११ महिनामा ५० प्रतिशत खर्च

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ४३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । उक्त कार्यालयले विनियोजन गरेको १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेटमा अहिलेसम्म ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयले पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । ढोरपाटनस्थित बुर्तिवाङ नयाँ सहरी आयोजनाले चालुवर्ष राखेको लक्ष्य ७ करोड १६ लाख बजेटमा ५० प्रतिशत पनि खर्चन सकेको छैन । उसको पूँजीगत खर्च ३ करोड ८० लाख मात्रै छ ।

सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले चालु वर्ष खर्चनुपर्ने ६३ करोड ५६ लाख बजेटमा जेठ मसान्तसम्म ३० करोड ६८ लाख मात्रै खर्चेको हो । यो पनि ४६ प्रतिशत मात्रै हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले मात्रै चालुवर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । २६ करोड ९६ लाख बजेटमा जेठ मसान्त सम्म २० करोड २८ लाख खर्चेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले बताए ।

४१ प्रतिशतदेखि बढीमा ५० प्रतिशत भन्दा कम खर्चर्ने विकासे कार्यालयले असार मसान्तमा मात्रै करोडौं खर्चन्छन् । उनीहरुले न्युनतम ६५ देखि ७० प्रतिशत खर्च देखाउने गरेको प्रचलन छ । यो खर्चअनुमान गर्दा असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको २० प्रतिशतबढी रकम खर्चने संभावना छ ।

बस्यालका अनुसार जेठ महिना सकिंदा बागलुङका सबै विकासे कार्यालयको पूँजिगत खर्च ५५ प्रतिशत मात्रै छ । यो अबधिमा उनीहरुले चालु खर्च भने ८५ प्रतिशत सम्म गरेका छन् । गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको आगामी पुस मसान्त भित्र काम सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएकोमा अहिले सम्म २० प्रतिशत मात्रै प्रगती भएको छ ।

कुल १२ करोड ४१ लाख खर्चनुपर्ने यो भवनको म्याद सकिन ७ महिना बाँकी रहँदा २ करोड ४८ लाख पेश्की लगेका ठेकेदारले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी लगेका छन् । काम नगर्दा बजेट पनि खर्च हुन सकेन । यस्ता धेरै योजनाहरु खर्च गर्न नसकेर अलपत्र छन् । कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुन्छ भने कतिपय योजना समयमा नसकिंदा नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपर्छ ।

खानेपानी, सिंचाइ जस्ता योजना पुरा नहुँदा आम नागरिकको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर परेको धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस अर्थशाष्त्र बिभागका सहाप्राध्यापक सुर्दशन सिलवालले बताए । आयोजना संचालन गर्ने सरकारी कर्मचारीले असारमा धेरै रकम खर्च हुने बताए । ‘योजनाहरुमा धेरै काम भएका छन्, तर अन्तिम भुक्तानी असारमा हुँदा खर्च बढी देखिन्छ’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयकी प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘ठेक्कामा लगाएका कामहरु समयमा नसकिंदा खर्च कम देखिएको हो ।’ कतिपय कार्यालयले भने सालबसाली काम गर्दा खर्चगर्नै नसकेको बताए ।

जिल्लामा संघिय बजेट मार्फत काम गरेका कार्यालयले पनि ६७ प्रतिशत मात्रै प्रगती देखाएका छन् । चालवर्षकालागि आएको १ अर्ब २७ करोड ४८ लाख पूजिगत बजेटमा जेठ मसान्त सम्म ८१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चन सकेका हुन् । सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेश मातहतका विकासे कार्यालयले १ अर्ब ९० करोड बजेटमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेका हुन् । जुन ५५ दशमलब २० प्रतिशत हो ।

चालुवर्ष २०८०/०८१ कालागि नेपाल सरकारले बिनियोजन गरेको पूँजिगत बजेटमा ४४ दशमलब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब २ अर्ब पूजिगत बजेटमा १ खर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

चालुवर्ष १४ खर्ब ७२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको नेपाल सरकारले जेठ ३० गते सम्म ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको हो । यो कुल ६३ दशमलब ७६ प्रतिशत हो । हालसम्म सरकारले कर राजश्व तर्फ १३ खर्ब ५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा अहिले सम्म ८खर्व मात्रै संकलन गरेको हो ।

गैर कर राजश्व तर्फ १ खर्व १७ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्त सम्म ८९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा दातृनिकायबाट अनुदान ल्याउने लक्षमा सरकार असफल भएको छ । कुल ४९ अर्ब बैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले जेठ मसान्त सम्म ५ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्रै प्रगती गरेको छ । हालसम्म २अर्ब ७५ करोड मात्रै अनुदान ल्याउन सफल भएको हो ।