रदेशभरि २ हजार ७ सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार ५ सय ९३ पदपूर्ति भएको छ ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र अझै १ हजार १ सय ५८ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव भरतकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन तयार गर्दैछ । ‘प्रदेशमा कति कर्मचारीको पद रिक्त छ भन्ने पुस मसान्तसम्म तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले कर्मचारीको दरबन्दी र रिक्त दरबन्दीको विषयमा रिपोर्ट तयार भएपछि कति थपघट गर्ने भनेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।’