कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कुमाख गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कुमाख गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द

विप्लव महर्जन

सल्यान — कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कुमाख गाउँपालिकाको कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ ।

कोरोना जोखिम बढदै गएका बेला सेवाग्राही लगायत अन्य कर्मचारी जोखिममा पर्ने देखिएपछि सूचना प्रकाशन गरी पाँच दिनका लागि सेवा बन्द गरेको हो ।

बुधबारदेखि माघ २ गतेसम्मका लागि पालिकाले दिने सबै किसिमका सेवा बन्द गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर घर्तिले बताए । बुधबार गरिएको एन्टिजिन परीक्षणमा एक कर्मचारीको कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार संक्रमित कर्मचारीको अवस्था सामान्य छ ।

कर्मचारीसँग नजिकिएका सबैलाई सतर्क रहन र कोरोना परीक्षण गराउन उनले आग्रह गरेका छन । कोरोनाकै उच्च जोखिमका कारण भयावहको अवस्था नआओस् भनेर केन्द्रीय सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार बुधबारदेखि पालिकाका सबै विद्यालय बन्द गरिएको समेत उनले जानकारी गराए ।

दैनिक कोरोना संक्रमण बढदै गएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य समयमा त्यत्तिकै घुमफिर नगर्न र जानै परे अनिवार्य मास्क लगाउन तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न उनले पालिकाभित्रका सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।

गाउँघरमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामी बढन थालेकाले लक्षण देखिएका सबैले कोरोना परीक्षण गराउन र अनिवार्य खोप लगाउन उनले सल्लाह दिएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १३:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२० वर्षसम्म बैंकबाट नझिकिएको रकम कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै निष्क्रिय खाताबाट २० वर्षसम्म नझिकिएको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२ को उपदफा १ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो । रकम कोषमा जम्मा भए पनि निक्षेपकर्ताको विस्तृत विवरण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी कोषमा जम्मा भइसकेको रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानुनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । आवश्यक कागजातसहित दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिना व्याज रकम फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।



प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×