थपियो उडान, घटेन भाडा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

थपियो उडान, घटेन भाडा

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — गुण एयरलाइन्सले शनिबारदेखि सुर्खेत–काठमाडौं नियमित हवाई उडान सुरु गर्‍यो । तर यो रुटमा एयरलाइन्सले कायम गरेको भाडादरमाथि व्यंग्य गर्दै आत्मराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कोभन्दा को कम ? कर्णाली हो जति सक्छौ गर ।’ उनको स्टाटसमाथि प्रतिक्रिया दिँदै धेरैले सुर्खेत–काठमाडौं उडान गर्दा यात्रुले कहिल्यै सहुलियत नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

फेसबुकमै नीरज ढकाल लेख्छन्, ‘भाडाकै कारण यात्रु अभाव भएर एयरलाइन्सले सुर्खेत उडान बन्द गर्न परोस् ।’ ढकालले नेपालगन्ज–काठमाडौं उडान गर्दा लाग्ने भाडाभन्दा सुर्खेत–काठमाडौंको भाडा झन्डै तेब्बर बढी भएको गुनासो गरे । ‘नेपालगन्ज–काठमाडौं र सुर्खेत–काठमाडौं उडान गर्ने एउटै एयरलाइन्सको भाडादरमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको फरक छ,’ उनले भने ।

बुद्ध एयरले सुर्खेत–काठमाडौं एकलौटी रूपमा उडान गरिरहेकोमा गुण एयरलाइन्स पनि थपिएपछि भाडादर सस्तो हुने आस यात्रुको थियो । तर भाडादर नघट्दा यात्रु निराश छन् । बरु नेपालगन्जसम्म सडक यातायातबाट गई हवाई सेवा लिँदा सस्तो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सुर्खेत–काठमाडौं नियमित उडानका लागि गुणले बुद्धको भन्दा सय रुपैयाँ कममा टिकट बुकिङ गरेको छ । बुद्धले ८ हजार ६ सय ४५, ९ हजार ६ सय ४५ र ११ हजार ५ सय २० रुपैयाँ भाडा लिइरहेकोमा गुणले ८ हजार ५ सय ४५, ९ हजार ५ सय ४५ र ११ हजार ४ सय २० रुपैयाँ टिकट दर कायम गरेको छ । बुद्ध एयरका स्टेसन इन्चार्ज नरबहादुर बस्नेतले आफूहरूले कायम गरेको भाडादर उड्डयन प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारकै भएको दाबी गरे । ‘हामीसँग बोर्डले नै कायम गरेको ३ वटा मात्रै फेयर छ,’ उनले भने, ‘नेपालगन्जसँग ६ वटा फेयर भएकाले पनि भाडादर कम छ ।’

श्री एयरलाइन्सले गत माघमा काठमाडौं–सुर्खेत सफल परीक्षण उडान गरेको थियो । तत्काल नियमित उडान गरिने बताएको कम्पनीले हालसम्म सेवा सुरु गरेको छैन । प्राधिकरणबाट अनुमति नपाएकाले उडान हुन नसकेको श्री एयरका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले बताए । भाडादरका विषयमा भने उनले ‘डिमान्ड’ र ‘सप्लाई’ को आधारमा कायम हुने बताए ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तिनाउ–दानव करिडोर : क्षतिपूर्ति र राहत माग्दै स्थानीय

नदी किनारको २५ मिटर क्षेत्र ओगटेर करिडोर निर्माण गरिँदै
अमृता अनमोल

बुटवल — क्षतिपूर्ति र सुरक्षित बसोबासको माग गर्दै रूपन्देहीको तिनाउ–दानव नदी किनारमा बनाउन थालिएको करिडोरको स्थानीयले विरोध गरेका छन् । बुटवलको तिनाउ र दानव नदी किनारबाट तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका हुँदै दक्षिणतर्फ भैरहवा–लुम्बिनी सडकलाई जोड्ने गरी गत वर्षबाट तिनाउ दानव करिडोर निर्माण सुरु भएको हो ।

तिनाउ–दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षति हुने घर जग्गाधनीलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै करिडोर निर्माण अघि बढाउन माग गरेको छ । करिडोर क्षेत्रमा बुटवलका मात्रै दुई हजार बढी बासिन्दा पर्ने उनीहरूले दाबी गरे । संघर्ष समितिका अध्यक्ष आत्मराम रानाले जनताको विनाश हुने गरी नेताहरूले विकास ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको बताए । ‘हामी बीसौं वर्षदेखि नदी किनारमा आएर बसेका छौं । आफ्नो श्रम र पसिना पोखेर घर बनाएका छौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष रानाले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापन नगरी करिडोर निर्माणको काम अघि बढ्न दिदैनौं ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाले ०७६ चैत ८ मा लेखेको पत्रमा करिडोर क्षेत्रमा कुनै विवाद नरहेको डिभिजन सडकलाई पत्र पठाएको छ । स्थानीयले भने आफूसँग छलफल र क्षतिपूर्तिका कुरा नै नगरी ठेक्का निर्माण प्रक्रियामा गएकाले विरोधमा उत्रनुपरेको संघर्ष समितिका वीरेन्द्र विकले गुनासो गरे । ‘हामी अव्यवस्थित बसोबासी हौं । उपमहानगरपालिकाले ठाउँ दियो । बिजुली र पानीको सिफारिस दियो, घर बनाइयो । अहिले कुनै व्यवस्था नगरी बस्ती उठाउने भनेको छ,’ विकले भने, ‘भोट चाहिने, कर चाहिने तर हामीले जग्गा किन नपाउने ?’

तिनाउ र दानव नदी किनारको २५ मिटर क्षेत्र ओगटेर तिनाउ दानव नदी करिडोर निर्माण थालिएको छ । करिडोरको धेरै क्षेत्रमा बस्ती छ । यद्यपि, नदी नियन्त्रण र सडक निर्माणका लागि भन्दै संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागतमा करिडोर बनाउन थालेको छ । हाल तिनाउतर्फ वारिपारि १५/१५ किलोमिटरका दरले ३० किलोमिटर र दानव नदीतर्फ १०/१० किलोमिटरका दरले २० किलोमिटर सडक बनाउने गरी डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआरअनुसार दुवै नदीको वारि र पारि दुवैतर्फ सात मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । दुई लेनको उक्त सडकमा दुई मिटर फुटपाथ र तीन मिटर हरियाली छोडिनेछ । दुवैतर्फ १.५ मिटरको नाली बनाइनेछ ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले स्थानीयको विरोधका कारण बुटवल क्षेत्रमा सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘उपमहानगरलाई विवाद समाधान गर्नूस् र काम गर्छौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले बस्ती नभएका ठाउँमा मात्रै काम गरेका छौं ।’ डिभिजन प्रमुख मरासिनीका अनुसार अहिलेसम्म तिनाउ नदीतर्फ ३० र दानव नदीतर्फ आठ प्रतिशत काम भएको छ । करिडोर निर्माण सुरु गर्न आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४५ करोड र गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । करिडोर निर्माणमा अवरोध देखिएपछि यस वर्ष जम्मा ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा स्थानीयले करिडोर क्षेत्रको बस्ती खाली गर्ने र उचित मुआब्जा वा बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । करिडोर निर्माणका क्रममा ७ सय ३७ घर सार्नुपर्ने सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×