कर्णाली प्रदेशसभामा ५ अध्यादेश- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली प्रदेशसभामा ५ अध्यादेश

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विभिन्न ५ वटा अध्यादेश पेस भएका छन् । बुधबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

उनले कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८, कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ सभामा पेश गरेका छन् । सभामा पेस भएका अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न चाहनेका लागि २ दिनको समय दिइएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

यसैबीच, असारमा प्रदेशसभामा पेस भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७८ फिर्ता लिन मन्त्री विष्टले सभामा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रदेशसभाको आगामी वैठक माघ २ गते बस्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशसभा भवन । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर


प्रकाशित : पुस २९, २०७८ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादीमा पदाधिकारी चयन कहिले ?

नेतृत्वले पूर्णता नपाउँदा महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसारका कार्यक्रम र योजना पनि बनेका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय राजधानीमा आठ दिन (पुस ११–१८) चलेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष छानेको १० दिन बितिसक्दा पनि माओवादी केन्द्रमा अन्य पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । मुख्यगरी महासचिव पदमा विवाद भएपछि रोकिएको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अहिले नेताहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि अनिश्चित बनेको छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वले पूर्णता नपाउँदा माओवादीले महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाउन पाएको छैन ।

महाधिवेशनले २३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेपछि पुस १९ मा भएको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत छानेको थियो । विधानअनुसार हुनुपर्ने २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा बाँकी सदस्य र अध्यक्षबाहेकका १४ पदाधिकारी चयन गर्न माओवादी केन्द्रले पुस २५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत दर्जनौं केन्द्रीय नेतामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि उक्त बैठक स्थगन गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीमा समेत कोरोना देखिएपछि अर्को बैठक कहिले तय हुने निश्चित छैन ।

अध्यक्ष दाहाल र नेता श्रेष्ठलाई पुस २४ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मंगलबार पुन: गरिएको परीक्षणमा पनि कोरोना पोजिटिभ नै देखिएपछि दाहाल चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आइसोलेसनमै रहेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए । शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादवलगायत नेता पनि संक्रमण भएपछि आइसोलेसनमा छन् । दाहालसहितका नेता आइसोलेसनमा बसेपछि माओवादी केन्द्रका सबै गतिविधि ठप्प छन् ।

पुस १९ को पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले महासचिव पदमा दाबी नछाडेपछि दाहालले अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पदाधिकारी चयन गर्ने बताएका थिए । त्यस बेला दाहालले चीनमा उपचाररत पुनले आफू चाँडै फर्कन लागेको र नेपाल आएपछि मात्रै पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै पुस २५ का लागि बैठक बोलाएका थिए । ‘वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीलाई पनि पदाधिकारी चयनमा सामेल गर्नु भावनात्मक, संवेदना, विचारको दृष्टिबाट उचित हुने भएकाले पदाधिकारी चयन भएन । उहाँहरू फर्केपछि अर्को बैठकबाट हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए । तर पुन अझै फर्केका छैनन् ।

केन्द्रीय कमिटीले पछिल्लो नीतिअनुसार संगठन परिचालनको कार्यक्रम बनाएपछि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय र वडा तहसम्म कमिटी सक्रिय हुन्छन् । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम बनाउने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न सकेको छैन । ‘केन्द्रीय नेतृत्वलाई पूर्णता दिन ढिला हुँदा असर देशभरका कमिटीमा असर पर्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । चुनावी कार्यक्रम पनि बनाउने बेला भएकाले माओवादीलाई अनिश्चित समयसम्म ढिला गर्ने सुविधा नभएको उनले बताए । ‘निकट भविष्यमै तीन तहको चुनावमा जानुपर्नेछ । यसका लागि पार्टीका कार्यक्रम अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

आठौं महाधिवेशनबाट नयाँ विचारको बहस सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई अझै समृद्ध बनाउन चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको छ । माओवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन र क्रान्तिकारी विचार रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै हिसाबमा अगाडि बढाउने, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा समर्पित बनाउने महाधिवेशनबाट ऐतिहासिक संकल्प लिइएको दाबी गरेका थिए । महाधिवेशनमा झन्डै १८ सय प्रतिनिधि थिए । उनीहरू दाहालले भनेजस्तै नयाँ विचारअनुसारको कार्यक्रम पर्खेर बसेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी कमिटीमा रहने व्यवस्था विधानमा छ । केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता नदिएसम्म पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्नेमा महाधिवेशनले अधुरो लोकतान्त्रिक विधिमार्फत २३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो । विधानमा केन्द्रीय कमिटीमा ५० प्रतिशत समानुपातिक कोटा सुरक्षित गरिएको छ । यसैअनुसार केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीले १५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोग २५–२५ सदस्यीय छ । विधानअनुसार उनीहरू ७५ जनै केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×