कृषि अनुदानमा टाठाबाठाकै रजाइँ

चार वर्षअघि कपुरकोट गाउँपालिका ३ कपुरकोटका तेजबहादुर थापाले जुस तथा सर्वत उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न कृषि कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरे । सर्टलिस्टमा परेका उनले अनुदान पाउन सकेनन । कृषिमा तल्लीन र सक्रिय रहेका उनले त्यसपछि अनुदानका लागि कार्यालयको आस गर्न छाडेका छन् ।

त्यस्तै, बाग्चौर नगरपालिकाका मदन घर्तीले सात वर्षदेखि तरकारी खेती र बंगुरपालन गर्दै आएका छन । पशुपालन राम्रो गरेको भन्दै उनी पुरस्कृतसमेत भएका छन् । उनले पनि अनुदानको लागि कृषि, पशु कार्यालय तथा स्थानीय तहमा बारम्बार प्रस्ताव पेस गर्दै आएका छन् तर पनि उनले अहिलेसम्म अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लामा रहेका कृषि, पशु, घरेलु तथा स्थानीय तहले साना किसानलाई गरिबी निवारण, व्यवस्थित गर्न र उनीहरूले सञ्चालन गरेका पेसालाई बढाउन प्रत्येक वर्ष लाखौं अनुदान दिँदै आए पनि उक्त अनुदान टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्र हात पार्दै आएका छन । कृषि पेसामा आत्मनिर्भर हुँदै आएका किसानहरू भने पहुँचकै अभावमा सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदानबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन ।

किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका शारदा नगरपालिका २ शीतलपार्टीका किसान नविन सिं भडेलले सरकारले तोकेको मापदण्ड जटिल भएकाले पहुँच नभएका किसान अनुदानबाट वञ्चित भएको बताए । सबै किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन किसानलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको र त्यहीअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरे । उनका अनुसार पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाउँदा धनी झन् धनी र गरिब अझ गरिब भएका छन् । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान पनि खासै प्रभावकारी नभएको उनको आरोप छ ।

कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त प्रमुख महेश आचार्यले कार्यालयले वार्षिक विभिन्न विषयमा ५ करोड बढीको अनुदान दिँदै आएको भन्दै सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार अवस्था कमजोर भएका साना किसान अनुदानको छनोटमा पर्न नसकेका बताएका छन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानले लगानी गर्न नसकेको र अनुदानका लागि प्रस्तावसमेत कम राखेको उनले जानकारी गराए । ‘अनुदानको लागि घरेलु, स्थानीयतहमा उद्योग तथा संस्था दर्ता गर्नु पर्छ । राजस्व कार्यालयमा कर तिर्नु पर्छ र प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पढेलेखेका तथा टाठाबाठाले मात्र केही रकम खर्च गरी त्यो गर्न सक्छन् आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यही भएर पनि अनुदान पाउन सक्दैनन् ।’ किसानलाई कार्यालयले नगदभन्दा सामग्री बढी अनुदान स्वरूप दिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले बनाएको मापदण्ड केही जटिल भएकाले पनि सिदाभन्दा टाठाबाठाले बढी अनुदान पाएको पशु कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले गत वर्ष कार्यालयले किसानलाई ४ करोडको अनुदान दिएको र यो वर्ष झन्डै ६ करोड अनुदानका लागि बजेट आएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रक्रिया सहज भए अवस्था कमजोर भएका किसानले पनि अनुदान पाउन सक्छन् । गत वर्ष लक्षित वर्गले कुनै पनि कागजपत्र पेस नगरी ५७ लाख बराबरको अनुदान पाएका थिए । कृषि तथा पशु अनुदानका लागि एक महिना पहिला नै सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक पर्ने कागजातका बारेमा सूचनामा खुलाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।